संसदेवर झालेल्या हल्ल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या शपथविधी समारंभावरही हल्ल्यांचे सावट होते; परंतु तसे काहीही न होता जो ...
संसदेवर झालेल्या हल्ल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या शपथविधी समारंभावरही हल्ल्यांचे सावट होते; परंतु तसे काहीही न होता जो बायडन यांनी अमेरिकेचे 46 वे अध्यक्ष म्हणून शपथ घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स यांनी त्यांना शपथ दिली. कमला हॅरिस यांनी उपाध्यक्षपदाची शपथ घेतली आहे. शपथविधी समारंभातील बायडेन यांनी हा अमेरिकेचा दिवस आहे.
हा लोकशाहीचा दिवस आहे. हा ऐतिहासिक दिवस आहे, आज कुणा एका व्यक्तीचा नाही तर लोकशाही मूल्यांचा उत्सव आहे. आज लोकशाहीचा विजय झाला आहे, असे म्हटले आहे. त्यांचे हे भाषण पाहिले, तर त्यांचे बोलणे, चालणे हे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापेक्षा संपूर्णतः वेगळे आहे. ट्रम्प हे राष्ट्रापेक्षा स्वतःला मोठे समजत होते, तर बायडेन हे व्यक्तीपेक्षा देशाला मोठे मानले आहे. अमेरिका हे महान राष्ट्र आहे. आपण सर्व उत्तम नागरिक आहोत. आपल्या देशाने अनेक वादळे बघितली. आपण खूप पुढे आलो आहोत; मात्र इथून पुढेही मोठा टप्पा आपल्याला गाठायचा आहे. लोकशाही अमूल्य असल्याचे आपण पुन्हा शिकलो आहोत. लोकशाही नाजूक आहे आणि या क्षणी लोकशाही बळकट झाली आहे. या पवित्र मैदानावर काही दिवसांपूर्वी हिंसाचाराने कॅपिटलचा पाया हादरवण्याचा प्रयत्न केला आणि आज आपण इथे शांततामय मार्गाने सत्ता हस्तांतर करण्यासाठी एकत्र आलेलो आहोत. गेल्या दोन शतकांहून अधिक काळापासून ही परंपरा चालत आलेली आहे, असे सांगत बायडेन यांनी भविष्यातील अमेरिकेचा आत्मा पुन्हा बहाल करण्याच्या निर्धाराचा पुन्हा उल्लेख केला. आपल्यात फूट पाडणार्‍या शक्ती मजबूत आहेत; मात्र त्या नव्या नाहीत. ही सततची लढाई आहे आणि कायम विजय मिळेलच, याची खात्री कधीच देता येत नाही; मात्र इतिहास, विश्‍वास आणि उद्देश कायमच एकतेचा मार्ग दर्शवतात.
अमेरिकन महानतेसाठी ऐक्य आवश्यक आहे, असे सांगत बायडेन यांनी समाजात अधिक परस्पर आदर राखण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, की ओरडणे थांबवा आणि डोके शांत करा. ऐक्याशिवाय शांती नाही. ऐक्य पुढे जाण्याचा मार्ग आहे आणि आम्ही हा क्षण संयुक्त राष्ट्र अमेरिका म्हणून पाळलाच पाहिजे, असे ते म्हणाले. बायडेन यांनी बराक ओबामा यांचे सहायक म्हणून काम केले. त्यांच्या सर्वसमावेशक धोरणाचा यापूर्वीही प्रत्यय आला आहे. अमेरिकेच्या लोकशाहीच्या इतिहासात प्रथमच एक आफ्रिकी-आशिया वंशाची महिला उपाध्यक्ष झाली. अमेरिकेच्या लोकशाहीला अडीचशे वर्षांचा इतिहास असला, तरी तिथे अजूनही महिला अध्यक्ष झालेली नाही. 108 वर्षांपूर्वी मतदानाच्या अधिकारासाठी मोर्चा काढणार्‍या शूर महिलांना रोखण्यासाठी हजारो लोक रस्त्यावर उतरले होते आणि आज एक महिला अमेरिकेच्या उपाध्यक्षपदाची शपथ घेत आहेत. त्यामुळे बदल होत नाही, हे सांगूच नका. संधी, सुरक्षा, स्वातंत्र्य, प्रतिष्ठा, सन्मान आणि सत्य, या अमेरिकी नागरिकांना आवडणार्‍या समान गोष्टी असल्याचे बायडेन यांनी आवर्जूून नमूद केले. निवडणुकीत घोटाळा झाल्याचे म्हणत ट्रम्प यांनी बायडेन यांचा विजय मान्य करायला नकार दिला होता. त्याचा दाखला देत बायडेन म्हणाले, की गेल्या काही आठवड्यातल्या घटना पाहिल्या, तर एक गोष्ट लक्षात येते, की सत्यही असते आणि खोटेपणाही असतो. लाल आणि निळ्या रंगातले असभ्य युद्ध थांबवले पाहिजे, ही त्यांची भूमिका कोणत्याही वादाला थारा देणारा नाही. बायडेन पहिल्यांदाच अध्यक्ष झाले आहेत. यापूर्वी त्यांनी तीनवेळा अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवली आहे. कमला हॅरिस यांच्यासह अनेक महत्त्वाच्या नेत्यांनी जांभळा रंग परिधान केला होता. डेमोक्रेटिक पक्षाचा निळा आणि रिपब्लिकन पक्षाचा लाल रंग मिळून जांभळा रंग तयार होतो. त्यामुळे या रंगाला अमेरिकेत द्विपक्षीय लोकशाहीचे प्रतिक मानले जाते. ट्रम्प यांनी राजकीय शिष्टाचार पाळला नसला, तरी त्यांच्याच काळात उपाध्यक्ष म्हणून काम पाहिलेल्या माईक पेन्स यांनी लावलेली उपस्थिती सगळ्यांचे लक्ष वेधणारी ठरली. ट्रम्प यांनी ’अमेरिका फर्स्ट’ हे परराष्ट्र धोरण राबवले होते; परंतु बायडेन यांच्या परराष्ट्र धोरणात मोठे बदल होताना दिसत आहेत. जगात कोणतेही सरकार आले, तरी पूर्वीच्या सरकारचे घेतलेले सर्व निर्णय नवे सरकार अंमलात आणतेच असे नाही. चुकीचे निर्णय बदलले जातात. ट्रम्प यांनी बराक ओबामा यांचे सर्वच निर्णय बदलले होते. तसे बायडेन करणार नाहीत; परंतु त्यांच्या दोन निर्णयाचे भारत व मुस्लिम राष्ट्रांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्व आहे. मुस्लिमांवर अमेरिकेत येणारी बंधने बायडेन यांनी उठविली आहेत. तसेच व्हिसाच्या नियमांत बदल केल्याने माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भारतीय तरुणांचे अमेरिकेत स्थायिक होण्याचे स्वप्न साकार होणार आहे.
ट्रम्प यांच्या काळात अनेक जागतिक करार मोडीत काढण्यात आले. बायडेन यांनी आता त्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेता आहे. हवामान बदलाविषयीच्या पॅरिस करारात पुन्हा सामील व्हायचे त्यांनी ठरवले आहे. तसेच जागतिक आरोग्य संघटनेशी अमेरिकेचे पुन्हा संबंध प्रस्थापित केले जाणार आहेत; पण दुसर्‍या बाजूला चीन, इराण आणि उत्तर कोरिया आणि इतर देश त्यांच्या धोरणाला ते कसे प्रतिसाद देतील हे बघावे लागणार आहे. बायडेन यांनी आपल्या भाषणात अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वॉशिंग्टन यांच्या जीवन संघर्षाचा व वैचारिक वारशांचा उल्लेख करत धर्म, वंश, भाषा, वर्ण भेद विसरून अमेरिका पुन्हा सामर्थ्यशाली बनू शकते, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला. बायडेन यांच्यापुढील आव्हाने अनेक प्रकारची आहेत आणि ती व्यवस्थेत खूप खोलवर अडकलेली आहेत. ती हाताळण्यासाठी जुने किंवा परिचित उपाय उपयोगाचे नाहीत, तर फ्रँकलिन रुझवेल्ट यांनी 1930च्या दशकात आणलेल्या ‘न्यू डील’च्या तोडीचे महाकाय काम यासाठी आवश्यक आहे. अमेरिकेच्या जागतिक प्राबल्याचा प्रभाव लक्षात घेणारे तसेच नवीन जागतिक वाटाघाटींची दखल घेणारे उपाय यासाठी आवश्यक आहेत. श्‍वेतवर्णीय अमेरिकन्सनी त्यांच्या ‘बहुसंख्याक-अल्पसंख्याक’ दर्जात झालेल्या बदलाचे गेल्या 20 वर्षातील सत्य स्वीकारणे आवश्यक आहे. ते एका बहुसंख्याक वांशिक समुदायाचा भाग असू शकतील; पण आता लोकसंख्येत बहुसंख्य असणार नाहीत. त्याचप्रमाणे अमेरिका बलशाली राष्ट्र असेल; पण जागतिक पटलावरील एकमेव प्रबळ राष्ट्र नसेल, हे परराष्ट्रे धोरणे ठरवणार्‍यांनीही स्वीकारणे आवश्यक आहे. ही ट्रम्प राजवटीने पेरलेली हुकूमशाहीची, फॅसिझमची बीजे आहेत; पण काही संकटांची मुळे अनेक दशकांपासून रुजत गेलेली आहेत. एक भव्य राष्ट्र खोल विवरात कोसळण्याच्या बेतात आहे अशी भावना सर्वत्र आहे. बायडेन खरोखर परिवर्तन व सुधारणेचा रिलीफ, रिकव्हरी आणि रिफॉर्म हा एफडीआर कालखंडातील थ्री आर्सचा अजेंडा राबवू शकतील का आणि ट्रम्प यांच्यावरील आगामी सिनेट महाभियोग खटला हाताळू शकतील का, हे प्रश्‍न आहेत. हे त्यांना एकाचवेळी जमवणे आवश्यक आहे. बायडेन यांच्याकडे व्हाइट हाउस, प्रतिनिधीमंडळ यांचे नियंत्रण आहे आणि सिनेटमध्येही त्यांना किंचित झुकते माप आहे. त्यामुळे त्यांना दृष्टिकोनात बदल घडवून आणण्याची संधी आहे; पण डेमोक्रॅटिक पक्षाची विचारसरणी व कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या देणग्या यांमुळे कोणताही आमूलाग्र बदल घडवून आणणे तेवढे सोपे नाही. दुसर्‍या बाजूला अमेरिकेतील प्रक्षोभक राजकीय वातावरण बघता धुमसणार्‍या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, वांशिक-सांस्कृतिक समस्या तातडीने हाताळण्यासाठी सरकारने व्यापक प्रयत्न करणे अत्यावश्यक आहे.
