दुष्कृत्याची फळं

करावं तसं भरावं, अशी एक म्हण आहे. जैसे ज्याचे कर्म तैसे मिळते फळ असं एक गीत होतं. त्याचा प्रत्यत इतक्या लवकर येतोचं असं नाही. वाईटांची वाढत ...

करावं तसं भरावं, अशी एक म्हण आहे. जैसे ज्याचे कर्म तैसे मिळते फळ असं एक गीत होतं. त्याचा प्रत्यत इतक्या लवकर येतोचं असं नाही. वाईटांची वाढत चाललेली संख्या आणि सज्जनांची घटत चाललेली संख्या पाहता लोकांचा आता सत्कार्यावर फारसा विश्‍वास राहिलेला नाही. चांगल्यांच्या वाटयाला येणारे भोग पाहिले आणि वाईटांच्या वाट्याला येणारं सुख पाहिलं, तर सत्कर्माच्या वाटेवरून फिरणार्‍यांची संख्या कमी होण्याची शक्यता असते. त्यामुळं वाईटांना जेव्हा लवकर त्यांच्या दुष्कृत्याची फळं भोगावी लागतात, तेव्हा लोकांचा चांगल्यावरचा विश्‍वास वाढत जातो. 

पेरलं ते उगवतं, असं गृहितक असतं. तसंच माणसाचंही असतं. त्यानं जे कर्म केलं, त्याची फळं त्याला भोगावी लागतात. दुसरा जन्म होईल, की नाही आणि तो असतो, की नाही, हा वादाचा मुद्दा असू शकेल; परंतु वाईटाची फलं लगेच मिळायला लागली, की मग दुसर्‍या जन्माची वाट पाहावी लागत नाही. आपल्या वारकरी संप्रदायात सूचक दृष्टांत आणि अभंग असतात. अमेरिकेचे मावळते अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याबाबतीत तर त्यांना आपल्या दुष्कृत्याची फळं अवघ्या चार वर्षांतच मिळाली आहेत. लोकशाही मार्गानं निवडून येऊन तिच्याच गळ्याला नख लावून आपल्याला हवं ते साध्य करायला लागला, की लोकशाहीचं रक्षक त्याला तसं करू देणार नाहीत. ट्रम्प यांना तसा अनुभव आला आहे. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या काळात दोनदा महाभियोगाला सामोरे जावे लागलेले ट्रम्प हे एकमेव आहेत, त्यावरूनही त्यांच्या विक्षिप्तपणाची ओळख पटते. स्पर्धकाला मिळालेल्या विजयाचा स्वीकार करण्याऐवजी त्याच्या विजयाच्या घोषणेचा अंतिम क्षण उधळला जावा, म्हणून अध्यक्षांनीच आपल्या समर्थकांना संसदेवर हल्ला करण्यास प्रवृत्त करावं, यासारखा दुसरा प्रसंग जगाच्या इतिहासात अपवादात्मकच म्हणावा लागेल. ट्रम्प यांनी तसं केलं. जगभर त्याची छी थू झाली. अमेरिकेला त्यातून उतराई व्हायचं होतं. त्यामुळं आपल्या अध्यक्षीय कारकीर्दीचे शेवटचे सहा दिवस राहिले असताना त्यांच्यावर महाभियोग दाखल होऊन तो समंतही झाला. सहा तारखेचा बुधवार काळा दिवस होता, तर त्या दिवशीच्या कृत्याची फळं अवघ्या सातच दिवसांत ट्रम्प यांच्या पारड्यात पडली. त्यांच्याविरोधातील महाभियोग प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. कठीण समयी कोणीही मदतीला येत नाही. स्वकीयही दूर जातात, याचा अनुभव आता ट्रम्प यांना आला असेल. अमेरिकेच्या ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेन्टेटिव्ह्ज’मध्ये म्हणजे खालच्या सभागृहात ट्रम्प यांच्यावरील महाभियोग प्रस्ताव संमत करण्यात आला आहे. अमेरिकेच्या संसदेवर सहा जानेवारी रोजी हल्ला करणार्‍या आंदोलनकर्त्यांना ट्रम्प यांनी उसकावलं होतं, असं या प्रस्तावात म्हणण्यात आलं आहे. प्रस्तावाच्या बाजूनं 232 तर विरोधात 197 मतं पडली आहेत. ट्रम्प यांच्याच पक्षाच्या दहा खासदारांनी या महाभियोगाचं समर्थन केलं. प्रस्तावाचं समर्थन जरी दहा खासदारांनी केलं असलं, तरी ट्रम्प यांच्या कृत्याचा निषेध करणार्‍यांत त्यांच्याच पक्षाच्या शंभराहून अधिक खासदारांचा समावेश होता, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. रिपब्लीकन पक्षाची मलीन झालेली प्रतिमा सावरायची असेल, तर दुसरा कोणताही पर्याय या पक्षाच्या खासदारांपुढं नव्हता.

कोणत्याही देशाची संसद हा त्या देशाचा मानबिंदू असतो. संसदेवर अतिरेकी हल्ल्याची जगभरात अनेक उदाहरणं आहेत. भारतीय संसदेवर पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी हल्ला केला होता. मानबिंदूवरच हा हल्ला होता. शत्रू राष्ट्रांनी हल्ले केल्याचा अनुभव अमेरिकेलाही आहे; परंतु लोकशाही मार्गानं एकदा निवडून आलेला अध्यक्ष, दुसर्‍या वेळी पराभूत होतो, तेव्हा तो लोकशाहीचं सर्वोच्च प्रतिक असलेल्या संसदेवर हल्ला करायला आपल्या अनुयायांना भाग पाडतो, हे दोनशे वर्षांहून अधिक काळ लोकशाहीचा वारसा सांगणार्‍या अमेरिकेत घडलं. वॉशिंग्टन मधील कॅपिटल बिल्डींग म्हणजे संसदेत झालेल्या हिंसाराचारात एका पोलिस अधिकार्‍यासह पाच लोकांचा मृत्यू झाला. डिसेंबर 2019 मध्ये ट्रम्प यांच्याविरोधात पहिला महाभियोग प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता. जो बायडेन यांची युक्रेनमार्फत चौकशी करण्याच्या वक्तव्यानंतर त्यांच्यावर कायदा मोडल्याचा आरोप करण्यात आला होता; मात्र सिनेटनं त्यांना आरोपातून मुक्त केलं. त्या वेळी रिपब्लिकन पक्षाच्या सदस्यांनी ट्रम्प यांच्याविरोधात मतदान केलं नव्हतं. तेव्हाच तसं केलं असतं, रिपब्लीकनांवर ही वेळ आली नसती. आताही सिनेटमध्ये ट्रम्प यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव दोन-तृतियांश मतांनी मंजूर झाला, तर त्यांना तात्काळ पदावरून हटवलं जाईल. त्यानंतर पुन्हा कधीच ट्रम्प सरकारमध्ये काम करू शकणार नाहीत. ट्रम्प यांचा अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ 20 जानेवारीला संपणार आहे. तोपर्यंत सिनेटमध्ये त्यांच्याविरोधात ट्रायल पूर्ण होणं शक्य नाही. सिनेटची बैठक या आठवड्यात झाली, तरी ट्रम्प यांचा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत निर्णय येऊ शकणार नाही. येत्या सात दिवसांत बायडेन प्रशासनाकडे सुरक्षित आणि योग्य पद्धतीनं सत्ता हस्तांतरण करण्याकडं संसदेनं लक्ष दिलं पाहिजे. बुधवारी अमेरिकेच्या ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेन्टेटिव्ह्ज’मध्ये ट्रम्प यांच्या विषयावर वादळी चर्चा झाली. ट्रम्प यांच्या पक्षाचे नेतेही त्यांचं समर्थन करताना दिसून आले नाहीत; पण महाभियोग प्रस्ताव आणताना पारंपारिक पद्धतीला छेद देण्यात आल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. राष्ट्राच्या एकतेसाठी महाभियोग प्रस्ताव मागं घ्या, अशी विनंती त्यांनी केली; परंतु ती मान्य झाली नाही. ट्रम्प यांच्याविरोधात मतदान करणारे रिपब्लिकन नेते एडम किनजिंगर ट्वीट करताना म्हणतात, की संसद लोकशाहीचं प्रतिक आहे. एका आठवड्यापूर्वी कॅपिटलमध्ये जो हिंसाचार झाला, ते क्षण आठवले. पूर्ण विचारपूर्वक मी मतदान केलं. रिपल्बिकन खासदार केविन मॅकार्थी सांगतात, की अध्यक्षांविरोधात इतक्या कमी वेळात महाभियोग प्रस्ताव आणणं एक चूक झाली; पण याचा अर्थ अध्यक्षांनी चूक केली नाही, असा होत नाही. बुधवारी संसदेत झालेल्या हिंसाचाराला अध्यक्ष जबाबदार आहेत.

‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेन्टेटिव्ह्ज’मध्ये डेमोक्रॅटीक पक्षाचं बहुमत आहे; मात्र आता सिनेटमध्ये ट्रायल होणार आहे. ट्रम्प यांना दोषी ठरवण्यासाठी दोन-तृतियांश मतांची गरज असणार आहे. याचा अर्थ, कमीतकमी 17 रिपब्लिकन सिनेट सदस्यांनी महाभियोग प्रस्तावाच्या बाजूनं मतदान केलं पाहिजे. रिपब्लिकन पक्षाचे वीस सदस्य ट्रम्प यांना दोषी ठरवण्यासाठी तयार आहेत. अर्थात त्याला काहीच अर्थ नाही. याआधी अ‍ॅन्ड्र्यू जॉन्सन आणि बिल क्लिटंन यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेन्टेटिव्ह्ज’मध्ये मंजूर करण्यात आला होता. क्लिटंन यांच्याविरोधात 1998 मध्ये महाभियोग प्रस्ताव आणला गेला होता. रिचर्ड निक्सन यांनी प्रस्ताव मंजूर होण्याआधीच राजीनामा दिला होता. ट्रम्प यांना पडत्या काळात मोठ्या विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. अमेरिकेन घटनेनुसार महाभियोग चालवण्यासाठी 218 मतांची गरज असून त्यापेक्षा जास्त मतं पडली आहेत. ट्रम्प यांच्याविरोधात अमेरिकेत प्रचंड संतापाची लाट उसळली होती. या पार्श्‍वभूमीवर ट्रम्प यांच्याविरोधात महाभियोग चालवण्यात आला. कनिष्ठ सभागृहात ट्रम्प यांच्याविरोधात महाभियोग चालवण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. या वेळी अमेरिकन संसदेच्या अध्यक्ष नॅन्सी पेलोसी यांनीही या चर्चेत भाग घेतला. अमेरिकेच्या मावळत्या अध्यक्षांनी आपल्या देशाच्याविरोधात त्यांच्या समर्थकांना चिथावलं. त्यामुळं सशस्त्र बंड झालं. म्हणूनच त्यांना आता बाहेरचा रस्ता दाखवण्याची वेळ आली आहे. ज्या राष्ट्रावर सर्वजण प्रेम करतात, त्या राष्ट्रासाठी ट्रम्प धोकादायक ठरले आहेत, असं पेलोसी म्हणाल्या. या राष्ट्रानं आपल्यावर जो विश्‍वास दाखवला, त्याचा आदर राखूया, असं भावनिक आवाहनही त्यांनी केलं. ट्रम्प यांनी त्यांच्यावर महाभियोगानुसार कारवाई व्हावी असंच काम केलं आहे. त्यामुळं त्यांच्याविरोधात ही कारवाई केली पाहिजे. अमेरिकेनं आता ट्रम्प यांच्या जाळ्यातून बाहेर पडलं पाहिजे, असं बहुतांश खासदारांनी म्हटलं. सहा जानेवारी रोजी जो बायडेन यांना प्रमाणित करण्याची प्रक्रिया पार पडणार होती, म्हणजे बायडेन यांच्या निवडीवर शिक्कामोर्तब होणार होतं. या प्रक्रियेवर शिक्कामोर्तब होऊ नये, म्हणून या सोहळ्यापूर्वीच ट्रम्प समर्थकांनी संसद परिसरात घुसून धुडगूस घातला. काही आंदोलकांनी संसदेच्या उपाध्यक्षांच्या खुर्चीपर्यंत जाऊन गोंधळ घातला. त्यामुळं पोलिसांना गोळीबार करावा लागला. अमेरिकेच्या तीन अध्यक्षांविरोधात महाभियोग मंजूर करण्यात आले असले, तरी आतापर्यंत कुणालाही पदावरून हटविण्यात आलं नव्हतं. यापूर्वी 1868 मध्ये अँड्र्यू जॉन्सन यांच्याविरोधात महाभियोग आणण्यात आला होता. एका सरकारी अधिकार्‍याला बेकायदेशीरपणे बरखास्त केल्याचा त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आला होता; मात्र त्या वेळी केवळ एका मतानं त्यांच्यावरील महाभियोग प्रस्ताव टळला होता. त्यानंतर 130 वर्षानंतर म्हणजे 1998मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती बिल क्लिटंन यांच्याविरोधात महाभियोग चालवण्यात आला होता. मोनिका लेवेन्स्कीने त्यांच्याविरोधात लैंगिक शोषणाचा आरोप केला होता. दोन्ही प्रकरणात दोन्ही राष्ट्रपतींवर कारवाई झाली नाही. त्यांनी त्यांचा कार्यकाळही पूर्ण केला होता. 1974मध्ये प्रसिद्ध वॉटरगेट प्रकरणात रिचर्ड निक्सन यांच्याविरोधातही महाभियोग चालवला गेला असता; पण त्यापूर्वीच त्यांनी राजीनामा दिला होता. या पार्श्‍वभूमीवर आताही फारसं काही वेगळं घडण्याची शक्यता नाही.