पुणे/प्रतिनिधी : पुणे महापालिकेने वर्षाला 130 कोटी रुपये उत्पन्न वाढ करण्यासाठी पुढील आर्थिक वर्षात करवाढ करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. त्या...
पुणे/प्रतिनिधी : पुणे महापालिकेने वर्षाला 130 कोटी रुपये उत्पन्न वाढ करण्यासाठी पुढील आर्थिक वर्षात करवाढ करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. त्यामुळे 11 टक्के करवाढीला पुणेकरांना सामोरे जावे लागू शकते. प्रामाणिकपणे नियमित कर भरणार्‍या नागरिकांना हा बोजा सहन करावा लागणार आहे; मात्र दुसरीकडे वर्षानुवर्षे मनपाच्या मिळकतकराची थकबाकी ठेवणार्‍यांसाठी 75 टक्के सूट देणारी अभय योजना महापालिका गेल्या काही महिन्यांपासून राबवत आहे. कमी पडणार्‍या निधीची पूर्तता
करण्यासाठी 11 टक्के कर वाढवण्याच्या प्रस्तावाला महापालिकेच्या महासभेने मंजुरी दिली, तर पुणेकरांच्या खिशाला चाप बसणार आहे. या प्रस्तावाबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, सर्वसाधारण करात साडेपाच टक्के, सफाई करामध्ये साडेतीन टक्क्यांची वाढ, जल:निस्सारण करामध्ये 2 टक्के अशी प्रस्तावित करवाढ आहे. त्यामुळे वर्षभरात 130 कोटींचा महसूल वाढून वर्षभरात मिळकतकराचे उत्पन्न सव्वा दोन हजार कोटी होईल असे प्रशासनाच्या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. पुणे महापालिकेवर असा आरोप केला जात आहे, की गेल्या तीन महिन्यांत 50 लाखापर्यंत थकबाकी असणार्‍या थकबाकीदारांना जवळपास 175 कोटी रुपयांची सूट देऊन महापालिकेने 370 कोटी रुपये थकीत कर मिळवला आहे. या व्यतिरिक्त महापालिकेच्या मिळकतकराची एक कोटींपेक्षा जास्त थकबाकी असणार्‍या 474 थकबाकीदारांकडील 1218 कोटी रुपयांच्या थकबाकीची वसुली करण्यासाठी कोणताच प्रयत्न होताना दिसत नाही. पाटबंधारे खात्याकडील 53 कोटी तर अन्य सरकारी / निमसरकारी खात्यांकडे देखील 50 कोटींची थकबाकी आहे. याशिवाय पाणीपट्टीची जवळपास 400 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.
सामान्यांकडून 130 कोटींची रक्कम उभी करण्यासाठी अतिरिक्त कर घेतला जात आहे आणि दुसरीकडे थकबाकीदारांना 175 कोटींची सवलत दिली जात आहे. येणारे वर्ष हे निवडणुकीचे वर्ष आहे. त्यामुळे भाजपकडून करवाढीला पाठिंबा दिला जाण्याची शक्यता कमीच आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक यावर काय भूमिका घेतात हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. करवाढीबाबतच्या प्रस्तावावर विशेष सभा घेतली जाणार आहे. करवाढीला मंजुरी मिळाल्या पुणेकरांना दुहेरी फटका बसू शकतो. कारण दोन वर्षांपूर्वी भाजप सरकारने निवासी घरांना मालमत्ता करामध्ये मिळणारी सूट रद्द केली होती. आता पुन्हा नव्याने 11 टक्के करवाढ लागू झाली तर कोरोना काळात हे सामान्यांसाठी आर्थिक फटका देणारे ठरू शकते.
