नवी दिल्लीः पंजाबमधील शेतकर्‍यांनी केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी विधेयकांविरोधात पुकारलेले आंदोलन चिघळले असून आता दुसर्‍या ठिकाणांवर आंदोलका...
नवी दिल्लीः पंजाबमधील शेतकर्‍यांनी केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी विधेयकांविरोधात पुकारलेले आंदोलन चिघळले असून आता दुसर्‍या ठिकाणांवर आंदोलकांनी आपला मोर्चा केंद्रीत केला आहे. दरम्यान, सरकारला शेतकर्‍यांच्या आंदोलनात फूट पाडण्यात यश आले आहे. एका गटाने कृषी कायदे रद्द केल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
शेतकर्‍यांनी राजस्थानातील शाहजहांपूर येथे हरयाणा सीमेजवळ महामार्ग बंद केला आहे. दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या रांगा लागल्याने पोलिसांनी वाहतूक दुसर्‍या मार्गे वळवली आहे. शेतकर्‍यांची कृषी विधेयक रद्द करा, ही मुख्य मागणी असून त्यासाठी सरकार तयार नाही. परिस्थिती हाताबाहेर जावू नये, यासाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणावर पोलिस बंदोबस्त तैनात केला आहे. हे आंदोलन गेल्या 18 दिवसांपासून सुरू असून चर्चेच्या अनेक फेर्‍या सरकार आणि आंदोलक संघटनांमध्ये झाल्या आहेत; मात्र त्यात तोडगा निघू शकला नाही. सरकार नव्या विधेयकांमध्ये दुरूस्त्या करण्यास तयार आहे; पण आंदोलक त्यासाठी तयार नसल्यामुळे आंदोलन चिघळले आहे. आधीच त्यांनी पंजाब सीमेवर एक महामार्ग रोखून धरला आहे. कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर आणि वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल हे शेतकरी संघटनांशी चर्चा करत आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीही आंदोलक शेतकर्‍यांशी चर्चा केली; पण कोंडी फुटली नाही. दरम्यान, पंजाबमधील भाजपच्या नेत्यांशी शाह यांच्यांशी आंदोलन आणि राज्यातील परिस्थितीबाबत आज चर्चा केली.
तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी मागील काही दिवसांपासून शेतकर्‍यांनी दिल्लीच्या सीमेवर मुक्काम ठोकत आंदोलन सुरू केलं आहे. सरकारसोबतची चर्चा वारंवार फिस्कटल्यानंतर शेतकर्‍यांनी आंदोलन तीव्र केलं आहे, तर दुसरीकडे आता काही शेतकर्‍यांनी कृषी कायदे रद्द करू नये, अशी मागणी करत कायदे रद्द केल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन सुरू असतानाच हरयाणातील 29 शेतकर्‍यांच्या संघटनाच्या शिष्टमंडळाने नव्या कायद्यांना समर्थन दिले आहे. या प्रतिनिधींनी तोमर यांची भेट घेतली. भारतीय किसान युनियनचे नेते गुणी प्रकाश यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने तोमर यांना तिन्ही कृषी कायद्यांना समर्थन देणारे पत्र दिले आहे. सध्या सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व काँग्रेस, डावे पक्ष आणि हिंसक लोक करत आहेत. या आंदोलनाने राजकीय स्वरूप घेतले आहे. या तिन्ही कायद्यांमुळे शेतकर्‍यांना खरे स्वातंत्र्य मिळेल, असे म्हणत प्रकाश यांनी या कायद्यांना पाठिंबा दिला आहे.
रविवारी सकाळी ‘चलो दिल्ली’ आंदोलन करण्यात आले. सोमवारी प्रमुख शेतकरी नेते उपोषण करणार आहेत. आम्ही सरकारशी चर्चेस तयार आहोत; मात्र आधी तिन्ही नवे कृषी कायदे रद्द करण्याबाबत चर्चा होईल, असे शेतकर्‍यांच्या नेत्यांनी सांगितले.
शेतकर्‍यांचे हे आंदोलन अधिकच उग्र होत असताना तोमर आणि कृषी राज्यमंत्री सोमप्रकाश यांनी शाह यांच्या निवासस्थानी बैठक घेतली. जर शेतकरी दोन पावले पुढे सरकले, तर सरकार देखील दोन पावले पुढे यायला तयार आहे. नाहीतर, या लोकांनी 60 वर्षे केवळ राजकारण केले होते आणि आज देखील हे शेतकर्‍यांचा वापर करून पुढे जाऊ पाहत आहेत, असे केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांनी म्हटले.
पंजाबच्या उपमहानिरीक्षकांचा राजीनामा
शेतकरी आंदोलनास आता सर्वच स्तरातून प्रतिसाद वाढताना दिसत आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर आता कृषी कायद्यास विरोध दर्शवण्यासाठी व शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा देण्यासाठी पंजाबचे उप महानिरीक्षक(तुरूंग) लखमिंदर सिंह जाखड यांनी राजीनामा दिला.
