ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे आपल्या म्हणण्यावर ठाम असतात. बर्‍याचदा त्यांचा दुराग्रह असतो; परंतु त्यांना नमविणं, त्यांची दिशाभूल करणं कुणाला...
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे आपल्या म्हणण्यावर ठाम असतात. बर्‍याचदा त्यांचा दुराग्रह असतो; परंतु त्यांना नमविणं, त्यांची दिशाभूल करणं कुणाला शक्य नसतं. अण्णा काँग्रेसविरोधात आंदोलन करतात, भाजपबाबत त्यांची सहानुभुती असते, अशी टीका केली जात होती; परंतु ती वस्तुस्थितीदर्शक नव्हती आणि भाजपच्या गोड गोड बोलण्याला अण्णा फसत नाही, हे त्यांना ही दाखवून द्यायचं आहे. त्यामुळं भाजपच्या नेत्यांनी कितीही लोटांगणं घातली, तरी आता अण्णांचं आंदोलन टळणं शक्य दिसत नाही.
अण्णा हजारे यांनी आतापर्यंत वेगवेगळ्या सामाजिक प्रश्‍नांवर आंदोलनं केली. त्यातून काही निर्णयही झाले; परंतु नंतर त्या निर्णयांना कशा वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या, हे ही दिसलं. अण्णा जेव्हा काँग्रेसच्या विरोधात आंदोलनं करायचे, तेव्हा भाजप, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते त्यांच्या आंदोलनात सहभागी व्हायचे. अण्णांनाही वाटायचे, की आपलं आंदोलन किती यशस्वी होत आहे; परंतु सरकारची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी या आंदोलनाचा भाजप फायदा उठवितो आहे, हे अण्णांच्या लक्षात आलं नाही. अर्थात अण्णांना त्याचं काही देणंघेणं नव्हतं. भाजपचं सरकार आल्यानंतर जेव्हा आंदोलनं करायची वेळ अण्णांवर आली, तेव्हा मात्र भाजपचे नेते, कार्यकर्ते आंदोलनापासून फटकून राहिले. एवढंच नव्हे, तर अण्णांचं आंदोलन मोडीत काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना आंदोलनासाठी मैदान उपलब्ध होणार नाही, दिल्लीच्या त्यांच्या आंदोलनासाठी देशभरातून लोक येणार नाहीत, याची तजवीज भाजपनं केली. काँग्रेसचं सरकार किमान हजारे यांच्या पत्रांना उत्तर तरी देत होते; परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं सरकार हजारे यांच्या आंदोलनाला केराची टोपली दाखवित आहे. मागच्या आंदोलनाच्या वेळी सरकारमधील मंत्र्यांनी दिलेली लेखी आश्‍वासनंही पाळली गेली नाहीत. त्यामुळं 45 वर्षे मंदिरात राहणार्‍या एका फकिराला दिलेलं वचन सरकारला पाळता येत नसेल, तर सामान्य जनतेचं काय? वचन न पाळणार्‍या सरकारच्या राज्यात जगण्याची इच्छा राहिली नाही, अशी उद्विग्नतेची भाषा हजारे यांनी केली. केंद्र सरकारनं यापूर्वी दोन वेळा लेखी आश्‍वासनं देऊनही ते पाळलं नाही. केंद्र सरकार शेतकर्‍यांची फसवणूक करत आहे. शेतकर्‍यांच्या या आंदोलनानं प्रश्‍न सुटले नाहीत, तर दिल्लीत माझ्या आयुष्यातील शेवटचं आंदोलन शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांसाठी करेन, असा इशारा अण्णांनी दिला. अण्णांच्या या इशार्‍यानंतर भाजपच्या गोटात चांगलीच खळबळ माजली. दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या काळात हजारे यांनी आंदोलन पुकारलं, तर केंद्र सरकारची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं आता राज्यातील भाजप नेत्यांकडून अण्णांची मनधरणी करण्याचं काम सुरू आहे. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, माजी मंत्री आणि भाजपनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी हजारे यांची भेट घेतली. त्याच्या अगोदर दोन वेळा विखे यांनी हजारे यांची भेट घेतली होती, तर संकटमोचक म्हणून ज्यांची ओळख आहे, त्या गिरीश महाडन यांनीही दोन वेळा हजारे यांची भेट घेतली होती. फडणवीस, विखे-पाटील आणि अण्णांमध्ये पुन्हा एकदा दीड तास बंद दाराआड चर्चा झाली. या वेळी महाजनही उपस्थित होते. या बैठकीनंतरही आपण आंदोलनावर ठाम असल्याचं हजारे यांनी स्पष्ट केलं आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंदसिंह तोमर यांनी यांनी दिलेलं पत्र फडणवीस यांनी हजारे यांना दिलं. त्यावर चर्चा झाली; पण तोडगा निघाला नाही.
फडणवीस, विखे, महाजन यांच्या कोणत्याही आश्‍वासनानं हजारे यांचं समाधान होणारं नाही. हजारे यांच्या मागण्या जाणून घेऊन पुन्हा चर्चा करण्याचं आश्‍वासन म्हणजे निव्वळ दिशाभूल आहे, हे हजारे यांच्या लक्षात आलं. हजारे यांच्या मागण्या काही नवीन नाहीत. गेली दोन वर्षे ते त्याबाबत पत्रव्यवहार करीत आहेत. त्यामुळं पुन्हा फडणवीस वेगळं काय सांगणार, हा प्रश्‍न आहे. हजारे हे महाराष्ट्रातील महत्वाचं व्यक्तिमत्व आहे. अण्णांचे विषय मार्गी लागावेत, ही आमचीही इच्छा आहे. अण्णांच्या पत्राचं उत्तर चर्चा करून द्यावं लागतं. त्यामुळं उत्तर दिलं नाही. अण्णांना उत्तर द्यायचं आहे, असं फडणवीस यांनी सांगितलं असलं, तरी अण्णांच्या साध्या पत्रावर अभ्यास करण्यासाठी सरकारला सर्व साधनं हाताशी असतानाही उत्तर द्यायला किती वेळ लागावा? दोन वर्षे. अण्णांचा भाजपच्या नेत्यांबाबतचा पूर्वानुभव लक्षात घेऊन त्यांनी उपोषणावर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. हजारे यांनी शेतकर्‍यांच्या विविध प्रश्‍नांवर 30 जानेवारीपासून उपोषणाचा इशारा दिला आहे. अण्णांनी दिल्लीत आंदोलन करण्यासाठी मैदान देण्याची मागणी केली होती; परंतु ती सरकारनं नाकारली. अण्णांनी शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांतून तोडगा काढण्यासाठी काही धोरणात्मक निर्णय घेण्याची मागणी केली होती. फडणवीस यांनी अण्णांच्या पत्रावर विचार करण्यासाठी वेळ लागतो, असं सांगितलं. काही वर्षांपूर्वी मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्‍वासनांची आठवण करून देण्यासाठी हजारे आता उपोषण करणार आहेत. अण्णांनी उपोषणाचा इशारा दिल्यानंतर केंद्रातील सत्ताधारी भाजप नेत्यांमध्ये खळबळ माजली आहे. सरकार आणि आंदोलक शेतकर्‍यांमध्ये चर्चेची 11वी फेरी पार पडली आहे; पण अद्याप कृषी कायद्याबाबत तोडगा निघालेला नाही. त्या पार्श्‍वभूमीवर हजारे यांचं उपोषण सरकारसाठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं आता भाजप नेते अण्णांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्‍वासनांची आठवण करून देण्यासाठी हजारे आता जुने व्हिडीओ प्रसारित करणार आहेत. स्वामिनाथन आयोगाप्रमाणं शेतकर्‍यांच्या शेतमालाला हमीभाव द्यावा, केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगास स्वायत्तता द्यावी, या मागण्यांसाठी हजारे आग्रही आहेत. आपल्याला दिलेल्या आश्‍वासनांची आठवण करून देण्यासाठी अण्णांनी एक नवी रणनीती तयार केली आहे. यानुसार अण्णा ज्या नेत्यांनी आतापर्यंत विविध आश्‍वासनं दिली, त्यांचे जुने व्हिडीओ एकत्र करून प्रसारित करणार आहेत. म्हणजेच अण्णादेखील आता मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्या स्टाईलनं ‘लावरे तो व्हिडीओ’ म्हणणार आहेत. केंद्रात भाजपची सत्ता आल्यानंतर अण्णांच्या मागण्या आम्ही पूर्ण करू, असं आश्‍वासन भाजपनं दिलं; मात्र पुढं सरकार येऊनही भाजपनंदेखील अण्णांच्या मागण्यांकडं दुर्लक्ष केलं. 2014 च्या निवडणुकीपूर्वी शेतकर्‍यांच्या विविध प्रश्‍नांसह हजारे यांच्या कार्याचं कौतुक करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, रविशंकर प्रसाद, निर्मला सीतारामण यांच्यासह नऊ प्रमुख नेत्यांच्या प्रतिक्रियांचे व्हिडीओ आहेत. ते सोशल मीडियावर व्हायरल केले जाणार आहेत. त्यामुळं येत्या 30 जानेवारीच्या आंदोलनांची पूर्ण तयारी अण्णांनी केली आहे. अण्णांच्या मागण्या मान्य करता येत नाहीत आणि त्या केल्या, तर त्या प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता नाही. मागण्या मान्य करण्यातील अडचणी सांगण्याचं धारिष्ट्य सरकारकडं नाही. त्यामुळं हा तिढा वाढला आहे. केंद्र सरकारचं दूत म्हणून पोपटराव पवार यांनी केलेली शिष्टाईही यशस्वी झालेली नाही.
अण्णांना दिलेला शब्द एक वेळ बाजूला ठेवू; परंतु भाजपनं त्यांच्या जाहीरनाम्यात स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार दीडपट हमीभाव देऊ, असं जाहीर केलं होतं. त्यानंतर याच सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली, तर महागाई वाढेल. त्यामुळं या शिफारसी लागू करता येणार नाहीत, असं सरकारनं म्हटलं होतं. त्यानंतरच्या अर्थसंकल्पात मात्र स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे, असं सांगितलं. त्यातलं नेमकं काय खरं, हे सरकारलाच माहीत; परंतु हजारे यांनी राज्य कृषि आयोगाच्या शिफारशींना केंद्रीय कृषिमूल्य आयोग कशी केराची टोपली दाखवितो, हे तपशीलानिशी दाखवून दिलं होतं. हमीभाव असलेली पिकं कशी मर्यादित आहेत आणि ज्यांना हमीभाव आहे, त्यांच्या खरेदीचं प्रमाण कसं नगण्य आहे, हे सर्वज्ञात आहे. शेतकरी हिताच्या मागण्यांसंदर्भात विचार करण्यासाठी कृषितज्ज्ञांची उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात येईल, भाज्या, फळे, दूध, फुलांची किमान आधारभूत किंमत निश्‍चित करण्यात येईल, नाशवंत पिकांच्या साठवणुकीसाठी सहा हजार कोटी खर्च करून वातानुकूलित गोदामांची उभारणी करण्यात येईल, अशी आश्‍वासनं हजारे यांना देण्यात आली होती. तीन वर्षे उलटून गेली तरी त्यांची पूर्तता झालेली नाही. आजही शेतकर्‍यांना दूध, भाजीपाला, फळं रस्त्यावर फेकून द्यावी लागतात. शेतकर्‍यांच्या वाढत्या आत्महत्यांमागं नैसर्गिक कारणांपेक्षाही कमी भाव हेच मुख्य कारण आहे आणि त्यावर हजारे यांनी सरकारला पत्र लिहिलं आहे.
