भागा वरखडे/अहमदनगर ः केंद्र सरकारने साठ लाख टन साखर निर्यातीचा निर्णय घेतला. हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. त्यामुळे अतिरिक्त साखरेचा बोजा कमी ह...
भागा वरखडे/अहमदनगर ः केंद्र सरकारने साठ लाख टन साखर निर्यातीचा निर्णय घेतला. हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. त्यामुळे अतिरिक्त साखरेचा बोजा कमी होईल. साखर भावात स्थिरता येईल; परंतु अनुदान थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा करण्याच्या निर्णयामुळे शेतकरी आणि साखर कारखानेही संभ्रमात आहेत. सरकारचा आदेश येत नाही, तोपर्यंत त्यातील संभ्रम दूर होणार नाही.
देशात तीन कोटी दहा लाख टन साखरेचे उत्पादन होणार आहे. गेल्या वर्षीची एक कोटी 40 लाख टन साखर शिल्लक आहे. देशात दरवर्षी दोन कोटी 55 लाख टन साखरेचा खप होतो. कोरोनाच्या संकटाची तीव्रता कमी झाली असताना अजून विवाह तसेच अन्य समारंभावर मर्यादा असल्याने साखरेचा खप कमी होण्याची शक्यता होती. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने साठ लाख टन साखरेची निर्यात करण्याचा घेतलेला निर्णय साखर उद्योगाला दिलासा देणारा आहे. जागतिक बाजारात साखर निर्यात करून फार फायदा होणार नसला, तरी साखरेचा साठा कमी झाल्याने त्याचा परिणाम देशांतर्गत बाजारातील साखरेच्या भावावर होणार आहे. भाव वाढणार नाहीत; परंतु भावात स्थैर्य असले, तरी पुरेसे आहे. जागतिक बाजारात सध्या साखरेचे भाव कमी आहेत. साखर निर्यात करताना तोटा होणार आहे. हा तोटा देशांतर्गत भाव आणि जागतिक भावातील फरकामुळे होणार असून तो केंद्र सरकारने सोसावा, अशी उद्योगाची मागणी आहे.
केंद्र सरकार तोट्याची सर्व भरपाई करणार नसले, तरी काही अनुदान भरपाई सहन करणार आहे. सरकारने निर्यात अनुदान जाहीर केले आहे. साडेतीन हजार कोटी रुपयांचे अनुदान केंद्र सरकार देणार आहे. ही रक्कम थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. इतर थेट अनुदान शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा करणे वेगळे आणि साखरेचे अनुदान शेतकर्‍यांच्या नावावर जमा करणे वेगळे. त्याचे कारण कोणत्या शेतकर्‍याची किती साखर निर्यात झाली, याची माहिती केंद्र सरकारकडे असण्याचे कारण नाही. शिवाय शेतकर्‍यांना उसाचे पैसे साखर कारखान्यांनी अगोदरच दिले असतील, तर अनुदानाची रक्कम जमा झाल्यानंतर ती पुन्हा वसूल करणे अवघड होईल. कोणत्या शेतकर्‍याचा किती ऊस कारखान्याला आला, त्याचा सरासरी साखर उतारा काय होता, याची माहिती केंद्र सरकारकडे असणार नाही. त्याच्या याद्या कारखान्यांकडून मागवूनच सरकारला अनुदानाची रक्कम द्यावी लागेल. ही वेळकाढू प्रक्रिया आहे.
स्वतंत्र खाते काढून रक्कम जमा करणे इष्ट
केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना स्वतंत्र खाती काढायला लावून अनुदानाची रक्कम त्या खात्यात जमा केली आणि ही रक्कम शेतकर्‍यांची थकीत देणी देण्यासाठी वापरली जाते, की नाही, यावर केंद्र सरकारने नियंत्रण ठेवले, तर त्यातून केंद्र सरकारला अपेक्षित उद्देश साध्य करता येईल. या रकमेचा अन्यत्र वापर करता येणार नाही, असे फार तर बंधन घालता येईल. त्यातून गोंधळ आणि संभ्रम टाळता येईल.
