आर्थिक दुर्बल घटकाचे आरक्षण घेऊन विषय संपवा प्रवीण गायकवाड यांचे मराठा समाजाला आवाहन;

   विशेष प्रवर्गातील आरक्षण अशक्य पुणे / प्रतिनिधी : मराठा समाजाने आर्थिक दुर्बल घटकातील आरक्षण घ्यावे आणि आरक्षणाचा विषय संपवावा, असे आवाहन...

 

 विशेष प्रवर्गातील आरक्षण अशक्य

पुणे / प्रतिनिधी : मराठा समाजाने आर्थिक दुर्बल घटकातील आरक्षण घ्यावे आणि आरक्षणाचा विषय संपवावा, असे आवाहन मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक आणि संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण गायकवाड यांनी केले  आहे. मराठा समाजाला विशेष प्रवर्ग म्हणून आरक्षण देणे हे नव्या घटनादुरुस्तीनुसार शक्य नाही. मराठा समाजातील मोठा वर्ग हा कुणबी म्हणून ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेतो आहे. फडणवीस सरकारने केलेला एसईबीसीचा मराठा आरक्षणाचा कायदाच चुकीचा होता. घटनेच्या चौकटीत असे जातीसाठी वर्ग न निर्माण करता दिलेल आरक्षण टिकू शकत नाही, अशा शब्दांत त्यांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारवर टीका केली.  

पुण्यात आज काही संघटनांनी राज्य सरकारच्या आरक्षणाच्या निर्णयाची प्रत जाळून निषेध केला. या पार्श्‍वभूमीवर बोलताना गायकवाड म्हणाले, की मराठा समाजाने आर्थिक दुर्बल घटकातील आरक्षण घ्यावे आणि आरक्षणाचा विषय संपवावा. मराठा आरक्षणाबाबतच्या निर्णयाबाबत त्यांनी राज्य सरकारचे अभिनंदन केले. मराठा तरुणांनी ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. मराठा समाजाला मराठा कुणबी आणि कुणबी मराठा असा लाभ मिळतो आहे. आता सर्वत्र खासगीकरण होणार आहे, त्यामुळे सरकारी नोकरीच्या भरवशावर राहू नये. आरक्षणाच्या पलिकडे खूप मोठी स्पर्धा आहे. आता 85 टक्के नोकर्‍या खाजगीकरणात आहेत. आरक्षणाच्या माध्यमातून सरकारी नोकरी सुरक्षित होती, असे आता राहिलेले नाही. 

गायकवाड यांनी याआधीही वेगळी भूमिका मांडली होती. मराठा समाजाला एसईबीसीनुसार आरक्षण मिळणे शक्य नाही. त्यामुळे ईडब्लूएस अंतर्गत जे मिळते ते पदरात पाडून घ्यावे, अशी भूमिका त्यांनी अगोदरपासून मांडली आहे. मराठा समाजाचे प्रतिनिधी म्हणवणारे नेते या विषयाचा राजकीय स्वार्थासाठी वापर करत असल्याची टीकाही त्यांनी केली. आंदोलनामुळे समाजातील तरुणाईचे मोठे नुकसान होत आहे. त्यामुळे आता ते सगळे थांबवून जागतिकीकरणाचे लाभ घेण्याची मानसिकता बाळगणे गरजेचे असल्याचे गायकवाड यांनी म्हटले होते.

दरम्यान, मराठा आरक्षणाला धोका निर्माण झाल्यास सरकार जबाबदार असल्याचे खासदार संभाजीराजे यांनी म्हटले आहे. ते आज पुण्यात बोलत होते. ते म्हणाले की, राज्य सरकारने नेमलेल्या वकिलांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आमची चर्चा झाली होती. या चर्चेमध्ये अशोक चव्हाण यांच्यासह इतरही नेते उपस्थित होते. या चर्चेमध्ये राज्य सरकारच्या वकिलांनी ईडब्ल्यूएस आरक्षण घ्यायचे असेल, तर ते न्यायालयातून घ्यावे, राज्य सरकारने त्यासाठी पुढाकार घेऊ नये, अन्यथा न्यायप्रविष्ट असलेल्या जाती आधारित आरक्षणावरती त्याचा परिणाम होईल अशी शिफारस केली होती; मात्र चव्हाण यांनी त्यांचे ऐकले नाही.