नवी दिल्ली : वस्तू-सेवा कर जीएसटी भरपाईची तूट भरुन काढण्यासाठी, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने 6000 कोटी रुपयांचा अकरावा साप्ताहिक भाग राज्यांना...
नवी दिल्ली : वस्तू-सेवा कर जीएसटी भरपाईची तूट भरुन काढण्यासाठी, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने 6000 कोटी रुपयांचा अकरावा साप्ताहिक भाग राज्यांना उपलब्ध करून दिला आहे. यापैकी 5,516.60 कोटी रुपये 23 राज्यांना तर 483.40 कोटी रुपये, दिल्ली, जम्मू आणि काश्मीर तसेच पुद्दुचेरी या विधानसभा असलेल्या, तीन केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आले आहेत, ही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश जीएसटी परिषदेचे सदस्य आहेत.
अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मिझोरम, नागालँड आणि सिक्कीम या उर्वरित पाच राज्यात जीएसटीची अंमलबजावणी सुरु असली तरी तिथे महसुली तूट नाही. आता वस्तू आणि सेवा कराच्या अंदाजित तुट भरपाईपैकी 60 टक्यापेक्षा जास्त रक्कम राज्ये आणि विधानसभा अस लेल्या केंद्र शासित प्रदेशांना जारी करण्यात आली आहे. यापैकी 60 हजार 66 कोटी 36 लाख रुपये २३ राज्यांना तर 5,933.64 कोटी रुपये विधानसभा असलेल्या, तीन केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आले आहेत.
जीएसटी अंमलबजावणीमुळे झालेली महसुलातली 1.10 लाख कोटी रुपयांची अंदाजित तूट भरुन काढण्यासाठी केंद्र सरकारने ऑक्टोबर 2020 मध्ये, विशेष कर्ज खिडकी योजना सुरु केली. या खिडकी मार्फत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या वतीने केंद्राकडून कर्ज काढण्यात येत आहे. ही कर्जे अकरा टप्प्यात दिली गेली. ही रक्कम राज्यांना 23 ऑक्टोबर, 2 नोव्हेंबर, 9 नोव्हेंबर, 23 नोव्हेंबर, 1 डिसेंबर, 7 डिसेंबर, 14 डिसेंबर, 21 डिसेंबर आणि 28 डिसेंबर 2020 आणि 4 जानेवारी 2021 आणि 11 जानेवारी 2021 रोजी जारी करण्यात आली.
सोमवारी जारी करण्यात आलेली रक्कम ही अकरावा हप्ता आहे.या आठवड्यात घेतलेले कर्ज 5.1057%. व्याजदराने घेण्यात आले आहे.या विशेष कर्ज खिडकी अंतर्गत, आतापर्यंत केंद्र सरकारकडून सरासरी 4.7271%. व्याज दराने 66,000 कोटी रुपये कर्ज म्हणून घेण्यात आले आहे. जीएसटी लागू केल्यामुळे महसुलात येणारी तुट भरून काढण्यासाठी निधी पुरवण्यासाठी या विशेष कर्ज खिडकी शिवाय, केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना त्यांच्या सकल राज्य उत्पादनाच्या 0.50 % इतके अतिरिक्त कर्ज घेण्याची परवानगी दिली आहे. पर्याय एकची निवड करणाऱ्या राज्यांना ही परवानगी देण्यात आली आहे. सर्वच राज्यांनी पहिल्या पर्यायाला पसंती दिली आहे. या तरतुदी अंतर्गत, 28 राज्यांना एकूण अतिरिक्त 1,06,830 कोटी रुपये (राज्य जीडीपीच्या 0.50 %) कर्ज घेण्याची परवानगी मिळाली आहे. महाराष्ट्राला जीडीपीच्या 0.50 % नुसार 15,394 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त कर्जाची परवानगी असून आणि विशेष कर्ज खिडकी द्वारे 8080.35 कोटी रुपयांची रक्कम देण्यात आली आहे.
