$type=ticker$snippet=hide$cate=0

संशयकल्लोळ

सरकारचा कारभार पारदर्शक असायला हवा; परंतु कोणत्याही सरकारला गोपनीयतेची साथ घ्यावी लागते. सरकार सातत्याने काहीतरी दडवण्याचा प्रयत्न करते. ब्र...

सरकारचा कारभार पारदर्शक असायला हवा; परंतु कोणत्याही सरकारला गोपनीयतेची साथ घ्यावी लागते. सरकार सातत्याने काहीतरी दडवण्याचा प्रयत्न करते. ब्रिटिश काळापासून ते चालत आले आहे. एतद्देशीयांची सरकारेही त्याच मार्गावरून चालली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेत येताना पारदर्शकतेचा आव आणला होता; परंतु सरकार आल्यानंतर त्यांच्या सरकारने सातत्याने माहिती दडवण्याचा प्रयत्न केला. 

गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग आणि कृषी खात्याची माहिती समोर येऊ दिली नाही. देशात वाढलेली बेरोजगारी आणि कृषी खात्याची खालावलेली स्थिती दडवून ठेवली. खरी माहिती बाहेर आल्यानंतर काही अधिकार्‍यांचे निलंबन केले. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी माहिती अधिकार कायदा मिळवून दिला. या लढाईत तेव्हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपचे लोक हिरीरीने सहभागी झाले होते. नंतर मात्र माहिती आयुक्त, लोकपालाच्या नियुक्तीला मोदी यांनी मुख्यमंत्री असल्यापासून कसा विरोध केला होता, हे जगजाहीर आहे. पंतप्रधान निधी असताना कोरोनाच्या काळात मोदी यांनी पीएम केअर फंड उभारला. कोणत्याही सार्वजनिक निधीचा हिशेब मागणे हा अधिकार आहे; परंतु पीएम केअर फंडाला माहिती अधिकार कायदा लागू नसल्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. वास्तविक कंपन्या आणि लोकांकडून मिळालेल्या निधीचा कसा उपयोग केला, हे देशाला जाणून घेण्याचा अधिकार असला पाहिजे; परंतु सरकारला मात्र काहीतरी दडवायचे असल्याने माहिती द्यायला नकार दिला जात आहे. देशाच्या संरक्षणासंबंधीची माहिती सोडून अन्य कोणतीही माहिती दडवून ठेवायचे काहीच कारण नाही. आता देशातील माजी शंभर नोकरशहांनी मोदी यांना पत्र पाठवून पीएम केअर फंडाच्या पारदर्शकतेवर पश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या नोकरशहांनी पंतप्रधानांना एक पत्रही लिहिले आहे. कोणत्याही शंकांचे निरसन करण्यासाठी आणि जनतेला उत्तर देण्यासाठी पीएम केअर फंडात पारदर्शकता आणण्याची मागणी केली आहे. खरेतर सर्वोच्च न्यायालयाला पीएम केअर फंडाची माहिती सार्वजनिक करण्याचा आदेश देण्याची संधी होती; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ती दवडली. मोदी यांना पत्र लिहिण्याचे कारण म्हणजे माहितीच्या अधिकारात पीएम केअर फंडाबाबत माहिती देण्यास नकार देण्यात आला होता आणि हे सार्वजनिक प्रकरण नसल्याचे सांगण्यात आले होते. पीएम केअर फंड सार्वजनिक नाही तर मग पंतप्रधान, अर्थमंत्री, गृहमंत्री आणि संरक्षणमंत्री जे सरकारचे सदस्य आहेत ते आपले पद, नाव आणि अधिकारांच्या मदतीनेच या फंडामध्ये ट्रस्टी कसे, असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला आहे.

गोपनीयतेच्या कायद्याचा आधार घेत सरकार काही दडवू पाहत आहे, हे लक्षात आल्यामुळेच विरोधकांनी त्यांच्यावर  ‘चोर’पणाचा आरोप केला आहे. मोदी यांच्यापुढे एकच उपाय आहे, तो म्हणजे शंभर टक्के पारदर्शकता. राफेल करार, असो की राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाची दडवलेली माहिती. झाकाझाकी करण्याची चूक राजीव गांधी यांनीही केली होती. अशी चूक 56 इंच छातीकडून होण्याची अपेक्षा नाही! केंद्र सरकार सोईस्कर तेवढीच आर्थिक आकडेवारी प्रसिद्ध करते आणि गैरसोईची ठरणारी आकडेवारी दडवते, हा पाच वर्षांतील अनुभव आहे. उपभोगखर्च पाहणीच्या पंच्याहत्तराव्या फेरीचा अहवाल प्रसिद्ध केला जाणार नाही, असे केंद्रीय संख्याशास्त्र आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने जाहीर केले. या अहवालाचा काही भाग एका आर्थिक दैनिकाने प्रसिद्ध केला होता. त्यानंतरच हा निर्णय घोषित करण्यात आला. वास्तविक 2017-18ची उपभोगखर्चाची आकडेवारी आणि अहवाल वेळेवर जाहीर केली जाईल, असे भारताचे मुख्य संख्याशास्त्रज्ञ प्रवीण श्रीवास्तव यांनी स्पष्ट केले होते. सरकारच्या अन्य प्रशासकीय विभागांच्या आकडेवारीत आणि आपल्या विभागाच्या आकडेवारीत ताळमेळ लागत नाही. केंद्र सरकारने केलेले तीनही कृषी कायदे सर्व सोपस्कार पार पाडून करण्यात आले असले आणि सरकारच्या महणण्यानुसार ते शेतकर्‍यांच्या हिताचे असतील, तर त्यासंबंधीची सर्व माहिती द्यायाल काहीच अडचण असण्याचे कारण नाही; परंतु सरकारच्या उक्ती आणि कृतीत फरक दिसतो. तीनही कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी गेल्या दोन महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करीत आहेत. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने दहा बैठका घेतल्या; परंतु त्या बैठकांतही सरकारने संपूर्ण माहिती शेतकर्‍यांपुढे ठेवली नाही. एकीकडे चर्चा करायची आणि दुसरीकडे आंदोलनाचा प्रश्‍न न्यायालयातून सोडवण्याची भाषा करायची, यावरून सरकारला खरेच शेतकर्‍यांच्या आंदोलनातून मार्ग काढण्याची इच्छा आहे का, हा खरा प्रश्‍न आहे. तीनही कृषी कायद्यांना आता स्थगिती देण्यात आली असली, तरी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत या कायद्याच्या प्रक्रियेसाठी कोणते मार्ग अवलंबले, याची माहिती द्यायला सरकार तयार नाही,हे नुकतेच स्पष्ट झाले. जिथे काही दडवायचा प्रयत्न असतो, तिथे काही तरी गोम असते. माहितीच्या अधिकाराखाली केलेल्या एका अर्जाला उत्तर देताना केंद्र सरकारने मात्र कृषी कायद्यांविषयी दस्तावेज सार्वजनिक करण्यास नकार दिला आहे.  शेतकरी उत्पादन व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) विधेयक 2020, शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) हमीभाव करार व कृषी सेवा विधेयक 2020 आणि अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) विधेयक 2020 या तीन कृषी कायद्यांसंबंधीत पत्रव्यवहार, फाईल, चर्चा, रेकॉर्ड संबंधी माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. कायद्यानुसार माहितीच्या अधिकाराखाली कृषी मंत्रालयाकडे यासाठी एक आरटीआय अर्जही दाखल करण्यात आला होता; मात्र अशा प्रकारची कोणतीही माहिती सार्वजनिक करण्यास कृषी मंत्रालयाने नकार दिला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, कोरोना परिस्थितीचा हवाला देत ही माहिती देण्यास कृषी मंत्रालयाकडून नकार देण्यात आला आहे. पाच महिन्यांपूर्वी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहितीसाठी अर्ज दाखल करण्यात आला होता. या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्यात आल्यानंतर पुन्हा एकदा ’हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात विचाराधीन असल्याने यासंबंधात माहिती देता येऊ शकत नाही’ असे उत्तर देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन असलेल्या प्रकरणासंबंधी माहिती देता येणार नाही, असा उल्लेख माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत नाही. कृषी कायद्यांशी निगडीत इतर माहिती मागविणारे अर्जही कृषी मंत्रालयाकडून फेटाळण्यात आले आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अंजली भारद्वाज, विक्रांत तोगड यांनीही माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत हे कायदा बनवण्यापूर्वी झालेले विचार-विनिमय, चर्चा, बैठका यांची माहिती मागितली होती; परंतु कृषी मंत्रालयाकडून ही माहितीही सार्वजनिक करण्यास नकार देण्यात आला आहे. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर हे वेगवेगळ्या स्तरावर व्यापक चर्चा, विचार-विनिमय केल्यानंतरच हे कृषी कायदे बनवण्यात आल्याचे सांगत आहेत आणि दुसरीकडे सरकार त्याबाबतची माहिती सार्वजनिक करायला नकार देत आहे. तीनही कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी पाच शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली. सरकार एकीकडे काही प्रमाणात मवाळ झाले आहे असताना दुसरीकडे कृषी कायद्याची माहिती का दडपून ठेवली जात आहे, की कायदे मंजूर करताना काही बाबींना फाटा दिल्याचे त्यामुळे उघड होईल,याची भीती सरकारला आहे. 



 


Name

] ब्रेकिंग,860,Agralekh,3,desh,2,IPL 2020,19,kolhapur,4,Latest News,5763,letest News,598,Loksabha-2019,164,Maharashtra,197,Maharashtra.,2,Mumbai,42,New Window,210,News,319,sangli,38,satara,141,satara.,4,updates,453,Videsh,2,Vishesh,2,अर्थ,173,अहमदनगर,10331,औरंगाबाद,364,क्रीडा,678,दखल,705,देश,4439,नाशिक,805,पुणे,741,बीड,1438,बुलडाणा,25,बुलढाणा,877,ब्रेकिंग,16432,ब्रेकिंग न्युज,117,मनोरंजन,166,महाराष्ट्र,13671,महाराष्ट्र सातारा,41,मुंबई,3706,विदेश,650,संपादकी,1,संपादकीय,1550,सातारा,3200,
ltr
item
लोकमंथन : Lokmanthan : Latest Marathi News Live, Marathi News Updates: संशयकल्लोळ
संशयकल्लोळ
https://1.bp.blogspot.com/-kSLVC_Avqg4/YAqNvhNkgoI/AAAAAAABnbo/D_9NOhuqADUXLde-rzP37pZ8F_MipdsOACLcBGAsYHQ/s0/download.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-kSLVC_Avqg4/YAqNvhNkgoI/AAAAAAABnbo/D_9NOhuqADUXLde-rzP37pZ8F_MipdsOACLcBGAsYHQ/s72-c/download.jpg
लोकमंथन : Lokmanthan : Latest Marathi News Live, Marathi News Updates
https://www.lokmanthan.com/2021/01/blog-post_190.html
https://www.lokmanthan.com/
https://www.lokmanthan.com/
https://www.lokmanthan.com/2021/01/blog-post_190.html
true
1708963956808886337
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content