गेल्या वर्षभरात कोरोनाने घातलेले थैमान आणि त्याचा नागरिकांना झालेला त्रास सर्वांनी पाहिला. कोरोनाचा वेगाने होणारा संसर्ग आणि त्यामुळे होणार्...
गेल्या वर्षभरात कोरोनाने घातलेले थैमान आणि त्याचा नागरिकांना झालेला त्रास सर्वांनी पाहिला. कोरोनाचा वेगाने होणारा संसर्ग आणि त्यामुळे होणार्‍या मृत्युमुळे त्याचे उच्चाटन हे एक मोठे आव्हान होते. जगभरातील शास्त्रज्ञ कोरोनाच्या लसीच्या शोधासाठी प्रयत्न करीत होते. अखेर कोरोनाची लस शोधण्यात यश आले. जगातील सहाशेहून अधिक लसींवर संशोधन सुरू होते. त्यातील शंभर भारतातील होत्या. त्यापैकी दोन लसींना केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. आणखी दोन लसींना आपत्कालीन वापरास लवकर मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा आहे.
जगातील लसी साठविण्यासाठी लागणारे तापमान, त्यासाठी लागणार्‍या पायाभूत सुविधा आणि त्यांची किंमत पाहता भारतीय लसी कितीतरी चांगल्या आहेत. फक्त भारत बायोटेकच्या लसीला तिसर्‍या टप्प्यातील निष्कर्ष बाहेर येण्याअगोदर मंजुरी देण्यात केलेली घाई टीकेचा विषय ठरली. लसीवरून राजकारण झाले. आरोप-प्रत्याराोप झाले. ही लस भाजपची असल्याने तिच्यावर विश्‍वास कसा ठेवायचा, असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला. लस ही कोणत्याही पक्षाची नसून देशाची आहे आणि तिच्यावर अविश्‍वास दाखवणे म्हणजे वैज्ञानिकांवर संशय घेण्यासारखे आहे. लसीचा राजकारणासाठी वापर झाला. बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने नागरिकांना मोफत कोरोना लस देण्याचे जाहीर केले. त्याचेच अनुकरण मग पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केले. महाराष्ट्रात कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण असताना अपेक्षेपेक्षा लसीचे सहा लाख डोस कमी देण्यात आले. लसीची उपयुक्तता आणि सुरक्षितता हेच प्राधान्य असून याबाबत काळजी घेण्यात आली आहे, असे सांगून आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवधन यांनी नागरिकांच्या मनातील शंका दूर करण्याचा प्रयत्न केला. लसीकरणाला विरोध करणार्‍या मुस्लिमांनी भारतातून चालते व्हावे, असे विधान करून भारतीय जनता पक्षाच्या आमदाराने वादात तेल घालण्याचे काम केले. कोरोना लसीकरणाबाबत जे गैरसमज होते, तेच गैरसमज आता कोरोना लसीकरणाच्या वेळीही होत आहेत; परंतु सरकारने त्याबाबत पुरेशी जागरूकता केली आहे. भारतातील 130 कोटी लोकसंख्येपैकी किमान ऐंशी कोटी लोकसंख्येला लस देणे ही सोपी गोष्ट नाही. त्यामुळेच आजपासून सुरू होणारी लसीकरण मोहीम ही जगातील सर्वांत मोठी आहे. त्यामुळे महायज्ञाचे हे आव्हान पेलणे सोपे नाही. कोरोनाची लस देशातील नागरिकांना मोफत देण्याची घोषणा केल्यानंतर त्यावरून लगेच घूमजाव करण्याची वेळ आरोग्यमंत्र्यावर आली. आता आरोग्य कर्मचारी आणि पहिल्या फळीत काम करणार्‍या सुमारे तीन कोटी लोकांना आरोग्य लस मोफत दिली जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले असले, तरी अन्य नागरिकांना ती किती रुपयांत उपलब्ध होणार, हे अजूनही स्पष्ट झाले नाही. कोरोना लसीकरणाची ही मोहीम कदाचित दीड-दोन वर्षही चालू शकेल. जुलैपर्यंत 27 कोटी जनतेच्या (म्हणजे प्राधान्यक्रम असलेल्या, ज्येष्ठ नागरिक वगैरे) लसीकरणाचा निर्णय घेतला जाणार आहे. लसीकरणाच्या मोहिमेला सुरुवात होईपर्यंत अशा प्रकारचा ‘गोंधळ’ होणे नक्कीच चांगला संकेत नाही. देशातील नागरिकांच्या लसीकरणाचा खर्च हजारो कोटीच्या घरात जाणारा आहे. दिल्ली सरकार, पश्‍चिम बंगाल सरकारने हा खर्च पेलण्याची जबाबदारी घेतली आहे. मध्य प्रदेशात दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांना मोफत लस मिळणार आहे. नंदुरबार नगरपालिकेनेही गरिबांना मोफत लस देण्याचा निर्णय घेऊन त्यासाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या पार्श्‍वभूमीव लसीकरणाचा पहिला टप्पा सुरू होताना सामान्य नागरिकांना ती कशी मिळणार, याबाबतचा संभ्रम कायम आहे. अर्थात पहिल्या टप्प्यातील तीन कोटी लोकांना लस दिल्यानंतर दुसर्‍या टप्प्याबाबत घोषणा करणे शक्य आहे. लसीचा खर्च कुणी करायचा? केंद्र सरकारने करायचा की राज्य सरकारने करायचा? केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही सरकारांनी मिळून करायचा? नागरिकांनी करायचा? या सगळ्या प्रश्‍नांची उत्तरे मिळणे गरजेचे आहे. कोरोनाने नागरिकांच्या मनात दहशत निर्माण केली आहे. अनेक असे नागरिक आहेत, की ते केंद्र सरकारने ठरविलेल्या प्राधान्यक्रमांत मोडत नसले, तरी त्यांनी ही कोरोनाची लस सर्वांच्या अगोदर घ्यायची आहे. या सगळ्या प्रकारातून लसीचा काळाबाजार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात सरकारला लस खरेदीसाठी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार अशी आठवण करून देणारा प्रश्‍न सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे सीईओ अदर पूनावाला यांनी ट्वीटरवरुन विचारला होता. त्यांच्या टी्वटमध्ये हे लिहिण्यात आले होते, की पुढच्या वर्षभरासाठी केंद्र सरकारकडे 80 हजार कोटी रुपये आहेत का? कारण लस विकत घेऊन, ती प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी इतका खर्च येणार आहे. आता आपल्याला या आव्हानाचा सामना करायचा आहे असे पूनावाला यांनी म्हटले होते. नागरिकांनी लसीकरणाच्या काळात सावध राहणे गरजेचे आहे. लसीची मागणी मोठ्या प्रमाणात असल्याने काही समाजकंटक या परिस्थितीचा गैरफायदा उचलू शकतात. काही उपद्रवी लोक नागरिकांना थेट संपर्क करून या लसीबाबत माहिती देऊन ते अनधिकृतपणे विकण्याचा प्रयत्न करू शकतात. त्यातून मोठे धोके निर्माण होऊ शकतील त्यामुळे अशा सर्व शक्यता लक्षात घेऊन नागरिकांना सतर्क राहावे लागणार आहे. ज्याक्षणी अशा पद्धतीचे कुणी कृत्य करताना आढळून आले तर त्याची थेट माहिती पोलिसांना द्यावी. त्याचप्रमाणे लसीच्या उपयुक्ततेवर, परिणामकारकतेवर आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने काही अफवा पसरवू शकतात. या अशा अफवांचे मेसेज सोशल मीडियाच्या माध्यमातून येऊ शकतात. त्यामुळे अशा आशयाचे मेसेज फॉरवर्ड करण्याआधी त्याची सत्यता पडताळून पाहणे आवश्यक आहे. जगात कोरोना बाधितांच्या क्रमवारीत भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो. शिवाय 130 कोटी पेक्षा अधिक लोकसंख्या असल्यामुळे भारत या लसीकरणाची मोहीम कशा पद्धतीने राबवणार आहे आणि कशा पद्धतीने नियोजन करणार आहे याकडे सर्वच जगाचे लक्ष लागले होेते. लसीचा साठा आणि रिअल टाईम इन्फर्मेशनसाठी खास सॉफ्टवेअर तयार केलं आहे. कोरोनाचे लसीकरण अभियान व्यापक असेल. अशा अभियानांविरोधात अफवा पसरवल्या जातात. त्यामुळे तुम्ही लसीबाबत जागरुकता निर्माण करा, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांना केले होते. आपल्याकडे कुठलाही राष्ट्रीय योजनेचा कार्यक्रम हाती घेतला की त्यामध्ये सहभागी होण्याकरिता झुंबड उडते. लसीकरण हा तर थेट आरोग्याशी निगडित विषय असल्यामुळे या लसीकरणासाठी नागरिकांमध्ये गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. हा जर सर्व प्रकार टाळायचा असेल तर नागरिकांनी राज्य आणि महापालिकांच्या सूचनाने पालन केले पाहिजे. कोणत्या नागरिकाला कधी लस देण्यात येईल, याबाबत अगोदरच प्राधान्यक्रम ठरविण्यात आला आहे. पहिल्या गटात शासकीय आणि खासगी रुग्णालयातील आरोग्यसेवक कर्मचारी, रोजंदारीवर काम करणारे कामगार आणि एकात्मिक बालविकास प्रकल्पातील कर्मचारी यांचा समावेश करण्यात आला आहे. आरोग्य कर्मचार्‍यांच्या लसीकरणासाठी नऊ गटात वर्गीकरण करण्यात आले आहे. दुसर्‍या गटात फ्रंटलाईन वर्करचा समावेश असून त्यामध्ये राज्य आणि केंद्रीय पोलिस, सशस्त्र कृती दल, गृहरक्षक दल, नागरी सुरक्षा संस्थांमधील कर्मचार्‍यांसह आपत्ती व्यवस्थापन स्वयंसेवकांचा आणि महानगरपालिका कर्मचार्‍यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तिसर्‍या गटात 50 वर्षावरील आणि ज्यांना अन्य व्याधी आहेत, अशा 50 वर्षाखालील व्यक्तींचा समावेश करण्यात आला आहे.
