शिवसेनेची दुटप्पी भूमिका

    कोकणाचा विकास होत नाही, अशी ओरड एकीकडं केली जात असताना दुसरीकडं मात्र कोकणात आलेले प्रकल्प होऊच द्यायचे नाहीत, असं चित्र दिसतं. कोकणात श...

  

 कोकणाचा विकास होत नाही, अशी ओरड एकीकडं केली जात असताना दुसरीकडं मात्र कोकणात आलेले प्रकल्प होऊच द्यायचे नाहीत, असं चित्र दिसतं. कोकणात शिवसेना हाच मोठा पक्ष आहे. विकासाचं महत्त्व स्थानिक जनतेला पटवून देणं, विकासात त्यांना भागीदार करणं, त्यांच्या हाताला रोजगार मिळेल, यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी मुंबईच्या मनिर्ऑडरवर अवलंबून राहण्याच्या मानसिकतेत फरक पडलेला नाही. ही मानसिकता शिवसेनेसाठीही मारक आहे.

विरोधात असताना वेगळी आणि सत्तेत आल्यानंतर वेगळी भूमिका राजकीय पक्ष घेत असतात. त्याची अनेक उदाहरणं आहेत. असं असलं, तरी सत्तेत असलेल्या पक्षानं विकासाची भूमिका घेतली पाहिजे. विकास केला, तर भावनिक प्रश्‍नाचं राजकारण न करताही निवडून येता येतं; परंतु अलिकडं विकासाच्या मुद्द्याला गौण स्थान राहिलं आहे. राज्याच्या विकासाचा विचार करून धोरणं आखायची असतात. नागरिकांना विकास प्रक्रियेत सामावून घ्यायचं असतं. कोणत्याही प्रकल्पाला जमिनी देण्यास शेतकर्‍यांचा विरोध असतो. विधानसभेच्या एक-दोन जागांचा हिशेब न करता संपूर्ण राज्याच्या हिताचा विचार करायचा असतो. एकीकडं गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी स्पर्धा सुरू झालेली असताना दुसरीकडं लाखो कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला राजकारणासाठी विरोध केला जातो, हा परस्पर विरोध आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई जगातील विविध देशांतून परकीय गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्नशील असताना दुसरीकडं आलेल्या गुंतवणुकीवर पाणी सोडलं जात असेल आणि भूसंपादन होऊनही प्रकल्प रद्द होत असेल, तर त्याचा परकीय गुंतवणूकदारांत जाणारा संदेश चांगला नाही. लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाशी युती करताना शिवसेनेनं ज्या अटी घातल्या होत्या, त्यात नाणारचा प्रकल्प रद्द करावा, या अटीचा समावेश होता. भाजपला नाणारचा प्रकल्प हवा होता; परंतु लोकसभेचं गणित जुळवण्यासाठी त्यांनीही विकासाचा बळी दिला. महाराष्ट्रातील एन्रॉन, जैतापूर आणि नाणार प्रकल्पाला झालेल्या विरोधामुळं आणि त्यातील सरकारच्या भूमिकेमुळं परदेशात महाराष्ट्राविषयी प्रतिमा मलीन झाली. एकेकाळी महाराष्ट्र हे उद्योगपूरक भूमिका घेणार्‍या राज्यांत पहिल्या क्रमांकावर होतं. गुंतवणूक खेचून घेणार्‍यांतही पहिल्या क्रमांकावर होतं; मात्र आता महाराष्ट्र पहिल्या दहा क्रमांकातही राहिलेला नाही. राज्यकर्त्यांची उलटसुलट धोरणं त्याला जबाबदार आहेत. तेलंगणा, आंध प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश ही राज्यं आता उद्योगपूरक भूमिका घेणार्‍या राज्यांत आघाडीवर आहेत. राजकारणासाठी विकासाचा बळी दिला जातो. बुलेट ट्रेनलाही आता विरोध होत आहे. नाणार प्रकल्पात तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार होती. जगातील सर्वाधिक कच्चं तेल निर्मिती  करणार्‍या सौदी अरेबियाच्या अरामको कंपनीनं ही गुंतवणूक करण्याचं ठरविलं होतं. देशातील तीस टक्के तेलशुद्धीकरण या प्रकल्पात होणार आहे. तेल शुद्धीकरण प्रकल्प गुजरातमध्ये न्या किंवा नागपूरला न्या, असं त्या वेळी उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं होतं. कच्चे तेल समुद्रमार्गे येत असते. समुद्रकिनारीच तेल शुद्धीकरण प्रकल्प उभे केले जात असतात; परंतु ठाकरे यांना ते कोण सांगणार? राज्यकर्त्यांच्या विकासातही राजकारण करण्याच्या भूमिकांचा फटका राज्याला बसतो. लोकांचा विरोध असेल, तर विरोध आणि लोक तयार असतील, तर आपणही तयार अशी भूमिका राजकीय पक्ष घेत असतील, तर त्याला काहीही अर्थ नाही.

विकासाला विरोध असलेल्या नागरिकांना अनुकूल करण्याची भूमिका राजकीय पक्षांनी घ्यायला हवी. विकासाच्या प्रकल्पामुळं कसा फायदा आहे, हे जनतेला पटवून देण्याची जबाबदारी त्यांची आहे; परंतु शिवसेनाच नाही, तर भाजपनंही यापूर्वी घेतलेल्या भूमिका या फक्त राजकीय होत्या, हे एन्रॉनपासून अनेक उदाहरणातून दिसायला लागलं आहे. लोकांच्या भूमिकांवरून राजकीय पक्षांनी आपली भूमिका ठरवणं विकासाला मारक ठरू शकतं. उलट, प्रकल्पांबाबतच्या अनुकूल, प्रतिकूल बाजू समजावून सांगितल्या पाहिजेत. लोक तज्ज्ञ नसतात. पर्यावरणाची हानी होत असेल, तर ती भरून काढण्याचा पर्यायही स्वीकारता आला पाहिजे. नाणार प्रकल्पाला शिवसेनेनं विरोध केला, आंदोलनात शिवसेना रस्त्यावर आली. आता मात्र शिवसेनेच्या स्थानिक आमदारांनी प्रकल्प होण्याच्या बाजूनं मत व्यक्त केलं असून शिवसेनेत दुफळी माजली आहे. स्थानिक जनतेनं प्रकल्प हवा अशी भूमिका घेतली आहे. स्थानिकांना प्रकल्प हवा आहे. रोजगाराचा प्रश्‍न आहे. इतर अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. भविष्यात स्थानिक जनतेचे प्रश्‍न, त्यांचं मत अत्यंत महत्त्वाचं ठरणार आहे, असे आमदार राजन साळवी यांनी सांगितलं. नाणार जाणार म्हणता म्हणता नाणार येणार अशी भूमिका शिवसेनेनं घेतल्यानं आता हा राजकीय चर्चेचा विषय झाला आहे. ’नाणार’ ला शिवसेनेनं पहिल्यापासून विरोध केला होता. ’नाणार’ चा प्रकल्प कोकणाचा विनाश करेल अशी भूमिका शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी घेतली होती. सरकारमध्ये आल्यानंतर, ठाकरे यांनी ’नाणार’ प्रकल्प रद्द केला होता. तो महाड एमआयडीसीत आणण्याबाबतही काहीच झालं नाही आणि आता लोकेच्छेचं कारण काढून प्रकल्पाची भलामण केली जात असेल, तर ती गैर आहे. विकास प्रकल्प रेंगाळले, तर त्यांचा खर्च वाढत जातो. देशात 25 लाख कोटी रुपयांचे पायाभूत प्रकल्प रेंगाळल्यानं त्यांचा खर्च चार लाख कोटी रुपयांनी वाढला आहे. खासगी कंपन्यांना असा विलंब आणि वाढलेला खर्च परवडणारे नसतं. त्यामुळं भूसंपादनासह अन्य प्रक्रिया पूर्ण होऊन उद्योग ठराविक काळातच सुरू व्हायला हवेत. जैतापूर अणूउर्जा प्रकल्पाबाबत 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त स्थानिक जनतेनं जागेचा मोबदला घेतला आहे. त्यामुळं या प्रकल्पाबाबत पुढची भूमिका केंद्र सरकार घेईल,’ असं साळवी यांनी सांगितलं. आपल्या वक्तव्याचे पक्षात पडसाद उमटल्यानंतर राजन यांनी हे आपलं व्यक्तिगत मत असल्याचं सांगितलं. एकाच दिवसांत दोनदा यू टर्न ही शिवसेनेची दुटप्पी भूमिका आहे. जैतापूर आणि ’नाणार’ बद्दल स्थानिक जनतेनं प्रकल्प हवा, म्हणून मत व्यक्त केलं. ते मी  माध्यमांसमोर मांडलं, असं त्यांनी सांगितलं. स्थानिक जनतेचा प्रकल्पाला विरोध होता. त्यामुळं प्रकल्प होणार नाही. ’नाणार’ चा प्रकल्प रद्द ही पक्षाची भूमिका होती. आमदार म्हणून पक्षाच्या भूमिकेशी मी सहमत आहे. स्थानिक जनतेचं मत, मी वैयक्तिक मत म्हणून मांडलं, असं स्पष्टीकरण त्यांना द्यावं लागलं. शिवसेना आमदारानं पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधी भूमिका घेतल्यानं ’नाणार’ ची पुन्हा चर्चा सुरू झाली. राजकीय वर्तुळात अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. शिवसेना आमदाराच्या वक्तव्यामुळं ’नाणार’ प्रश्‍नी शिवसेना मवाळ झाली आहे, हा प्रश्‍न उपस्थित झाला. ’नाणार’ प्रश्‍न ठाकरे यांच्या जिव्हाळ्याचा. त्यामुळं राजन साळवी यांच्या वक्तव्यानंतर तातडीनं सूत्रे हलली. नाणारला विरोध कायम राहील, असं त्यांना शिवसेनेला सांगावं लागलं.

मुख्यमंत्र्यांचे स्वीय सहाय्यक मिलिंद नार्वेकर यांनी जैतापूर आणि नाणार प्रकल्पाबाबत आमदार राजन साळवी यांनी केलेलं वक्तव्य ही त्यांची वैयक्तिक भूमिका आहे. ही शिवसेनेची अधिकृत भूमिका नाही, असं सांगितलं. नाणार रिफायनरी बाबत स्थानिक आमदारांनी मांडलेलं मत हे त्यांचं वैयक्तिक मत आहे. या मताशी शिवसेनेचा कोणताही संबंध नाही. नाणार रिफायनरी हा विषय शिवसेना पक्षासाठी संपलेला आहे. नाणार, जिल्हा रत्नागिरी येथे रिफायनरी होणार नाही, असं उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री आणि शिवसेना नेते उदय सामंत यांनी म्हटलं आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जैतापूरबद्दल बोलताना म्हणाले, की ही आनंदाची गोष्ट आहे. शिवसेना राज्यातील प्रकल्पांना नेहमीच विरोध करते; पण आता त्यांची भूमिका बदलताना दिसून येत आहे. शिवसेनेने प्रकल्पांना विरोध करण्याची भूमिका बंद केली पाहिजे. डिसेंबर 2010 मध्ये जैतापूर येथे अणुउर्जा प्रकल्प करण्यासाठी भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी फ्रान्सचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष निकोलस साक्रोझी यांच्यासोबत करार केला होताच मात्र या प्रकल्पात जाणार्‍या जमिनी आणि अणुउर्जा प्रकल्पाचे होणारे कथित परिणाम यांच्यामुळं या प्रकल्पाला स्थानिकांकडून विरोध सुरू झाला. नाणारचा रिफायनरी प्रकल्प माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट म्हणून ओळखला जायचा. प्रकल्प कुणाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे, की नाही, यापेक्षा तो राज्याच्या विकासाचा प्रकल्प आहे, असं समजून राज्यर्कत्यांनी वावरायला हवं. एकीकडं शिवसेना नाणारला विरोध करते आणि, दुसरीकडं उद्धव ठाकरे स्थानिकांचा विरोध नसेल तर आम्ही स्थानिकांसोबत असं वाक्य अत्यंत चलाखीनं वापरतात. शिवसेनेची लबाडी ही नेहमीचीच आहे. वर्षभरापूर्वीपासून नाणारबद्दल कोकणात वातावरण बदलू लागलं आहे. गेल्यावर्षी नाणारच्या समर्थनार्थ मोठी रॅली लोकांनी काढल्याचं पाहायला मिळालं होतं.