रस्त्यासाठी जमिनीचे भूसंपादन; शेतकरी मोबदल्याविना वंचित

  मोबदला मिळावा शेतकर्‍यांची मागणी लोणंद / वार्ताहर : खंडाळा शहर येथे खंडाळा बोरी पाडळी रस्ता पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेंतर्गत रस्ता करण्यात ...

 

मोबदला मिळावा शेतकर्‍यांची मागणी

लोणंद / वार्ताहर : खंडाळा शहर येथे खंडाळा बोरी पाडळी रस्ता पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेंतर्गत रस्ता करण्यात आला. यात शेतकर्‍यांच्या जमिनीची मोजणी न करता व कोणताही मोबदला न देता रस्ता करण्यात आला. सन 2008 पासून ते आजतागायत शेतकर्‍यांना मोबदला दिला गेला नाही. शेतकरी अजूनही मोबदल्याविना वंचित असल्याने मोबदला मिळावा. म्हणून शेतकर्‍यांची मागणी होत आहे.

याबाबत खंडाळा येथील सामाजिक कार्यकर्ते संतोष देशमुख यांनी प्रशासनास निवदेन दिलेले आहे. परंतू या निवेदनाची अजून पर्यंत दखल घेतलेली नसून या विरोधात आक्रमक भूमिका घेण्याचा निर्णय शेतकर्‍याकडून घेण्यात येत आहे. तसेच ज्या-ज्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी यांत गेलेल्या आहेत. त्यांनी पुढे येऊन आपल्या हक्काचा मोबदला मिळण्यासाठी संघटीत होऊन प्रयत्न केले पाहिजेत. अशी भावना संतोष देशमुख यांनी या प्रश्नी व्यक्त केली आहे.

या रस्त्यामध्ये स्वतः संतोष देशमुख यांची जमीन गेली असून त्यांनी प्रशासनास या संबधित निवेदन रुपी समस्या मांडलेली आहे. 29/3/2008 रोजी खंडाळा बोरी पाडळी असा लांबी 14.255 किमी रक्कम रुपये 3.94 लक्ष किमतीचा रस्ता शेतकर्‍यांना विश्वासात न घेता व कोणताही मोबदला न देता हा रस्ता करण्यात आला. त्यावेळी तोंडी हरकत घेतली असता. त्या वेळी असणारे रस्ता नोडल अधिकारी यांनी याचा मोबदला दिला जाईल. विधायक काम आहे. यात कोणत्याही शेतकरी बांधवांनी आडकाठी आणू नका, असे सांगितले. शेतकरी हिताचाच विषय असल्याने शेतकरी यांनी संबंधित अधिकारी भविष्यात याची तरतूद होईल, असे सांगितले. म्हणून कोणीच व्यत्यय आणला नाही. पण आजही याबाबत कोणतीच कारवाई होताना दिसत नाही. या विषयावर सखोल चौकशी करून संबंधित शेतकरी यांस न्याय द्यावा, ही अशी विनंती जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली आहे. अजूनही यावर कोणताही निर्णय न झाल्याने शेतकरी बांधव हे आजही न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत. त्यामुळे न्याय मिळावा ही अपेक्षा व्यक्त केली जाते आहे.

खंडाळा हे तालुक्याचे ठिकाण आहे. त्यामुळे शहरांना रस्त्याने जोडताना जिल्हा परिषद, पंचायत समिती यांनी रस्ते जोडले खरे पण ज्या शेतकर्‍यांची जमीन या रस्ते जोडताना शेती सोडून रस्ते विकासासाठी गेले आहेत. त्या बाबतचे निवेदन देण्यात आले आहे. तरी पण या निवेदनाकडे दुर्लक्ष करु नये. शेतकर्‍यांच्या शेतातून पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेंतर्गत रस्ते झाले आहेत. पण या विकासासाठी गेलेल्या जमिनीचा आर्थिक मोबदला शेतकर्‍यांना ताबोडतोब मिळावा. अन्यथा तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन तहसीलदार कचेरीवर करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी.

संतोष देशमुख (सामाजिक कार्यकर्ते)