भारतीय जनता पक्ष कानीकपाळी ओरडून तीनही कृषी कायदे शेतकर्‍यांचे फायद्याचे असल्याचे सांगत आहेत. सरकारधार्जिण्या एका वृत्तवाहिनीनेही शेतकरी या ...
भारतीय जनता पक्ष कानीकपाळी ओरडून तीनही कृषी कायदे शेतकर्‍यांचे फायद्याचे असल्याचे सांगत आहेत. सरकारधार्जिण्या एका वृत्तवाहिनीनेही शेतकरी या कायद्याच्या विरोधात नाही, असे सर्वेक्षणात म्हटल्याचा अहवाल दिला; परंतु प्रत्यक्षात शेतकरी काय विचार करतो, हे ना सरकारल कळले ना संबंधित वाहिनीला. हरयाणा विधानसभेच्या निवडणुकीत शेतकर्‍यांनी भाजपला चांगलाच दणका दिला, हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत दिसले.
एकीकडे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरळ, राजस्थान आदी राज्यांतील भाजपची कामगिरी उंचावत असताना दुसरीकडे महाराष्ट्र आणि हरयाणातील भाजपची कामगिरी मात्र खालावत आहे. कृषी कायदे शेतकर्‍यांच्या हिताचे आहेत, असे भाजप सांगत असेल आणि हरयाणातील काही शेतकरी संघटनाही भाजपच्या सूरात सूर मिसळत असतील, तर मग स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे निकाल विरोधात कसे गेले, याचे उत्तर भाजपला द्यावे लागेल. गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीतही भाजपला बहुमत मिळाले नव्हते. त्यामुळे ज्यांच्याविरोधात निवडणूक लढविली, त्या दुष्यंत चौटाला यांच्या जेजेपी या पक्षाशी युती करून मनोहरलाल खट्टर यांचे सरकार स्थापन झाले. आता तेच चौटाला शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावरून आपण केव्हाही राजीनामा देऊ असे सांगत असले, तरी त्यांना पदाचा मोह सुटत नाही. शेतकरी आंदोलकांनी त्यांच्या हेलिपॅडची जागा खोदली. खट्टर यांच्या मार्गात अडथळे आणले. आंदोलक शेतकर्‍यांविरोधात खून, दंगलीचे गुन्हे दाखल करण्यापर्यंत सरकारची मजल गेली. अशा परिस्थितीतही जनता बरोबर राहील, अशी अपेक्षा तेथील भाजप आणि जेजेपीच्या सरकारने केली असेल, तर ती गैर आहे. तीच वस्तुस्थिती आता जनतेने मतपेटीतून दाखवून दिली आहे. दिल्लीच्या सीमांजवळ गेल्या 36 दिवसांहून अधिक काळ शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरू आहे. याच कालावधीमध्ये हरयाणात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या. त्याचे निकाल आता हाती आले आहेत. भाजप आणि जेजेपी युतीला शेतकरी आंदोलनाचा चांगलाच फटका बसल्याचे चित्र आहे. महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी युतीला सोनीपत आणि अंबालामध्ये महापौर पद गमावावे लागले आङे. चौटाला यांच्या जननायक जनता पक्षाला हिसारमधील उकालना आणि रेवारीमधील धरुहेरा येथे आपल्या घरच्या राजकीय मैदानामध्येच पराभव पत्करावा लागला. पुढील वर्षी निवडणुकांमध्येही अशाच पद्धतीचा फटका भाजप-जेजेपी युतीला बसण्याची शक्यता राजकीय जाणकार व्यक्त करत आहेत.
काँग्रेसमुक्त भारत करण्याचे स्वप्न भाजप पाहतो आहे; परंतु जिथे जिथे भाजपला चांगला पर्याय देण्याचे काम काँग्रेस करते, तिथे तिथे तिला यश मिळते. काँग्रेसने सोनीपमध्ये 14 हजार मतांनी विजय मिळवला. निखिल मदान हे सोनीपतचे महापौर म्हणून कायम राहणार आहेत. शेतकरी आंदोलनामुळे जनतेत असलेल्या संतापामुळे भाजपचा पराभव झाल्याचा दवा काँग्रेसने केला आङे. तिथे काँग्रेसला 72 हजार 111 तर भाजपला 58 हजार 300 मते मिळाली. महत्वाची गोष्ट म्हणजे सोनीपत सिंघू बॉर्डरला लागूनच आहे आणि ते शेतकरी आंदोलनाचे एक केंद्र आहे. शहरी भागावर कायम भाजपचे वर्चस्व असते, असे म्हटले जाते; परंतु आता शहरी भागातही काँग्रेस आपले स्थान मजबूत करते आहे, हे केरळ आणि हरियाणातील निवडणूक निकालाने स्पष्ट झाले आहे. अंबालामध्ये हरयाणा जनचेतना पक्षाच्या शक्ती राणी शर्मा महापौरपदी विराजमान होणार आहेत. त्यांनी आठ हजार मतांच्या फरकाने निवडणूक जिंकली आहे. शक्ती राणी शर्मा या हरयाणा जनचेतना पक्षाचे अध्यक्ष आणि माजी काँग्रेस नेते तसेच माजी केंद्रीय मंत्री असणार्‍या विनोद शर्मा यांच्या पत्नी आहेत. जेसिकालाल हत्याकांड प्रकरणामध्ये दोषी ठरवण्यात आलेला मनू शर्मा हा या दोघांचा मुलगा आहे. भाजपचा मित्र पक्ष असणार्‍या जेजेपीचा रेवारी आणि हिस्सारमध्ये पराभव झाला आहे. जेजेपीचा जुना मित्र पक्ष असणार्‍या शिरोमणी अकाली दलने शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्यावरुन राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून काढता पाय घेतला आणि जेजेपीच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली. चौटाला यांनीही शेतकर्‍यांना हमीभाव देण्यात आला नाही, तर आपण राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सोडू, अशी घोषणा केली होती. आंदोलक हरयाणातून जात असताना कडक थंडीच्या काळात शेतकरी आंदोलनातील आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांना थांबवण्यासाठी पाण्याचा मारा करण्यात आला होता. तसेच काही ठिकाणी लाठीमारही करण्यात आला, त्याची किंमत आता हरियाणातील सत्ताधारी पक्षाला मोजावी लागली आहे. या घटनेनंतर राज्याचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या सरकारविरोधात सामान्यांमध्ये रोष वाढल्याचे चित्र दिसून आले. त्याचीच प्रचिती आता या निवडणुकीच्या निकालांमधून पुन्हा दिसून आली. असे असले, तरी अनुकूल वातावरणातही असूनही काँग्रेसला जास्त फायदा होऊ शकला नाही. केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीतसिंग अहिरवालची राजधानी रेवाडी येथे भाजपने कसाबसा टिकाव धरला. काँग्रेसचे अध्यक्ष अजयसिंह यादव यांच्या गडावरील प्रतिष्ठेला धक्का बसला. रेवाडीचे माजी प्रभारी राम बिलास शर्मा यांच्या प्रयत्नांचादेखील रेवाडीत भाजपला फायदा झाला.
उकलाना नप्पाशिवाय त्यांना धरुहेर येथे जेजेपीला करिश्मा दाखवता आला नाही. दोन्ही ठिकाणी या पक्षाचा मोठा पराभव झाला. भाजपच्या दोन प्रमुख नेत्यांची बंडखोरी महागात पडली आणि अपक्ष उमेदवार कंवरसिंग यांच्याकडे जनतेने धरुहेरचा कारभार सोपविला. सोनीपत महानगरपालिकेत माजी मुख्यमंत्री भूपेंद्रसिंग हुड्डा यांनी काँग्रेसचे उमेदवार निखिल मदन यांना निवडून आणले; पण अंबालातील कुमारी शैलजा प्रभाव दाखवू शकल्या नाहीत. हूडा यांचा प्रभावही मर्यादित राहिला. धारूहेरा, संपला आणि उकलाना नगरपालिका अपक्षांच्या ताब्यात आल्या. मनोहर-धनखोर जोडीला हा एक मोठा धडा आहे. नवीन वर्षात भाजपला नवीन रणनीती घेऊन पुढे जावे लागणार आहे, तर काँग्रेसलाही व्यक्ती-आधारित राजकारणामधून बाहेर पडावे लागेल. पंचकुला महानगरपालिकेच्या नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत भाजपने बाजी मारली. अंबालामध्ये हरियाणा जन चेतना पक्षाचा उमेदवार विजयी झाला. रोहतक येथील सांपला नगरपालिका निवडणुकीत अपक्ष उमेदवार पूजाने भाजपच्या उमेदवार सोनूचा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पराभव केला. अपक्ष उमेदवार हा काँग्रेसचा कार्यकर्ता आहे. उकलाना येथील पालिका सभापतिपदासाठी अपक्ष सुशील साहू विजयी झाल्या आहेत. त्यांनी जेजेपी-भाजपचे उमेदवार महेंद्र सोनी यांचा पराभव केला. पंचकुला महानगरपालिका निवडणुकीत नगराध्यक्षपदी कुलभूषण गोयल विजयी झाले. महाराष्ट्राचे माजी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे हरयाणा भाजपचे प्रभारी आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाचाही कस लागला.
पंचकुला महानगरपालिकेच्या महापौरपद भाजपने मिळविले असले, तरी तेथेही काँग्रेसने जोरदार टक्कर दिली. तेथे काँग्रेसच्या उपेंद्र कौर अहलुवालिया यांचा पराभव झाला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत बसलल्या फटक्यानंतर आता हरियाणा सरकार सावध झाले आहे. मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी मंत्री व आमदारांची बैठक बोलविली आहे. पुढच्या वर्षी होणार्‍या आणखी निवडणुकीत अशी स्थिती राहू नये, यासाठी व्यूहनीती आखली जाणार आहे. शेतकरी आंदोलनाला कमी लेखल्याची चूक भोवली असताना आता सरकार त्यातून कसा मार्ग काढणार, यावर पुढच्या वर्षीचे निकालही अवलंबून असतील. भारतीय जनता पक्ष आणि जनता जननायक पक्षालाही युतीबाबतही आताच ठोस निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
