सरकारचे आंदोलकांच्या जखमांवर मीठ; आश्‍वासने देऊनही आडमुठेपणाची भूमिका नवी दिल्ली : रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी दिल्लीत सुरू असलेल्या शे...
सरकारचे आंदोलकांच्या जखमांवर मीठ; आश्‍वासने देऊनही आडमुठेपणाची भूमिका
नवी दिल्ली : रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनावर टीका केली आहे. गोयल म्हणाले, की हे आंदोलन आता डाव्यांच्या आणि माओवाद्यांच्या हाती गेले आहे. हे आंदोलन खरोखरच शेतकरी संघटनांनी केले असते, तर आतापर्यंतच्या आश्‍वासनांनंतर ते मागे घेतले गेले असते; परंतु अनेक चर्चांनंतरही अद्याप कोणताही मार्ग निघालेला नाही. त्यांना अनेकदा आश्‍वासने देण्यात आली, त्यांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्याचा प्रयतन केला गेला; परंतु वारंवार आश्‍वासने देऊनही, त्यांच्या समस्यांकडे लक्ष देऊनही, दुर्दैवाने हे आंदोलन अधिक तीव्र होत चालले आहे. मुळात आता हा प्रकार वाढवण्यात काहीही अर्थ नाही, असे ते म्हणाले.
सरकारने शेतकर्‍यांसमोर अनेक प्रस्ताव ठेवले आहेत. कृषी कायद्यांमध्ये संशोधन आणि सुधारणा करून राज्य सरकारे खासगी बाजारांमध्ये रजिस्ट्रेशनची व्यवस्था लागू करू शकतील, याबाबतचाही प्रस्ताव शेतकर्‍यांसमोर ठेवण्यात आला आहे. केंद्र सरकारचे कृषी कायदे शेतकर्‍यांचे कोणत्याही प्रकारचे अधिकार हिरावत नाहीत. उलट शेतकर्‍यांना त्यांचे पीक कोणत्याही ठिकाणी विकण्याची परवानगी दिली जात आहे. असे असतानाही हे आंदोलन अजूनही का सुरू आहे, असा सवाल गोयल यांनी केला आहे. या आंदोलनाचे मुख्य उद्दिष्ट काय असेल? याचा केवळ एकच अर्थ आहे की, शेतकरी आंदोलन आता डाव्यांच्या ताब्यात आहे. डाव्यांनी आणि माओवाद्यांनी हे आंदोलन हायजॅक केले आहे. कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी शेतकर्‍यांची नाही, तर देशविरोधी शक्ती आणि देशविरोधी लोकांची मागणी आहे. गोयल यांनी शेतकर्‍यांना आवाहन केले आहे, की त्यांनी चर्चेसाठी पुढे यावे. डावे आणि माओवादी शक्तींपासून दूर राहावे. अनेक माध्यमांनी अशी माहिती दिली आहे, की दिल्लीत सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन डाव्यांनी आणि माओवाद्यांनी हायजॅक केले आहे. डाव्यांनी, माओवाद्यांनी या आंदोलनात घुसखोरी केली आहे. काही मीडिया रिपोर्ट्स असे सांगतात, की या आंदोलनाचे नेतृत्व करणार्‍यांमध्ये असे काही नेते आहेत, जे गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीचे आहेत. गुन्हेगारी इतिहास असलेले काही नेते या आंदोलनाद्वारे देशात अराजकता पसरवण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
गोयल म्हणाले, की सरकार शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांबाबत संवेदनशील आहे. आम्ही त्यांच्या सर्व प्रकारच्या मुद्द्यांवर चर्चेसाठी तयार आहोत. त्यांच्या सर्व प्रकारच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. केंद्र सरकारने किमान हमी भावाविषयी शेतकर्‍यांना लिखित हमी देण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. तसेच शेतकर्‍यांनी बाजारांबाबत जो आरोप केला आहे, त्यावरही सरकारने उत्तर दिले आहे. शेतकर्‍यांनी आरोप केला आहे, की शासकीय बाजारांना कमकुवत केले जात आहे, तर दुसर्‍या बाजूला खासगी बाजारांना अधिक प्रोत्साहन दिले जात आहे, या आरोपात तथ्य नाही.
कृषी कायद्यांचा उद्योगपतींनाच फायदा
जागतिक स्तरावरील तज्ज्ञांनीही या कायद्यंवर टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. जागतिक बँकेचे माजी प्रमुख अर्थतज्ज्ञ कौशिक बासू यांनी या कायद्यांचा अभ्यास करून न हे कायदे उद्योगपतींच्या फायद्याचे असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. भारतात कृषी क्षेत्रात मोठ्या बदलांची गरज आहे; मात्र हे कायदे त्यासाठी उपयोगाचे नाहीत, असे त्यांनी म्हटले आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी या कायद्यांविरोधात आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांचे कौतुक करीत त्यांच्या नैतिक बळाला सलाम केला. हे कायदे सदोष असल्याचे आणि शेतकर्‍यांसाठी हानिकारक आहेत. नव्या कायद्यांमुळे शेतकर्‍यांपेक्षा अधिक फायदा उद्योगपतींनाच होईल, असे ते म्हणाले.
भाजपच्या खासदारांना कांदे मारणार
निर्यातबंदीनंतर देशभरात कांद्याचे भाव पडले आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्र शासनाने कांदा निर्यातबंदी न उठविल्यास कांदा उत्पादक शेतकरी भाजपच्या खासदारांना कांदे मारण्याचे आंदोलन करतील, असा इशारा श्रीगोंदे येथे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. शरद जोशी यांच्या पाचव्या पुण्यतिथीनिमित्त आयोजित बैठकीत हा निर्णय झाल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी दिली.
आणखी किती बळी हवेत?
आणखी किती शेतकर्‍यांना बलिदान द्यावे लागेल असा संतप्त सवाल राहुल गांधी यांनी केला आहे. त्यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. राहुल यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून याबाबत एक ट्वीट केले आहे. कृषी कायदे हटवण्यासाठी आमच्या शेतकरी बांधवांना आणखी किती बलिदान द्यावे लागेल, असा सवाल करून कृषी कायद्याविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान आतापर्यंत 11 शेतकर्‍यांना आपला जीव गमावावा लागला आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
