$type=ticker$snippet=hide$cate=0

अग्रलेख : विकासकामांत संघर्ष

केंद्र व राज्यांत विकासकामांत स्पर्धा व्हायला हवी होती; परंतु श्रेयवादाच्या राजकारणात विकासकामांत खोडा घातला जातो आहे. दोन्ही ठिकाणी परस्परव...


केंद्र व राज्यांत विकासकामांत स्पर्धा व्हायला हवी होती; परंतु श्रेयवादाच्या राजकारणात विकासकामांत खोडा घातला जातो आहे. दोन्ही ठिकाणी परस्परविरोधी विचाराची सरकारे असली, तर दोन्ही एकमेकांना शह द्यायला लागतात आणि त्यात विकासकामांचा बळी जातो. महाराष्ट्रात गेल्या वर्षी शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे सरकार आल्यानंतर या सरकारने पूर्वीच्या सरकारचे निर्णय जसे थांबवायला सुरुवात केली आणि त्याविरोधात निर्णय घेतले, तसेच केंद्रानेही या सरकारची वेगवेगळ्या मार्गाने अडवणूक करायला सुरुवात केली. महाराष्ट्रातील अनेक कार्यालये गुजरातला नेण्यात आली. अन्य राज्यांना निधी देताना महाराष्ट्राच्या बाबतीत हात आखडता घेतला. गेल्या वर्षापासून मेट्रो कारशेडचे काम वादात अडकले आहे. अगोदर आरे येथे होणार्‍या कारशेडला पर्यावरणवाद्यांनी विरोध केला. प्रकरण उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्या काळातही काम बंदच होते. आता कांजूरमार्गच्या जागेवर सुरू असलेले मेट्रो-3 चे काम तात्काळ थांबवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे आधीच रखडलेल्या मेट्रो-3 चे काम पूर्ण होण्यास आता आणखी विलंब होणार आहे. मेट्रो कारशेड बांधायचे ठरल्यानंतर आरे आणि कांजूरमार्ग हे दोनच पर्याय होते. तेव्हा केंद्र सरकारने आक्षेप घेतला नाही. कांजूरमार्गच्या जागेवर आता केंद्र सरकारने दावा केला असला, तरी यापूर्वी ही जागा राज्य सरकारची असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांच्याच काळात राज्य सरकार सांगत होते. चंद्रकांतदादांनी तसा आदेशही काढला होता आणि आता सत्ताबदल झाल्यानंतर ती जागा मिठागराची असल्याचे सांगून तिच्यावर केंद्र सरकारने दावा करण्यात राजकारण नाही, असे कसे म्हणता येईल? आपला प्रवास सुखकर होण्यासाठी आणि वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी मुंबईकरांना मेट्रो-3 कधी सुरू होईल याची प्रतीक्षा आहेच; पण सुरुवातीला आरेच्या जंगलात कारशेड उभी करण्यास विरोध असल्याने आणि आता कांजूरमार्गच्या कारशेडवरही प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिल्याने मेट्रो-3 मार्ग सुरू होण्यासाठी आणखी काही काळ थांबावे लागणार आहे. त्याचा खर्च वाढणार असून कंपन्यांमध्ये झालेल्या करारानुसार त्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर येणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कांजूरमार्गची जागा मेट्रोसाठी हस्तांतरित केल्यानंतर महेश गरोडिया यांनी या जागेवर दावा सांगत याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने काम थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत.

गेल्यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये आरेमधल्या कारशेडचे काम स्थगित करण्यात आले होते. तेव्हापासून आतापर्यंत काम प्रलंबित आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षभरापासून मेट्रो-3 कारशेडच्या कामाची सुरुवात होऊ शकलेली नाही. आता कांजूरमार्गच्या जागेवर कारशेडचे काम करण्यास न्यायालयाने तूर्तास स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे यावरून पुन्हा एकदा राजकारण सुरू झाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारचा कांजूरमार्गमध्ये कारशेड वळवण्याचा निर्णय रद्द केलेला नाही. त्याठिकाणी सुरू होत असलेल्या कामाला स्थगिती दिली आहे. हा प्रकल्प आता किमान चार ते पाच वर्षं रखडण्याची शक्यता आहे. चीन, जपानमध्ये दिलेल्या मुदतीच्या आत कामे केली जातात. भारतात मात्र एक दशक विलंब होऊनही अजून कामाला सुरुवात नाही. त्यात आघाडी आणि भाजप अशी दोन्ही सरकारे येऊन गेली. उच्च न्यायालयात आता फेब्रुवारीमध्ये सुनावणी होणार आहे. त्यावरून राजकीय आरोप-प्रत्याराोप सुरू झाले आहेत. राज्य सरकार विधितज्ज्ञांचा सल्ला घेणार आहे. कारशेड हलवल्याने आरे ते कांजूरमार्ग प्रकल्प तांत्रिकदृष्ट्या किती यशस्वी होईल याचा नव्याने अभ्यास करावा लागणार आहे. मुळात आरेमध्ये सर्व पूर्वतयारी झाली होती. हा प्रल्पक अतिशय किचकट आणि तांत्रिक आहे. त्यासाठी संशोधन आणि योग्य नियोजन आवश्यक आहे. याचे राजकारण होत राहिले तर किती काळ जाईल याबाबत काहीच शाश्‍वती नाही. मेट्रो-3 प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणारी कंपनी मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड या संस्थेत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारची प्रत्येकी पन्नास टक्के भागीदारी आहे. राज्याच्या विकासात अडथळा आणून केंद्र विलंब करीत असेल, तर केंद्र सरकारला आपण सुचविलेला प्रकल्प रेंगाळत राहतो, याचे भान राहिलेले नाही. कोणत्याही राज्यातील जागेवर पहिला अधिकार राज्यांचा असतो, नंतर केंद्राचा हा साधा नियमही केंद्र सरकार विसरले आहे. मेट्रो-3 या प्रकल्पाचे काम जपानची खासगी कंपनी झायका पाहते आहे. ही एक वित्तीय संस्था आहे. जपानच्या कंपनीशी करार झाल्याने यात आंतरराष्ट्रीय संबंधही गुंतलेले असतात. केंद्र सरकारच्या विश्‍वासावर असे करार होत असतात. राजकारणासाठी केंद्र सरकार असे वागत राहिले, तर त्याच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेवरही परिणाम होत असतो, याचे भान ठेवायला हवे.

 

मेट्रो-3 साठी राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये झालेल्या करारानुसार, राज्य सरकारने प्रकल्पात कोणताही मोठा बदल केल्यास अतिरिक्त खर्च हा राज्य सरकारला द्यावा लागणार आहे. राज्यात सत्तेवर आलेल्या सरकारनेही त्याचा विचार करायला हवा होता. प्रकल्पाचा खर्च वाढणार असेल तर झायका कंपनीचीही परवानगी आवश्यक आहे. मेट्रो-6 साठी गोरेगावकडून येणार्‍या मार्गाला कांजूर मार्गचे कारशेड जोडायचे आहे. ते कसे जोडले जाईल? कांजूरमार्ग येथे भुयारी मार्ग केला जाणार आहे का? असे अनेक प्रश्‍न अद्याप अनुत्तरीत आहेत. केंद्र आणि राज्य या दोन सरकारांमधील भांडणांमुळे मेट्रो-3 चा प्रकल्प रखडणार आहे. मिठागरांचा विषय केंद्र सरकारच्या अंतर्गत येतो. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमध्ये वाद सुरू आहे. वास्तविक सुरुवातीला कांजूरमार्ग हा कारशेडसाठी पर्याय होता; तेव्हा मात्र केंद्र सरकारने हरकत घेतली नव्हती. मेट्रो-3 चा खर्च दीड लाख कोटी रुपये आहे. जितका उशीर होणार तितका खर्च वाढत जाणार.

दिल्ली मेट्रो टप्प्याटप्याने सुरू करण्यात आली; पण मुंबईत एकाच वेळी अनेक ठिकाणी भुयारी मार्गाचे काम सुरू आहे; मात्र दिवसेंदिवस मेट्रोवरून राजकारण अधिक पेटत चालले आहे, म्हणून तांत्रिक अडचणींमुळे नव्हे, तर राजकारणामुळे मेट्रो-3 प्रकल्पाला उशीर होत आहे. कांजूरमार्ग ही जागा सामान्य प्रवाशांसाठी आरेपेक्षा अधिक सोयीस्कर आहे; पण आधीच्या सरकारने केलेला खर्च आणि आता कांजूरमध्ये उपस्थित झालेले प्रश्‍न यावरून राजकारण केले जात आहे. केंद्र सरकारला यामध्ये हस्तक्षेप करण्याची गरज नव्हती. स्थानिक प्रकल्प असल्याने राज्य सरकारला अधिक अधिकार आहेत. केंद्र सरकारने याचे राजकारण करण्याची गरज नव्हती. राज्य सरकार चूक की बरोबर हा मुद्दाच नसून निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. सरकारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष एकमेकांशी चर्चेने प्रश्‍न सोडवू शकत नाहीत का? राज्य सरकारविरोधात न्यायालयात जाणे हे केंद्र सरकारला शोभते का? हो दोन भावांचे भांडण असल्यासारखे वाद सुरू आहेत. भाजप आणि सत्ताधारी पक्षांचे एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे राजकारण आहे. लोकांचे हित कुणीच ध्यानात घेत नाही. मुंबईत ठिकठिकाणी मेट्रोचे काम सुरू असल्याने वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे काम वेगाने व्हावे, अशी सामान्य मुंबईकरांची अपेक्षा आहे; परंतु केंद्र-राज्याच्या संघर्षात मुंबईकरांच्या अपेक्षा पायदळी तुडविल्या जात आहेत. 


Name

] ब्रेकिंग,852,Agralekh,3,desh,2,IPL 2020,19,Latest News,5577,letest News,588,Loksabha-2019,164,Maharashtra,111,Mumbai,41,New Window,210,News,316,sangli,3,satara,17,updates,453,Videsh,2,Vishesh,2,अर्थ,141,अहमदनगर,10049,औरंगाबाद,356,क्रीडा,676,दखल,669,देश,4201,नाशिक,779,पुणे,627,बीड,1425,बुलडाणा,4,बुलढाणा,864,ब्रेकिंग,15564,ब्रेकिंग न्युज,113,मनोरंजन,158,महाराष्ट्र,12675,महाराष्ट्र सातारा,35,मुंबई,3491,विदेश,638,संपादकीय,1479,सातारा,3170,
ltr
item
लोकमंथन : Lokmanthan : Latest Marathi News Live, Marathi News Updates: अग्रलेख : विकासकामांत संघर्ष
अग्रलेख : विकासकामांत संघर्ष
लोकमंथन : Lokmanthan : Latest Marathi News Live, Marathi News Updates
https://www.lokmanthan.com/2020/12/blog-post_937.html
https://www.lokmanthan.com/
https://www.lokmanthan.com/
https://www.lokmanthan.com/2020/12/blog-post_937.html
true
1708963956808886337
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content