इस्लामपूर / प्रतिनिधी : ओबीसीचा एक लाख सतरा हजार नोकर्‍यांचा बॅकलॉग शासनाने विशेष मोहीम राबवून तात्काळ भरून काढावा, अशी मागणी महात्मा फुले स...
इस्लामपूर / प्रतिनिधी : ओबीसीचा एक लाख सतरा हजार नोकर्‍यांचा बॅकलॉग शासनाने विशेष मोहीम राबवून तात्काळ भरून काढावा, अशी मागणी महात्मा फुले समता परिषद अध्यक्ष नंदकुमार कुंभार यांनी केली आहे. ते महात्मा फुले समता परिषदेच्या बैठकीत बोलत होते.
नंदकुमार कुंभार म्हणाले, शासनाने विशेष भरती मोहीम राबवून ओबीसीच्या नोकर्‍यांचा बॅकलॉक तात्काळ भरून काढावा. ओबीसींच्या हक्कासाठी उभारलेल्या लढ्यास यातूनच मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्यात आली. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या 26 वर्षानंतर महाराष्ट्रात सरकारी नोकर्‍यात ओबीसीचा तब्बल 1 लाख 17 हजार नोकर्‍यांचा अनुशेष बाकी आहे. त्यामुळे पात्रता असतानाही शासकीय नोकरीच्या प्रतीक्षेत पिढ्या उध्वस्त होत आहेत. एप्रिल 1994 ला कायदेशीररीत्या मंडल आयोगाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसींना 19 टक्के, भटक्या विमुक्त जातींना 11 टक्के, विशेष मागासवर्गीयांना 2 टक्के, असे 32 टक्के आरक्षण शिक्षण, नोकरी, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत मिळाले. महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी नोकर भरती केली. त्यावेळी ओबीसीच्या घटनात्मक आरक्षणा प्रमाणे 19 टक्के नोकर्‍या देणे आवश्यक होते. पण शासनाने मराठा आरक्षण संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्राच्या शासकीय नोकरीमध्ये कार्यरत असलेल्या विविध प्रवर्गाचा 31 जुलै 2018 रोजी गायकवाड मागासवर्गीय राज्य आयोगाचा अहवाल सादर केला. त्यामुळे शासनाच्या 11 लाख नोकर भरतीत ओबीसींना 19 टक्के प्रमाणे 2 लाख 9 हजार नोकर्‍या देणे बंधनकारक होते. पण 92000 ओबीसींना नोकर्‍या देण्यात आल्या. त्यामुळे मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणी 26 वर्षानंतरही अन्याय कायम राहिल्याचे दिसून येत आहे.ज्या गायकवाड आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षण दिले त्याचा आयोगाने ओबीसी मधील तेली, माळी, भंडारी, कुंभार, नाभिक, सुतार, शिंपी, खाटिक, गवारी, कोष्टी, धनगर, लोहार, बेलदार अशा प्रकारच्या ओबीसीमधील 13 जाती भटक्या जमातीतील 23 जाती आरक्षणाच्या लाभासाठी क्रिमिलियरमधून वगळण्याची शिफारस केली आहे. यासंदर्भात आयोगाने नागरिकांकडून 5 ते 20 ऑक्टोंबर 2017 कालावधीत सूचना हरकती मागवण्यात आल्या होत्या. शासनाने या शिफारशी अमलात आणून या सर्व जातींना क्रिमीलेअरच्या जाचक अटी मधून वगळावे, अशी मागणी महात्मा फुले समता परिषदेच्या मीटिंगमध्ये करण्यात आली. या मिटिंगमध्ये श्री स्वामी समर्थ महिला पतसंस्थेचे संस्थापक धनाजी शिंदे, भाजप अल्पसंख्याक गटाचे जिल्हा उपाध्यक्ष रफिक तांबोळी, मानवाधिकार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सलमान हेमंत जंगम, माजी ग्रामपंचायत सदस्य संताजी शिंदे, सांगली जिल्हा परीट समाज अध्यक्ष धनाजी शिरतोडे, झाकीर जमादार, प्रशांत लोहार, संगीता लोहार, जयदीप कांबळे, सुमित धुमाळे, संजय बनसोडे, सुशांत कांबळे हे उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे स्वागत व प्रास्ताविक रफिक तांबोळी यांनी केले तर आभार धनाजी शिंदे यांनी केले.
