रयतसाठी गुरुकुल अनुकुल बनवून विषमतेची पेरणी अहमदनगर/विशेष प्रतिनिधी ः जगदगुरू संत तुकाराम महाराजांनी विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म। भेदाभेद भ...
रयतसाठी गुरुकुल अनुकुल बनवून विषमतेची पेरणी
अहमदनगर/विशेष प्रतिनिधी ः जगदगुरू संत तुकाराम महाराजांनी विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म। भेदाभेद भ्रम अमंगळ म्हटल्याप्रमाणे याचे अनुकरण करुन गरीब, श्रीमंत, उच्च निच या भेदाभेदाला छेद देत एकाच वटवृक्षाच्या छायेत कर्मवीरांनी ज्ञानाचे धडे दिले. मात्र वर्तमानात रयत संस्थेने गुरुकुल हा उपक्रम पुढे आणुन भेदाभेदाला पायवाट मोकळी करुन दिली. गरीब, श्रीमंत दुजाभाव आणखी जागृत करण्यात आला. सर्वांची मोजदाद एकाच पारड्यात व्हावी म्हणून शाळेचा गणवेश देखील एकच आहे. मात्र या उपक्रमाने दरी कमी होण्याऐवजी आणखी वाढविण्याचे काम केले आहे. नकळत या उपक्रमातून गरीब आणि श्रीमंतीचा अंतर दाखविणारे धडे गिरवले जात आहे.
संस्थेने केलेल्या मागणीनुसार आस्था माध्य.1058 19 एप्रिल 2017 नुसार शालेय शिक्षण विभागाचे पत्र क्र. संकीर्ण 2017 (99/17) एस.डी.6 26 जून 2017 या आदेशान्वये शिक्षण संचालक प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांनी संस्थेला गुरुकुल या सहशालेय उपक्रमास अटींच्या अधीन राहुन मान्यता देऊन विषमतेचे बिज रोवले गेले आहे. लोकसहभागातुन शाखा व्यवस्थापन 1 हजार ते 2 हजार 500 रुपयांपर्यंत विद्यार्थ्यांकडून फी आकारतात. जे गरीब विद्यार्थी फी भरु शकत नाही त्यांना वेगळा वर्ग दिला जातो. शिक्षकांना जास्त विद्यार्थीकसे गुरुकुलमध्ये समाविष्ट करता येतील याचे उद्दिष्ट दिले जाते. परिणामी शासकीय पगार घेणारेच शिक्षक दोन्ही तुकड्यांना शिकवत असतील तर हा भेदाभेद आणि वसुली कशासाठी असा प्रश्‍न पालकांना पडणे साहजिकच आहे.
गुरुकलचा प्रश्‍न मंत्रालयाच्या दारापर्यंत नेणारे श्रीकृष्ण केशवराव बडाख निपाणी वडगांव ता. श्रीरामपूर यांनी याबाबत शासनदरबारी वेळोवेळी पाठपुरावा केला. समाजहिताची भूमिका मांडली. परंतु त्यांना आजपर्यंत कुठली कारवाई झाली असल्याचे पत्र अद्याप त्यांना मिळालेले नाही. या विद्यार्थ्यांची हेटाळणी व विषमता निर्माण करणार्‍या गैरकारभाराची शासकीय अधिकारी पाठराखण करत चौकशी अधिकार्‍यांनी एका ठिकाणी बसून अनेक शाखांचा अहवाल बनवला त्याची प्रत अद्याप मला दिलेली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
खिरा चोर फाशीला हिरा चोर काशीला
सर्वच खाजगी संस्था लुटमार आणि भ्रष्टाचाराचे अड्डे बनले असून, शिक्षणाची घोंगडी पांघरुन मलिदा खाणारांत शासनाचा शिक्षण विभाग सक्रीय आहे. हे सर्वांनाच ज्ञात आहे. इथेच लाखोंचे डोनेशन देऊन शासकीय अधिकारी घडलेले आहे. एकमेकांची गुपिते एकमेकांना ठाऊक आहे. सध्या खिरा चोर फाशीला हिरा चोर काशीला अशी वास्तवता दिसून येत आहे.
कायदा काय सांगतो, शिक्षण विभाग काय करतो ?
सन 2002 च्या 86 व्या घटनादुरुस्तीअन्वये कलम 21(अ) नुसार 6 ते 14 वर्ष वयोगटातील बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच 2009 मधील निःशुल्क सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा हे दोन्ही कायदे 2009 पासून अस्तित्वात आले आहे. मात्र कायद्याच्या या तरतुदींना हरताळ फासत शिक्षण विभागाकडून गुरूकुलला परवानगी देण्यात आली आहे. याचाच अर्थ गुरुकुलकडून बालकांना त्यांच्या शिक्षणाचा हक्क हिरावण्यात येत आहे.
