आयाराम-गयाराम संस्कृतीला आळा घालण्यासाठी पक्षांतर कायदा करण्यात आला असला, तरी त्यातील त्रुटीचा गैरफायदा घेऊन लोकप्रतिनिधीचं घाऊक पक्षांतर कर...
आयाराम-गयाराम संस्कृतीला आळा घालण्यासाठी पक्षांतर कायदा करण्यात आला असला, तरी त्यातील त्रुटीचा गैरफायदा घेऊन लोकप्रतिनिधीचं घाऊक पक्षांतर करून घेण्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत. अरुणाचल प्रदेश, पश्‍चिम बंगालमधील घटना ताज्या असल्या, तरी मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, गुजरातमध्ये घाऊक पक्षांतर घडवून आणण्यात आली. त्यातील काही पक्षांतरानं तर सत्ताबदल झाला. या पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या एका याचिकेमुळं घाऊक पक्षांतरांना आळा घालण्याची चांगली संधी आली आहे.
देशात पक्षांतराची कीड 1967 मध्ये लागली. पहिल्या वीस वर्षांत 141 खासदार आणि 1900 आमदारांनी पक्षांतर केलं होतं. भजनलाल यांना तर पक्षांतरांचे पितामह म्हटलं जातं. त्यांनी 15 दिवसांत तीनदा पक्षांतर केलं. एकीकडं ही स्थिती असताना पक्षांतरबंदी कायदा करण्यात आला. त्यातील त्रुटी निदर्शनास येत गेल्या, तसे त्यात बदल करण्यात आले. 52व्या घटनादुरुस्तीअन्वये 1985 साली पक्षांतरबंदी कायदा तयार करण्यात आला. त्यामध्ये लोकसभा व राज्य विधिमंडळातील सदस्यांना पक्षांतराच्या आधारे अपात्र ठरविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसंच यासंदर्भात विस्तृत असे 10वं परिशिष्ट समाविष्ट करण्यात आलं आहे. पक्षांतरबंदी कायद्याचा प्रमुख हेतू पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या सदस्यानं पक्षातच राहिलं पाहिजे आणि पक्षाच्या आदेशाचं पालन केलं पाहिजे हा होता. या कायद्यान्वये एखाद्या सभागृहाच्या स्वतंत्र निवडून आलेल्या सदस्यानं जर अशा निवडणुकीनंतर कोणत्याही राजकीय पक्षात प्रवेश केला, तर तो गृहाचा सदस्य राहण्यास अपात्र ठरतो. तसंच सभागृहात पदग्रहण केल्यानंतर सहा महिन्यंच्या कालावधीनंतर जर नामनिर्देशित सदस्यानं कोणत्याही राजकीय पक्षात प्रवेश घेतला, तर तो त्या सभागृहाचा सदस्य राहण्यास अपात्र ठरतो. त्या सदस्याचं सदस्यत्व रद्द करण्याचा अधिकार सभागृहाच्या अध्यक्षांना असतो ; परंतु दोन तृतियांशापेक्षा जास्त सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास त्यांचं सदस्यत्व रद्द होत नाही. अध्यक्ष/सभापती निर्णायक मत देतेवेळी कोणत्याही बाजूस मतदान केल्यास त्यांच्यावर पक्षांतर बंदी कायद्याच्या चौकटीत बसवून कार्यवाही करता येत नाही. कायद्यांतील या त्रुटीचा गैरफायदा घेण्याकडं राजकीय पक्षांचा कल आहे. अलीकडं तर दोन तृतियांश सदस्य फुटत नसतील, तर टप्प्याटप्प्यानं काहींना राजीनामे द्यायला लावून त्यांना पुन्हा निवडून आणण्याकडं कल वाढला आहे. पक्षांतर बंदी कायद्यातील ही मोठी पळवाट आहे. महाराष्ट्रात नारायण राणे समर्थक आमदारांनी शिवसेना सोडताना ही पद्धत वापरली होती. कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशात असं करूनच काँग्रेसची सरकारं घालविण्यात आली. त्याअगोदर अरुणाचल प्रदेशातही घाऊक पक्षांतर झालं होतं.
पक्षांतरबंदी कायद्यातील या त्रुुटीचा गैरफायदा उठविण्याचं राजकीय पक्षांचं धाडस होण्यामागं जनताही आहे. ज्या पक्षाच्या विचारसरणीला अनुसरून लोकांनी मतदान केलेलं असतं, त्या पक्षाची विचारसरणी काही महिन्यांतच दूर सारून पुन्हा निवडणुकीला सामोरं जाणार्‍याला जनतेनं पराभूत केलं असतं, तर पक्षांतरबंदी कायद्याचा उद्देश साध्य झाला असता. अशा पक्षांतराला आळा घातला जावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल झाली आहे. ती कोणी दाखल केली, यापेक्षा तिचा उद्देश काय आहे, हे महत्त्वाचं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं पक्षांतर कायद्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर गुरूवारी महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणामध्ये निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. काँग्रेसच्या नेत्यानं दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत आमदारांना सदनाच्या कार्यकाळादरम्यान पोटनिवडणूक लढण्यास बंदी घालवण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. केंद्र सरकारनं आणि निवडणूक आयोगानं या नोटिशीला उत्तर द्यावं, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर यांनी नुकत्याच देशात झालेल्या राजकीय घटनांचा संदर्भही दिला आहे. विधानसभा सदस्यांनी राजीनामा दिल्यानं सरकार पडतं. त्यानंतर विरोधी पक्षांच्या सरकारमध्ये हेच सदस्य नेते बनतात, अशी उदाहरणं ठाकूर यांनी या याचिकेमध्ये दिली आहेत.
एकदा का सदनाचा सदस्य दहाव्या अनुसूचीनुसार अयोग्य झाल्यानंतर त्या सदस्यानं ज्या पदाचा राजीनामा दिला आहे, त्या पदाचा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत तो पुन्हा निवडणूक लढवू शकत नाही, असंं या याचिकेत म्हटलं आहे. याचिकाकर्त्यांनी कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि अन्य राज्यांमधील राजकीय घटनांचा उल्लेख करत जो आमदार स्वत:च्या इच्छेनं राजीनामा देतो, तो पक्षांतर कायद्याअंतर्गत येत असल्यानं त्याला निवडणूक लढवण्यास अयोग्य ठरवण्यात आलं पाहिजे असंही म्हटलं आहे. खासदार किंवा आमदार झाल्यानंतर स्वइच्छेनं राजीनामा दिल्यास सदनाचा कार्यकाळपूर्ण होईपर्यंत म्हणजेच पाच वर्षांपर्यंत तो ग्राह्य धरण्याचा अनुसूचीमध्ये स्पष्टपणे उल्लेख आहे, असंही याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे. मध्य प्रदेशमध्ये कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचं सरकार सत्तेत होतं; मात्र नंतर ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर काँग्रेसचं सरकार अडचणीमध्ये आलं. काँग्रेसमधील शिंदे समर्थकांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळं मध्य प्रदेशमधील काँग्रेस सरकार पडलं आणि तिथं पुन्हा भाजपचे शिवराजसिंह चौहान मुख्यमंत्री झाले. कर्नाटकात कुमारस्वामी यांचं सरकार असंच कोसळलं.
नेतेमंडळींच्या या ‘बेडूकउड्या’ लोकशाहीला मारक आहेत. त्यांच्यामुळं पक्षातील निष्ठावंत कार्यकर्त्यांवर अन्याय होतो. ज्या जनतेनं निवडून दिलं, त्यांचा विश्‍वासघात करणं म्हणजे देशद्रोहच! ‘आयाराम-गयाराम’ प्रवृत्तीला आळा बसवायचा असेल, तर जनतेनं अशा दलबदलू नेतेमंडळींना मतपेटीतून उत्तर देऊन त्यांची जागा दाखवून द्यायला हवी. सत्तेत असल्यानंतरच कामं होतात, असे सांगत सध्या अनेक आमदार किंवा आमदार होऊ इच्छिणारे नेते सत्ताधारी पक्षात प्रवेश करीत आहेत; परंतु तसं काहीच नसतं. वर्षानुवर्षे विरोधात राहूनही चांगली कामं करणारे अनेक खासदार, आमदार आहेत. लोकप्रतिनिधींची पक्षांतर प्रवृत्ती बरोबर नाही. पक्षांतर करण्यामुळं लोकशाही केवळ धोक्यात येत नाही, तर कमकुवत होते. मतदारसंघातील विकास आणि जनतेची कामं चळवळ, आंदोलनं, मोर्चाच्या माध्यमातून करून घेऊ शकतो. लोकशाहीमध्ये जनतेचा रेटा हाच सर्वश्रेष्ठ असतो, यावर प्रत्येकानं विश्‍वास ठेवला पाहिजे. लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरविण्याच्या निर्णयावरूनही अनेकदा सदनाचे प्रमुख आणि न्यायपालिकेत संघर्ष होतो. त्यासाठी पक्षांतर बंदी कायद्यात किंवा निवडणूक कायद्यातच निसंदिग्ध बदल केले, तर पळवाटांचा आधार घेऊन पक्षांतर करणं थांबेल. निवडून आल्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत पाच वर्षांत पक्षबदल केला, तर राहिलेला कालावधी संपेपर्यंत निवडणूक लढविण्यास बंदी घातली, तर आयाराम-गयारामांना आळा बसेल. सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेच्या निमित्तानं ही संधी आली आहे.
