आंदोलक शेतकरी आणि केंद्र सरकार दोन्ही आपआपल्या भूमिकांवर ठाम असल्यामुळे आठव्या फेरीत काही निष्पन्न होण्याची शक्यता नव्हती. आतापर्यंतच्या सात...
आंदोलक शेतकरी आणि केंद्र सरकार दोन्ही आपआपल्या भूमिकांवर ठाम असल्यामुळे आठव्या फेरीत काही निष्पन्न होण्याची शक्यता नव्हती. आतापर्यंतच्या सात फेर्‍यांत सरकार आणि आंदोलक शेतकरी नेत्यांत फारसा तणाव निर्माण झाला नव्हता; परंतु आठव्या बैठकीत चांगलीच खडाजंगी झाली. आता 15 तारखेला बैठक होणार असली, तरी कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांच्या आताच्या वक्तव्याचा आधार घेतला, तर 15 तारखेच्या बैठकीला काहीही अर्थ नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
गेल्या दीड महिन्यांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनातून सरकारला खरेच मार्ग काढायचा आहे, की नाही, असा प्रश्‍न पडतो. आता तोमर यांनी शेतकरी आंदोलकांनी उपस्थित केलेल्या तीनही कायद्याच्या मुद्द्यावर न्यायालयाचीच भूमिका मान्य करायची आहे, असे सांगितले. वाद न्यायालयातच सोडवायचा होता, तर मग आठ बैठका घेतल्या, तरी कशासाठी आणि नवव्या फेरीची तारीख तरी कशाला जाहीर केली, हे प्रश्‍न पडतात. त्याची उत्तरेे सरकार कधीच देणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलक शेतकर्‍यांबाबत व्यक्त केलेली मते सहानुभूतीची आणि त्यांच्याविषयी काळजी वाटणारी आहेत; परंतु सरकारच्या हृदयाला मात्र पाझर फुटत नाही. शेतकर्‍यांनाही सरकार मागे घेणार नाही, याची जाणीव असल्याने त्यांनी वाटाघाटीचा मार्ग खुला असतानाही आंदोलनाची तीव्रता वाढविली आहे. सरकार कितीही सांगत असले, तरी अदानी आणि कृषी कायद्याचा परस्पर संबंध नाही, तरी तो संंबंध असल्याचे आणि काही अर्थतज्ज्ञांनी अदानींची मक्तेदारी झाली, की खुल्या व्यापाराला काहीही अर्थ राहणार नसल्याचा इशारा दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात अन्नधान्य साठवणुकीपासून कृषीशी संबंधित 21 कंपन्यांना मान्यता दिल्या असून त्या अदानी समूहाच्या आहेत, हे लक्षात घेतले, तर शेतकरी अदानी-अंबानी यांच्याविरोधात का बोलतात, हे लक्षात येते. आता शेतकर्‍यांनी प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी ट्रॅक्टर परेड काढण्याची तयारी सुरु केली आहे. इतकेच नाही, तर शेतकर्‍यांनी आपल्या मागण्यांसाठी दिल्लीच्या सीमांवर 2024 पर्यंत म्हणजेच दुसर्‍यांदा सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारचा कार्यकाळ संपेपर्यंत आंदोलन करण्याचा निर्धारर केला आहे. गुरूवारच्या ट्रॅक्टर रॅलीमध्ये हजारोच्या संख्येने शेतकरी सहभागी झाले होते. पोलिसांच्या अंदाजानुसार अडीच हजार ट्रॅक्टर या आंदोलनामध्ये सहभागी झाले होते.
शेतकरी आणि आंदोलकांच्या आठव्या फेरीतील बैठकीत दोन्ही पक्षांनी आपले म्हणणं लावून धरल्याने काहीच ठोस तोडगा न निघताच बैठक संपली. बैठकीत केंद्रीय नेत्यांनी शेतकर्‍यांना पुन्हा एकदा नवे कायदे हे संपूर्ण देशासाठी असून फक्त पंजाब आणि हरियाणापुरते मर्यादित नसल्याचे सांगितले. शेतकर्‍यांना हे कायदे संपूर्ण देशासाठी आहेत, हे माहीत नसल्यासारखे स्पष्टीकरण सरकार देत राहिले. शेतकरी नेते आपल्या मागणीवर ठाम असून राज्यांना आपला कायदा आणू द्यावा अशी मागणी केली. कायदे रद्द करा त्याशिवाय काही नको असे शेतकर्‍यांनी सांगितले. आम्ही कोणत्याही न्यायालयात जाणार नाही. कायदे रद्द करा, अन्यथा आम्ही लढा सुरु ठेवू, असा पवित्रा शेतकरी आंदोलकांनी घेतला आहे. जोपर्यंत कायदे रद्द होत नाहीत, तोवर आम्ही माघार घेणार नाही. सरकारला नवीन दुरुस्त्यांबाबत चर्चा करायची आहे, तर शेतकर्‍यांना आता चर्चेत रस नाही. सरकारने शेतकरी संघटनांना कायदे रद्द करण्याऐवजी दुसरा पर्याय द्या. विचार करु असे सांगितले; परंतु कायदे रद्द करण्याला दुसरा पर्याय नाही, या भूमिकेवर शेतकरी ठाम आहेत, तर सरकार कायदे रद्द करण्यास तयार नाही. त्यामुळे हा तिढा कायम असून त्यातून गुंतागुंत वाढत चालली आहे.
नव्या शेती कायद्यांसंदर्भात शेतकरी संघटनांशी झालेली चर्चेची आठवी फेरीदेखील फोल ठरल्यामुळे केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या प्रतीक्षेत असल्याचे स्पष्ट झाले. हा वाद आता न्यायालयात सोडवणे उचित ठरेल, असे तोमर यांनी शेतकरी नेत्यांना सांगितल्याचे समजते. शेती हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय असून केंद्राला कृषी कायदे करण्याचा अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद करणार्‍या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. उद्या पुढील सुनावणी होईल. गेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारच्या वतीने महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल यांनी केलेल्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने कोणतेही निर्देश दिले नाहीत. या प्रश्‍नावर समिती नेमण्याची सूचना न्यायालयाने केली होती; मात्र त्यावर केंद्र सरकारने निर्णय घेतलेला नाही. शेतकरी संघटनांशी सकारात्मक चर्चा होत असल्याची माहिती केंद्राच्या वतीने न्यायालयात देण्यात आली होती. सरकारची माहिती किती चुकीची होती, हे दोनच दिवसांत स्पष्ट झाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला चांगली सूचना केली होती. तीत केंद्र सरकारने केलेले कायदे तूर्त स्थगित ठेवा. शेतकरी आंदोलक प्रतिनिधी, सरकार, कृषीशास्त्रज्ञ, कृषी अर्थतज्ज्ञांची एक समिती नेमा. या समितीला तीनही कायद्यांचा अभ्यास करायला सांगा. समितीचा अहवाल आल्यानंतर कायदे पुढे चालू ठेवायचे, की रद्द करायचे, याचा निर्णय घेऊ, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुचविले होते; परंतु सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश मानणेही कमीपणाचे वाटले. त्यामुळे गेल्या दीड महिन्यांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनातून मार्ग निघू शकलेला नाही. शेतकरी आंदोलन अतिशय संयमाने चालू आहे; परंतु शेतकर्‍यांच्या संयमालाही मर्यादा आहेत. तसेच आंदोलनाचा गैरफायदा घेणार्‍या अनेक प्रवृत्ती तिथे आहेत, खलिस्तान समर्थनाच्या घोषणा देणे असो, की पत्रके वाटणे; आंदोलकांना देशद्रोही ठरविण्याची घाई सरकार आणि आंदोलनात फूट पाडू इच्छिणार्‍यांना झाली आहे. हमीभावाच्या मुद्दयावर लेखी आश्‍वासन देण्याची तयारी केंद्र सरकारने दाखवली आहे. तोडगा न निघाल्याने शेतकर्‍यांचे आंदोलन कायम राहणार असून प्रजासत्ताकदिनी, 26 जानेवारीला एक लाख ट्रॅक्टरसह जंगी मोर्चा काढण्याचा निर्धार शेतकरी नेत्यांनी व्यक्त केला. या परेडचे नेतृत्व महिला करणार असून त्यासाठी त्या प्रशिक्षण घेत आहेत. सरकार एकीकडे न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहू, असे म्हणत असताना शेतकरी संघटनांना मात्र हा विषय न्यायालयात सोडवणे अपेक्षित नाही. चर्चा सुरू असताना केंद्र सरकारने न्यायालयात वाद मिटवण्याची भाषा करणे लोकशाहीसाठी दुर्दैवी आहे. लोकशाही देशामध्ये संसदेने संमत केलेल्या कायद्यांचा फक्त न्यायालयात फेरआढावा घेतला जाऊ शकतो. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यास सरकार कटिबद्ध आहे, तोमर यांचे मत आहे. कायदा परत घेतला, तरच आमची घरवापसी होईल, असा निर्धार आंदोलक शेतकर्‍यांनी केल्याने आता आंदोलनाला विघातक वळण लागणार नाही, हे पाहावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने शेती हा राज्याचा विषय असल्याचे सूतोवाच गेल्याने केंद्र सरकारने त्यात हस्तक्षेप करू नये, असे आंदोलकांनी सरकारला सुनावले. सरकारला या विषयावर तोडगा काढायचा आहे असे दिसत नाही. कारण गेल्या कित्येक दिवसांपासून चर्चा सुरु आहे. आम्हाला स्पष्ट काय ते सांगा आम्ही येथून निघून जातो. उगाच प्रत्येकाचा वेळ का वाया घालवायचा, असा संतप्त सवाल आंदोलकांनी केला. त्यावरून सरकार आणि शेतकर्‍यांतला कलह किती टोकाचा झाला आहे, हे स्पष्ट होते.
ःःःःःःःःः.
