एकीकडे परदेशी कंपन्यांना गुंतवणूक करण्यासाठी पायघड्या घालायच्या, जगात सुलभ कररचना करण्याचे वायदे करायचे आणि दुसरीकडे परदेशातून आलेल्या कंपन्...
एकीकडे परदेशी कंपन्यांना गुंतवणूक करण्यासाठी पायघड्या घालायच्या, जगात सुलभ कररचना करण्याचे वायदे करायचे आणि दुसरीकडे परदेशातून आलेल्या कंपन्यांची नंतर कोंडी करायची, अशा पद्धतीने सरकारचा कारभार चालू आहे. वास्तविक कोणताही कर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करता येणार नाही; परंतु सरकार मात्र पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करू लादते आणि त्याची किंमत सरकारलाच मोजावी लागते, हे व्होडाफोनसह अनेक कंपन्यांच्या बाबतीत अनुभवाला आले आहे.
परदेशी कंपन्या आणि त्यांचे गुंतवणुकदार यांच्या बाबतीत सरकार दुजाभाव करते, अशी प्रतिमा जगभर झाली. त्यातही भारतीय कंपन्या आणि परदेशी कंपन्या यांना सारखे नियम लावले जात नसून, दोघांनाही लेव्हल प्लेइंग फ्लिड नाही, असाही समज त्यामुळे निर्माण झाला. दुर्दैवी भाग म्हणजे भारतात परदेशी आर्थिक गुंतवणूक करताना रेडकार्पेट घातले जाते; पण प्रत्यक्षात गुंतवणूक झाल्यानंतर या कंपन्यांना कर अडवणुकीचा मोठा सामना करावा लागतो, या कंपन्यांना व्यापार करावा असे उत्साहवर्धक व सर्वसमावेशक वातावरण नाही, असा समज पसरू लागला आहे. भारताची ही अशी नकारात्मक प्रतिमा केवळ आणि केवळ राजकीय हस्तक्षेप आणि हितसंबंध जपणे यामुळेच तयार झाली आहे.
या राजकीय ढवळाढवळीची पार्श्‍वभूमी फारच गुंतागुंतीची आहे. यात राजकीय महत्त्वाकांक्षा, हुकलेली संधी आणि स्वपक्षातील विरोधकांचा काटा काढणे असा सगळा एखाद्या सनसनाटी कादंबरीत शोभावा असा नाट्यमय भाग आहे.
अरुण जेटली अर्थमंत्री असताना त्यांनी एका ठिकाणी जे म्हटले होते, ते विचारात घेण्यासारखे आहे. 21व्या शतकांच्या गरजांनुसार आम्ही कर धोरण तयार केले आहे. आमच्या कर प्रशासनाला मागे राहणे परवडणारे नाही व आम्ही ते होऊ देणार नाही. कर आकारणीची आमची पद्धत विवेकी आहे हे गुंतवणूकदारांना पूर्णपणे पटवून देण्यात आम्हाला यश आलेले नाही, अशी कबुलीच त्यांनी दिली होती. व्होडाफोनचे कर प्रकरण त्यांच्याच काळात गाजले होते. महसूल खात्याकडून विदेशी गुंतवणूकदारांना किमान पर्यायी कर (मॅट) आकारण्यात आल्यामुळे निर्माण झालेला वाद संपुष्टात यावा अशी आमची भूमिका आहे, असे ते म्हणाले होते. एका लेखात त्यांनी आधीच्या सरकारकडून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करआकारणी झालेली आहे. त्या प्रश्‍नाचा वारसा आम्हाला मिळालेला असला तरी हा प्रश्‍न ताबडतोब संपला पाहिजे हे आम्ही मान्य केले असल्याचे जेटली यांनी म्हटले होते; परंतु मोदी यांच्या सरकारच्या काळात करआकारणीबाबतचे निर्णय किती अयोग्य आहे, हे थेट आंतरराष्ट्रीय कर लवादाला सांगावे लागले, ही मोठी नामुष्की आहे.
थोरिटी फॉर डव्हान्स रुलिंग्जने (एएआर) दिलेल्या निर्णयानुसार महसूल विभागाने 68 विदेशी गुंतवणूकदारांना किमान पर्यायी करापोटी 602.83 कोटी रुपये भरण्याच्या नोटिसा दिल्या. चुकीचे निर्णय रद्द करण्याचा अधिकार या न्यायालयांना आहे. अर्धन्यायिक संस्थेचे काही निर्णय हे विदेशी गुंतवणूकदारांच्या बाजूने झाले आहेत. ही पार्श्‍वभूमी लक्षात घेऊन सरकारे वागायला हवे होते. आपल्याकडे एक म्हण आहे, पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा; परंतु सरकारला वारंवार ठेचा बसूनही शहाणपण यायला तयार नाही, हे गेल्या दोन दिवसांपूर्वीच्या निकालावरून लक्षात येते. व्होडाफोन आणि शेलच्या अब्जावधी रुपयांच्या कर आकारणीच्या वादात न्यायालयांनी या दोन कंपन्यांच्या बाजूने निर्णय दिला; परंतु त्यासाठी सरकारला मोठी किंमत मोजावी लागली. विशेष म्हणजे कर लवादात जाणार्‍या दोन्ही कंपन्या ब्रिटिश होत्या. ब्रिटनची कंपनी केर्न एनर्जी पीएलसीला भारत सरकारने 1.4 अब्ज अमेरिकी डॉलर (सुमारे 10,300 कोटी रुपये) परत करावेत, असा आदेश आंतरराष्ट्रीय लवाद न्यायालयाने बुधवारी दिला. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारणीच्या प्रकरणी सरकारला पराभवाच्या धक्क्याबरोबरच, मोठा आर्थिक भुर्दंडही सोसावा लागणार आहे. एकतर करावर पाणी सोडावे लागले, न्यायालयीन लढाईसाठी पैसे खर्च करावे लागले आणि त्यानंतर मानहानीपोटी दहा हजार कोटी रुपयांहून अधिक दंड भरावा लागला. व्होडाफोनपाठोपाठ पूर्वलक्ष्यी करवसुलीच्या प्रकरणात मागील तीन महिन्यांत भारताला सोसावा लागलेला हा दुसरा पराभवाचा धक्का आहे. केर्नकडून 2006-07 सालात भारतातील व्यवसायाच्या अंतर्गत पुनर्रचना करण्याच्या व्यवहाराप्रकरणी दहा हजार 247 कोटी रुपयांची करवसुली सरकारकडून केली जाणे हे सर्वथा अवैध होते, असा निवाडा तीन सदस्य असलेल्या लवादाने दिला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे लवादातील तीन सदस्यांमध्ये एक भारत सरकारचा प्रतिनिधीही असून, तिघांनी सर्वसहमतीने हा निवाडा दिला आहे. ब्रिटनबरोबर असलेल्या द्विपक्षीय गुंतवणूक संरक्षण करारानुसार, दावेदार केर्न एनर्जीच्या गुंतवणुकीला योग्य व समन्यायी वागणूक देण्यास भारताला अपयश आले, असा ठपका लवादाच्या 582 पानांच्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. केर्नच्या नुकसानीची भरपाई म्हणून वसूल केलेल्या कराची व्याजासह परतफेड, शिवाय लवाद प्रक्रियेसह झालेल्या खर्चाच्या भरपाईचा आदेश न्यायाधिकरणाने दिला आहे. सरकारने विक्री केलेल्या समभागांचे मूल्य, जप्त लाभांश रक्कम आणि रोखून धरलेला कर परतावाही केर्न एनर्जीला परत करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. असे सर्व मिळून भरपाईची रक्कम ही दहा हजार पाचशे कोटी रुपयांच्या घरात जाणारी आहे. केर्नने या निवाडयाचे स्वागत करताना, 1.2 अब्ज डॉलरची भरपाई अधिक व्याज तसेच खर्चाची वसुली भारताकडून परत मिळविता येईल, असे म्हटले आहे. निवाड्यानुसार भरपाई न दिली गेल्यास, त्या त्या देशांतील न्यायालयात दावा दाखल करून भारताच्या मालकीच्या विदेशातील मालमत्ता जप्त करून अपेक्षित रकमेच्या वसुलीचा मार्ग या निवडयााने केर्नला खुला असेल. लवाद न्यायाधिकरणाने दिलेल्या आदेशात, अंतिम निवाडयाला आव्हान देण्याची अथवा अपिलाची तरतूद नसली, तरी निवाडयाचा अभ्यास करून पुढचे पाऊल टाकले जाईल, अशी प्रतिक्रिया भारत सरकारने प्रतिक्रिया दिली आहे.
व्होडाफोन प्रकरणात केंद्र सरकार तोंडघशी पडले होते. आता पुन्हा तीच वेळ येऊ द्यायचे नसेल, तर सरकारने अपील करणे टाळावे आणि कोणत्याही कंपनीला पुन्हा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारणी करणार नाही, असा दिलेला शब्द पाळावा लागेल. तीन महिन्यांपूर्वी ब्रिटनच्याच व्होडाफोन समूहाने आंतरराष्ट्रीय लवाद न्यायाधिकरणात, 22 हजार शंभर कोटी रुपयांच्या पूर्वलक्ष्यी करवसुलीच्या प्रकरणी भारताला धूळ चारली आहे. या प्रकरणीही भारताने अद्याप अपील अथवा आव्हान देणारे पाऊल टाकलेले नाही. आंतरराष्ट्रीय कर लवादाच्या निर्णयामुळे कॉर्पोरेट लॉबी व सरकार यांमधील तणावाचे संबंध दिसून आले आहेत. दोन्ही खटल्यात नामुष्की ओढवल्याने सरकारच्या प्रतिमेला चांगलाच धक्का पोचला आहे. भारत-नेदरलँड यांच्यातील गुंतवणुकीच्या द्विपक्षीय कराराचा भंग केला आहे असे नमूद करत भारत सरकारला धक्का दिला.
लवादाच्या मते ही कृती कलमातील वाजवी, योग्य तसेच न्याय्य वर्तणुकीच्या तत्वाचे उल्लंघन दर्शवत होती. हा निर्णय देताना लवादाने कलम 4 मधील दुसर्‍या तरतुदीचा आधार घेतला. या तरतुदीत परदेशातील गुंतवणुकीला किंवा कुठल्याही तिसर्‍या पक्षाच्या गुंतवणुकीला आंतरदेशीय गुंतवणुकीच्या तुलनेने कमी किंवा जास्त महत्त्व दिले जाऊ नये, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे.
