केेंद्र सरकार अर्थसंकल्पाच्या अगोदर दरवर्षी पाहणी अहवाल सादर करीत असते. ती केवळ औपचारिकता नसते, तर मागच्या वर्षांत केलेल्या कामाचा ताळेबंद आ...
केेंद्र सरकार अर्थसंकल्पाच्या अगोदर दरवर्षी पाहणी अहवाल सादर करीत असते. ती केवळ औपचारिकता नसते, तर मागच्या वर्षांत केलेल्या कामाचा ताळेबंद आणि पुढच्या वाटचालीची दिशा त्यात असते. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी अगोदर संकटात असलेल्यांचे जीवन वाचविणे हेच धर्माचे मूळ आहे.
कोरोनामुळे उद्भवलेल्या संकटाला तोंड देताना लोकांचे प्राण आणि उपजीविका वाचविताना भारताने स्वीकारलेल्या धोरणांचे स्पष्टीकरण देताना महाभारतातील या वाक्याने सर्वेक्षणाची सुरुवात करण्यात आली. संकटात असलेल्यांना धीर देणे हे सरकारचे काम होते. त्यानुसार गेल्या वर्षभरात सरकारने त्यादृष्टीने पावले उचलली; परंतु जगातील अन्य देशांनी उचललेल्या पावलांच्या तुलनेत ती किती पूरक आणि प्रभावी होती, हे तपासण्याची आवश्यकता आहे. कोरोनाचे संकट हे शतकानंतर उद्भवलेले वैश्‍विक संकट आहे, यात कोणताही संदेह नाही. 2020 या वर्षात जगातील सर्वंच देशांच्या जीडीपीमध्ये घसरण सोसावी लागणार, यात कोणतीही शंका नाही; परंतु ज्या चीनमधून कोरोनाचा उगम झाला, त्या चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर थोडा परिणाम झाला. भारतात मात्र कोरोनाचा मोठा परिणाम झाला. या पार्श्‍वभूमीवर, दीर्घकालीन फायद्यासाठी अल्पकालीन वेदना सोसण्याच्या तयारीने भारताचे प्रयत्न जीवन आणि उपजीविका वाचाविण्यावर केंद्रित होते, असे सीतारामण यांनी सांगितले; परंतु या वेदना अल्पकालीन नाहीत, तर जास्त काळ असतील, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अध्यक्षांनीच सांगितले आहे. त्यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्यासाठी किमान चार वर्षे लागतील, असे त्या सांगत असताना अर्थमंत्री मात्र भारताच्या आर्थिक विकासदराचा वेग दोन आकडी असेल, असे स्वप्न दाखवितात. स्वप्ने जरूर पाहावीत; परंतु ती दिवास्वप्ने असू नयेत. 130 कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या भारतासारख्या दाट लोकवस्तीच्या देशात हा प्रसार रोखण्यासाठी सुरुवातीच्या उपायांच्या संदर्भात हा महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक परिणाम होता, असे सर्वेक्षणात नमूद केले आहे. सर्वेक्षणात नमूद केलेल्या देशव्यापी विश्‍लेषणावरून असे दिसून आले आहे, की अमेरिकेतील कोरोनाच्या स्थितीशी तुलना केली तर भारताने कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी आणि अंदाजित मृत्यू दर कमी राखण्यासाठी उत्तम व्यवस्थापन केले, हे खरे आहे. भारतात 37.1 लाख नागरिकांच्या मृत्यूचा अंदाज वर्तविण्यात आला होता; परंतु त्याचे श्रेय जेवढे सरकारचे आहे, तेवढेच भारतीय नागरिकांचेही आहे. स्वातंत्र्याच्या नावाखाली नागरिकांनी सरकारचे आदेश डावलले नाहीत. देशाबाहेर आणि भारतातील राज्यांमध्ये साथीच्या रोगाच्या प्रसारावर नियंत्रण मिळविण्यात कठोर टाळेबंदी प्रभावी ठरली.
टाळेबंदीच्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपीमध्ये 23.9 टक्के घसरण झाली. घसरण आणि सुधारणेचा दर इंग्रजी व्ही अक्षराप्रमाणे राहिला. दुसर्‍या तिमाहीत केवळ 7.5 टक्के घसरण झाली आणि सर्व महत्त्वाच्या आर्थिक निर्देशकांमध्ये देखील व्ही अक्षराप्रमाणे पुनर्प्राप्ती दिसून आली आहे. ज्या राज्यात सुरुवातीपासून काटेकोरपणे नियमांचे पालन झाले तिथे वर्षभरात आर्थिक व्यवहारदेखील वेगाने वाढले आहेत. या सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे, की साथीच्या रोगाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर पुरवठा बाजूने संरचनात्मक सुधारणांचा अवलंब करणारा भारत हा एकमेव देश आहे. साथीच्या आजारामुळे पुरवठा साखळीवर परिणाम झाल्याने अर्थव्यवस्थेची उत्पादक क्षमता विस्कळीत केली, ज्यामुळे तातडीची मागणी पूर्ण होण्याकरिता अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होण्याची गरज निर्माण झाली. आगामी वर्षात विकासदरात 11 टक्के वाढ होण्याचा अंदाज आहे. कोरोनाला रोखण्याच्या उद्दिष्टपूर्तीसोबत अर्थव्यवस्थाही वेगाने पूर्वपदावर येत असल्याचा दावा केव्ही. सुब्रमण्यम यांनी केला. कोरोना हे शतकातून एकदा येणार संकट आहे. गर्दीच्या ठिकाणी एखाद्या व्यक्तीला कोरोनाची लागण झालेली असेल तर अनेक लोकांमध्ये त्याचा प्रादुर्भाव होऊ शकतो. त्यामुळे भारताने कोरोनाशी लढताना सर्वप्रथम लोकांचे जीव वाचवण्याला प्राधान्य दिले. केंद्र सरकारची सर्व धोरणे याच अनुषंगाने तयार करण्यात आल्याचे के. व्ही. सुब्रमण्यम यांनी सांगितले. कोरोना संकटाच्या काळात मागणी आणि पुरवठा दोन्हीत घट झाल्याने समस्या निर्माण झाली होती. संकटाच्या काळात लोक पैसे वाचवण्यावर भर देतात. त्यामुळेच कोरोनाच्या काळात बाजारपेठेत मालाला उठाव नव्हता. अर्थात कोरोनाच्या अगोदर भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला होता. मागणीवर परिणाम झाला होता. भारताने योग्यवेळी देशात टाळेबंदी लागू केली आणि अचूक वेळ साधून दैनंदिन व्यवहार सुरू केले. त्यामुळे कोरोनाला रोखण्याच्या उद्दिष्टपूर्तीसोबत अर्थव्यवस्थाही वेगाने पूर्वपदावर येत आहे. सरकारच्या ठोस धोरणांमुळेच हे शक्य झाल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्था केवळ भारताबाबत अंदाज व्यक्त करीत नाहीत; परंतु भारत आणि चीनसह काही देशांचा या पतमानांकन संस्थाबाबत आक्षप आहे. असा आक्षेप का आहे, हे भारत पटवून देऊ शकलेला नाही आणि या पतमानांकन संस्थांचे अंदाज फारसेे चुकीचे निघत नाहीत. त्यामुळे भारताच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातील पुढच्या वर्षीच्या विकासदरा अंदाज आणि रिझर्व्ह बँकेसह आंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थांचे अंदाज यात तफावत आहे. चुकीच्या गृहितकावर अंदाज आधारला असेल, तर पुढचे सर्वंच ताळेबंद बिघडतात, हे सरकारच्या लक्षात नाही, असे थोडेच आहे; परंतु सध्याच्या सरकारला गुलाबी चित्र रंगवण्यात इतका रस आहे, की वस्तुस्थितीला सामोरे जायचे सरकार टाळते. आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थांची एखाद्या अर्थव्यवस्थेची पत ठरवण्याची ही पद्धत योग्य नाही. या संस्था भारतीय अर्थव्यवस्थेची फंडामेंटल बाजू योग्यप्रकारे मांडत नाहीत. त्यामुळे भारताला मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. या सगळ्याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांच्या मानसिकतेवर होतो. भारत सर्व आघाड्यांवर चांगली कामगिरी करत आहे. त्यामुळे वित्तीय पतमानांकन संस्थांनी भारताच्या रेटिंगमध्ये वाढ केली पाहिजे, अशी जी सरकारची अपेक्षा आहे, ती आपल्याला अनुकूलच अहवाल दिले पाहिजे, या मानसिकतेची द्योतक आहे. प्रतिकूल काहीही नको, असे म्हणायचे असेल, तर देशाचे आर्थिक वातावरण तरी सकारात्मक असायला हवे. भारताच्या डोक्यावर कर्जाचा मोठा बोजा असल्याची चर्चा आहे; मात्र 2023 ते 2029 या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर अगदी 3.8 टक्के राहिला, तरी कर्जाचा बोझा कमी होईल, असा दावा केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने केला. त्यामुळे आगामी काळात सीतारामण यांचा मुख्य भर हा वित्तीय विस्तारावर असेल. तसेच केंद्र सरकार बाजारपेठेतूनही मोठी कर्जे उचलण्याच्या विचारात आहेत. लोकांची क्रयशक्ती वाढण्यासाठी सरकार प्रयत्न आहे. आगामी काळात केंद्र सरकार पायाभूत सुविधांवर सर्वाधिक खर्च करेल. सध्याच्या घडीला जवळपास 110 लाख कोटीचे पायाभूत प्रकल्प मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे खासगी गुंतवणूकीचे प्रमाणही वाढेल. भारतीय विकासदरात गुंतवणुकीचे प्रमाण 28 टक्के इतके आहे. त्यामुळे गुंतवणूक वाढल्यास रोजगार वाढून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. कोरोनाच्या संकटकाळातही कृषी क्षेत्राचा विकास जोमाने झाला आहे. चालू आर्थिक वर्षात कृषी क्षेत्राचा विकासदर 3.4 टक्के इतका राहील. केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांमुळे या प्रक्रियेला आणखी चालना मिळेल, असे मुख्य आर्थिक सल्लागार के.व्ही. सुब्रमण्यम यांनी म्हटले असले, तरी शेतकर्‍यांचा कृषी कायद्यांना विरोध आहे आणि त्यावरून देशातील वातावरण किती बिघडले आहे, याची आर्थिक सल्लागारांना कल्पना दिसत नाही.
