जगातील अनेक देशांकडून घेतलेली मदत गरीबी निर्मूलन आणि अन्य कारणांसाठी वापरण्याऐवजी ती दहशतवाद्यांना पोसण्यासाठी वापरण्यात आली. दहशतवाद्यांत च...
जगातील अनेक देशांकडून घेतलेली मदत गरीबी निर्मूलन आणि अन्य कारणांसाठी वापरण्याऐवजी ती दहशतवाद्यांना पोसण्यासाठी वापरण्यात आली. दहशतवाद्यांत चांगला किंवा वाईट असा भेद करता येत नाही. पाकिस्तान मात्र तो करतो. दहशतवादाची किंमत सर्व जगाला मोजावी लागली. पाकिस्तानला त्याची किंमत जास्त मोजावी लागणार आहे, असे चिन्ह दिसते आहे. दहशतवाद्यांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना पाठिशी घातल्यामुळे पाकिस्तानचा करड्या यादीत समावेश करण्यात आला.
पुढच्या महिन्यात ‘फायनान्शिअल अ‍ॅक्शन टेकन फोर्स’ ची बैठक होणार आहे. या बैठकीअगोदर दहशतवाद्यांवर कारवाई करण्याचे नाटक पाकिस्तानला करावे लागत असले, तरी त्याला आता कोणताही देश भुलायला तयार नाही. दहशतवादाला पाठिंबा देणे आणि सुधारवादी मार्ग अवलंबण्यास नकार देणे आता पाकिस्तानला महागात पडले आहे. एकेकाळी पाकिस्तानला मदत करण्यासाठी सदैव तयार असलेले सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) सारख्या देशांनी आता पाकिस्तानपासून चार हात दूर राहणेच पसंत केले आहे. त्याचा सर्वाधिक फायदा भारताला होतो आहे. या दोन इस्लामिक देशांशी भारताचे संबंध दृढ होत आहेत. द्विपक्षीय व्यापारातही अनेक पटींनी वाढ झाली आहे. तसेच भारतीय नागरिकांना तेथे रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होत आहेत. नोव्हेंबरच्या उत्तरार्धात संयुक्त अरब अमिरातीने पाकिस्तानसह 13 देशांच्या नागरिकांवर व्हिसा बंदी घातली होती. त्यात पाकिस्तानचा समावेश आहे. या बंदीमुळे सुमारे 20 हजार पाकिस्तानी नागरिकांनी त्या देशातील रोजगार गमावला आहे. यापैकी सुमारे 80 टक्के नोकर्‍यांत भारतीयांना देण्यात आल्या आहेत. संयुक्त अरब अमिरातीतील पाकिस्तानी नागरिकांच्या नोकर्‍या जाण्यामागे कोरोनाचे संकट हे कारण असल्याचे सांगण्यात आले; परंतु जेव्हा संयुक्त अरब अमिरातीने त्यावर बंदी घातली, तेव्हा पाकिस्तानच्या तुलनेत प्रति दहा दशलक्ष लोकांपेक्षा जास्त कोरोनाचे प्रमाण भारतामध्ये होते. असे असूनही, संयुक्त अरब अमिरातीने भारतीय लोकांवर व्हिसा बंदी घातली नाही. आखाती देश आता त्यांची प्रतिमा बदलण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यांना यापुढे जगाला केवळ धर्म आणि तेल निर्यात करायचे नाही. त्यांचे लक्ष पर्यटन, आयटी, इन्फ्रा यासारख्या क्षेत्रांवरही आहे आणि यासाठी भारत आणि इस्राईलसारख्या देशांशी चांगले संबंध आवश्यक आहेत. संयुक्त अरब अमिरातीत आणि सौदी अरेबियाशी दीर्घकालीन संबंध राखणे पाकिस्तानला शक्य वाटत नाही. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये या दोन देशांमध्ये राहणार्‍या पाकिस्तानी नागरिकांनी आठ कोटी तीस लाख रुपये पाकिस्तानात पाठविले होते. ही रक्कम पाकिस्तानसाठी संजीवनी सारखीच होती.
पाकिस्तानला सातत्याने भिकेचा कटोरा घेऊन जागतिक बँक, नाणेनिधी, चीनच्या दारात उभे राहावे लागते आहे. जागतिक नाणेनिधी, जागतिक बँकेसमोर पाकिस्तानने हात पसरले. जगभरातून पाकिस्तानी घरी पाठवतात, त्यापैकी 65 टक्के रक्कम आखाती देशांतून येते. भारताने काश्मीरचे विशेष 370 कलम रद्द केले, तेव्हा पाकिस्तानला अशी आशा होती, की सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती त्याला विरोध करेल. तथापि या दोन देशांनी ते केले नाही. तुर्कस्तानने पाकिस्तानला पाठिंबा दिला. सौदी अरेबिया यापूर्वी इस्लामी राष्ट्रांचे नेतृत्व करीत होते. आता तुर्कस्तानला आपल्याकडे नेतृत्व हवे आहे. त्यामुळे आखाती देशातील नेतृत्वावरून सौदी अरेबिया तुर्कस्तान आणि पाकिस्तानवर चिडला आहे. त्यामुळे सौदी अरेबियाने पाकिस्तानला तीन अब्ज डॉलरचे कर्ज त्वरित फेडण्यास सांगितले. चीनकडून तातडीचे कर्ज घेऊन ही रक्कम परत करण्याची वेळ पाकिस्तानवर आली. पाकिस्तानला शह देण्यासाठी सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती आपले इस्त्राईलशी असलेले जुने शत्रूत्त्व विसरून संबंध सामान्य करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. संयुक्त अरब अमिराती आणि इस्त्रायलनेही ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी केली आहे. सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या दोन्ही देशांना आता इस्राईलला मान्यता द्यायची आहे. सध्या सौदी अरेबियामध्ये सुमारे 26 लाख आणि संयुक्त अरब अमिरातीत सुमारे दीड लाख पाकिस्तानी कार्यरत आहेत. संयुक्त अरब अमिरातीत भारतीयांची संख्या पाकिस्तानी लोकांपेक्षा जास्त आहे. तेथे सध्या सुमारे 26 लाख भारतीय कार्यरत आहेत. 2020 मध्ये पाकिस्तानमधील दहशतवादाची मुळे आणखी मजबूत झाली आहेत. येथे पाकिस्तानी तालिबानी आणि त्यांच्या पूरक दहशतवादी संघटनांनी आपले अस्तित्व वाढवले आहे. पाकिस्तानमधील पीस अभ्यास या संस्थेने आपल्या अहवालात हा निष्कर्ष काढला आहे. भारत. अफगाणिस्तानमध्ये दहशतवादी हल्ले घडवून आणलेल्या पाकिस्तानलाही दहशतवादाची किंमत मोजावी लागते आहे; परंतु त्याला त्याचे भान राहिलेले नाही. अहवालात म्हटले आहे, की 2020 मध्ये विविध दहशतवादी संघटना, कट्टरपंथीयांनी पाकिस्तानमध्ये 166 दहशतवादी हल्ले केले. तीन आत्मघाती स्फोट झाले. मागील वर्षात पाकिस्तानमध्ये बंदी घातलेल्या तहरीक-ए-तालिबान (टीटीपी) चे सतत हल्ले सुरूच होते. या संघटनेने पाकिस्तानमध्ये 67 दहशतवादी हल्ले केले आहेत. दहशतवादी हिंसाचाराचे हे प्रमाण 46 टक्के आहे.
टीटीपीने इतर दहशतवादी संघटनांची संख्या वाढवतानाही दहशतवादी हल्लेही वाढविले आहेत. त्यात धर्माच्या नावाखाली दहशत पसरविणार्‍या संघटनांचादेखील समावेश आहे. या संघटनांनी क्वेटा आणि पेशावर येथे दोन शक्तिशाली दहशतवादी हल्ले केले. या अहवालात असे म्हटले गेले आहे, की पाकिस्तानला फायनान्शियल टास्क फोर्सच्या (एफएटीएफ) करड्या यादीतून स्वत: ला बाहेर काढण्यात यश आले नाही. 2018 पासून पाकचा या यादीमध्ये समावेश आहे. कट्टरपंथी अल्लामा खादिम रिझवी यांच्या अंत्यसंस्कारानंतर ज्या प्रकारे अल्पसंख्यांकांवर हल्ला करण्यात आला आणि उपासनास्थळांचे नुकसान झाले, त्यामुळे पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिमा डागाळल्याचे अहवालात म्हटले आहे. खैबर पख्तूनख्वा प्रांतात सर्वाधिक दहशतवादी हल्ले झाले आहेत. बलुचिस्तानमध्ये दहशतवाद्यांच्या हातून 95 लोक मरण पावले. येथे 32 दहशतवादी हल्ले झाले. सिंध प्रांतात 18 हल्ले करण्यात आले. एकट्या कराचीमध्ये 15 दहशतवादी घटना घडल्या. म्हणूनच ऑक्टोबरमध्ये एफएटीएफने करड्या यादीत पाकिस्तानचे नाव कायम ठेवण्याचे ठरविले. या एजन्सीने पाकिस्तानमध्ये कायदा व सुव्यवस्था सांभाळणार्‍या एजन्सींच्या दहशतवादी धंद्यातील निधीबाबतही प्रश्‍न उपस्थित केले. पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिमा मलीन होत असतानाच बलुचिस्तानमधील परिस्थिती सुधारण्याऐवजी ढासळत आहे. अज्ञात बंदूकधारकांनी कोळसा खाणीत काम करणार्‍या 11 कामगारांचं अपहरण केलं आणि त्यांना गोळ्या घातल्या. या घटनेत ना कुठल्याही संघटनेनं जबाबदारी घेतलेली नाही किंवा दोषी कुठंही सापडलेले नाहीत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार कामगार नेहमीप्रमाणे कोळशाच्या खाणीवर काम करणार होते. वाटेत अज्ञात बंदूकधार्‍यांनी त्यांना पकडलं आणि 11 कामगारांना जवळच्या मच्छी भागात नेलं. येथे हे सर्व कामगार उभे होते आणि बंदूकधार्‍यांनी त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. बलुचिस्तानचे मुख्यमंत्री जाम कमल खान यांनी या घटनेचा निषेध केला. बलुचिस्तान हा पाकिस्तानमधील सर्वात गरीब प्रांत आहे. भौगोलिकदृष्ट्या हा प्रांत मोठा असला, तरी येथील लोकसंख्या कमी आहे. इथे वर्षानुवर्षे सैन्याचा अत्याचार होत आहे. बलुचिस्तानच्या लोकांवर लष्करी अत्याचाराची प्रकरणं मानवाधिकार संघटनांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उपस्थित केली आहेत.
