नवी दिल्ली: राजस्थानमध्ये बसपच्या र्ाीश आमदारांचा काँग्रेसमध्ये समावेश केल्याप्रकरणी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली...
नवी दिल्ली: राजस्थानमध्ये बसपच्या र्ाीश आमदारांचा काँग्रेसमध्ये समावेश केल्याप्रकरणी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान विधानसभेचे अध्यक्ष सी. पी. जोशी यांना नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागितले आहे. याशिवाय काँग्रेसमध्ये दाखल झालेल्या बसपच्या सर्व सहा आमदारांनाही नोटीस बजावली आहे.
काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार्‍या आमदारांविरोधात बसपने आणि भाजपच्या एका आमदाराने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. बसप हा एक राष्ट्रीय राजकीय पक्ष आहे. त्यामुळे पक्षाच्या कुठल्याही शाखेच्या विलीनीकरणाचा निर्णय हा राज्य पातळीवर घेता येऊ शकत नाही. पक्षाच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाकडूनच त्यावर शिक्कामोर्तब होऊ शकते, असे बसपने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे. सप्टेंबर 2019 मध्ये बसपच्या या सहा आमदारांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यांच्या काँग्रेस प्रवेशाला राजस्थान विधानसभेच्या अध्यक्षांनी 18 सप्टेंबर 2019 ला रोजी मंजुरी दिली; मात्र गेल्या वर्षी 24 ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने बसपच्या सहा आमदारांच्या काँग्रेसमधील प्रवेशाविरोधात भाजपचे आमदार मदन दिलावर यांची याचिका फेटाळली होती. राजस्थान उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी निकाल दिला आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणी सुनावणी घेण्याचा काहीच अर्थ नाही, असे न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले होते. राजस्थान उच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष सी. पी. जोशी यांना बसप आमदारांच्या अपात्रेबाबत तीन महिन्यात निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. राजस्थानमधील बसप आमदारांच्या काँग्रेस प्रवेशावर विधानसभा अध्यक्षांच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी 13 ऑगस्टला नकार दिला होता. उच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे आम्ही या प्रकरणात हस्तक्षेप करणार नाही, असे न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले होते. विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय बेकायदेशीर आहे. आमदारांच्या काँग्रेस प्रवेशाला परवानगी दिली गेली, तर लोकशाही प्रक्रिया संपुष्टात येतील, असे सुनावणी दरम्यान बसपच्या वतीने अ‍ॅड. सतीश चंद्र मिश्रा म्हणाले होते. तुम्हाला पक्षादेश बजावण्यास कोणी रोखले आहे, असा सवाल न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी त्या वेळी विचारला होता.
