कोल्हापूर / प्रतिनिधी : राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अखत्यारीतील प्राध्यापकांच्या पदोन्नती रद्द केल्या आहेत. परिणामी राज्यातील 225 ह...
कोल्हापूर / प्रतिनिधी : राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अखत्यारीतील प्राध्यापकांच्या पदोन्नती रद्द केल्या आहेत. परिणामी राज्यातील 225 हून अधिक सहायक प्राध्यापकांच्या नोकर्‍या धोक्यात आल्या आहेत. हे सहाय्यक प्राध्यापक ज्या विभागात काम करत होते. त्या विभागातील रुग्णसेवेवर विपरीत परिणाम होणार आहे. त्याबरोबर पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणाच्या जागाही कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यातील गरजू रुग्णांना उपचार घेण्यासाठी तिष्ठत बसावे लागेल तर वैद्यकीय शिक्षण घेणेही अनेकांसाठी अडचणीचे ठरण्याची शक्यता वाढली आहे.
वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे प्राध्यापकांना काही वर्षापूर्वी पदोन्नत्या दिल्या होत्या. त्यानुसार सहयोगी प्राध्यापक हे प्राध्यापक झाले. सहयोगी प्राध्यापकांच्या ठिकाणी नव्याने सहाय्यक प्राध्यापकांची नियुक्ती केली होती. सद्या या तदर्थ पदोन्नत्या काढून घेतल्या. त्यानुसार प्राध्यापक हे सहयोगी प्राध्यापक झाले. म्हणजे ते मुळ पदावर आले. तर या मुळ पदावर असलेले सहायक प्राध्यापकांचे काय करावे, असा प्रश्न निर्माण झाला. तेंव्हा या सहाय्यक प्राध्यापकांची तीन ते पाच वर्षे सेवा झाली आहे. अशांना पुढे मुदतवाढ न देता थेट त्यांची सेवा थांबविण्यात येत आहे.
कोल्हापुरातील छत्रपती प्रमिलाराजे (सीपीआर) रुग्णालयात अशा 7 सहाय्यक प्राध्यापकांच्या नोकर्‍या शासनाच्या निर्णयामुळे गेल्या. आणखी सात जणांच्या जाणार आहेत. त्यामुळे रुग्णालयांच्या एखाद्या उपचार विभागात दोन प्राध्यापक, दोन सहयोगी प्राध्यापक असे चारजण सेवा देते होते. त्या ऐवजी दोन किंवा तीन प्राध्यापक सेवेत रहातील. उर्वरीत पैकी एक रजा किंवा सुट्टीवर असेल तर त्यादिवशी विद्यार्थ्यांना अध्यापन करण्यासाठी किंवा रुग्णांवर उपचार सेवा देण्यासाठी मनुष्यबळ कमी पडणार आहे.
दरवर्षी वैद्यकीय पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणाची मंजूरी टिकविण्यासाठी तदर्थ पदोन्नती दिल्या होत्या. त्या रद्द केल्याने तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्ती दिलेल्या डॉक्टरांची सेवा संपृष्ठात आली. यातून अध्यापन व उपचार सेवेवर परिणाम होऊ शकतो. तसेच वैद्यकीय शिक्षणाच्या पदव्युत्तर शिक्षणाची मंजुरी धोक्यात येऊ शकते. तसे झाल्यास सर्वसामान्य वर्गातील विद्यार्थ्यांना शासकीय वैद्यकीय शिक्षणापासून दूर रहावे लागेल की काय? असा प्रश्नच विचारला जात आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठांनी असा चमत्कारीक निर्णय का, कोणाच्या हट्टासाठी घेतला, असा प्रश्न सहाय्यक प्राध्यापकांकडून विचारला जात आहे.
कोरोना काळात सर्व शासकीय डॉक्टरांनी चांगले योगदान दिले आहे. तदर्थ पदोन्नत्या रद्द केल्यास तसेच सहाय्यक प्राध्यापकांची संख्या कमी झाल्यास पदव्युत्तर शिक्षण व उपचार सेवेत अडचणी निर्माण होऊ शकतात. याबाबत संघटनात्मक पातळीवर पाठपुरावा सुरू आहे. कांही सकारत्माक तोडगा निघावा अशी अपेक्षा आहे.’’
डॉ. बी. वाय. माळी, (वैद्यकीय संघटना प्रतिनिधी)
