कोणत्याही पदावरील व्यक्तीनं आपल्या पदाची मुदत संपत असताना शक्यतो धोरणात्मक मोठे निर्णय घेऊ नयेत, असा जभरातील प्रघात आहे; परंतु काही व्यक्तीच...
अमेरिकेत अध्यक्षीय लोकशाही आहे. अध्यक्षांना अधिकार असले, तरी त्यांनी ते काँग्रेस (सिनेट) ला विश्‍वासात घेऊन वापरायचे असतात. काही बाबतीत त्यांना नकाराधिकार वापरून आपल्या मनाप्रमाणं करता येतं; परंतु वारंवार तसं करणं चुकीचं असतं. भारतात वारंवार वटहुकूम काढण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचा निर्णयही असाच वादग्रस्त ठरला होता. संसदीय आणि अध्यक्षीय पद्धतीत मर्यादाभंग करून चालत नाही. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेन अध्यक्षपदाची शान घालवून टाकली. त्यांचं विक्षिप्त वागणं, एकाधिकारशाहीचं वर्तन अनेक वादांना जन्म देऊन गेलं. शिवाय अमेरिकन अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला त्यांनी विभाजनवादाकडं नेलं, ही तर त्यांची गंभीर चूक होती. निवडणुकीचा निकाल लागला. त्यात ट्रम्प यांना पराभव पत्करावा लागला. खिलाडू वृत्तीनं पराभव स्वीकारून त्यांनी त्यांच्या संधीकाळातील कामकाजात धोरणात्मक निर्णय घ्यायला नको होते; परंतु स्थलांतरित कामगारांच्या अधिवासापासून अनेक निर्णय ते घेत गेले. काही निर्णयांना मुदतवाढ दिली. नव्या अध्यक्षांच्या कामकाजात एक प्रकारे हा अधिक्षेपच आहे; परंतु आले ट्रम्पच्या मना तिथं कुणाचं चालेना अशी स्थिती असते. गेल्या पाच वर्षांत त्यांनी आठ वेळा नकाराधिकाराचा वापर केला. त्या प्रत्येक वेळी त्यांना यश आलं; परंतु आता सरंक्षण खर्चावरील तरतुदीबाबतच्या विधेयकावर नकाराधिकार वापरण्याचा त्यांचा प्रयत्न अयशस्वी झाला.
ट्रम्प यांची मुदत 20 जानेवारी रोजी संपत आहे. ट्रम्प यांनी संरक्षण खर्चाच्या 740 अब्ज डॉलर खर्चाच्या विधेयक मंजुरीला विरोध केला होता.ट्रम्प यांनी त्यासाठी नकाराधिकार वापरला होता; परंतु या नकाराधिकाराविरोधात जाऊन अमेरिकन काँग्रेसनं त्याला मान्यता दिली. ट्रम्प यांच्या पक्षाचं सध्या सिनेटमध्ये बहुमत आहे. त्यामुळं त्यांना वाटलं, की नकाराधिकाराला सिनेटची मंजुरी मिळेल; परंतु तसं झालं नाही. उलट, ट्रम्प यांच्या पक्षाचेच सदस्य त्यांच्याविरोधात मतदानात सहभागी झाले. मतदानाच्या आकडेवारीवरून त्यांच्याच पक्षाच्या सदस्यांना नकाराधिकार मान्य नव्हता आणि संसदेनं मान्य केलेलं 740 अब्ज डॉलरचं विधेयक कसं योग्य आहे, हे त्यांना पटलं होतं. ट्रम्प यांना दोन हजार अब्ज डॉलरची तरतूद करणं आवश्य वाटत असलं, तरी संसदेचा एवढ्या मोठ्या रकमेला विरोध होता.
ट्रम्प यांच्या पक्षाचे केवळ 87 खासदार त्यांच्यासोबत राहिले, याचा अर्थ त्यांच्या म्हणण्याला काहीही किंमत उरलेली नाही, असा होतो. झाकली मूठ सव्वा लाखाची असते, असं म्हणतात. रिपब्लिकन नेते आणि सिनेटचे सदस्य मिच मॅकडोनेल म्हणाले, की आमच्यासाठी हा मोठा दिलासा आहे. आम्हाला आमच्या सुरक्षा दलांची आणि त्यांच्या कुटुंबाची काळजी घ्यावी लागेल. हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी काँग्रेसचं विशेष अधिवेशन बोलविण्यात आलं. त्यात ट्रम्प यांना झटका बसल. त्यानंतरही नकाराधिकाराचा आपला निर्णय किती योग्य होता आणि रशिया आणि चीनला धार्जिणा निर्णय अमेरिकन काँग्रेसनं घेतल्याचा आरोप ट्रम्प यांनी केला. केवळ आपण देशप्रेमी आणि इतर देशद्रोही अशा प्रवृत्तीतील हा आरोप आहे. ट्रम्प यांच्याविरोधात महाभियोग दाखल होणं, त्यांचा नकाराधिकार फेटाळून लावणं हे सारं त्यांच्यासाठी धक्कादायक असलं, तरी ते तसं मानत नाहीत. अमेरिकन काँग्रेसच्या ’हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह’ या कनिष्ठ सभागृहातही विधेयकावर आधीच मतदान झालं होतं. अमेरिकेतील संविधानानुसार, राष्ट्राध्यक्षांचा नकाराधिकार फेटाळून लावण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमत असणं बंधनकारक आहे. पुरेशा बहुमतामुळं हे विधेयक फेटाळण्यात संसदेला यश आलं. विशेष म्हणजे अमेरिकन संसदेत सध्या ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाची सत्ता असल्यानं ही घटना महत्त्वाची मानली जात आहे. ट्रम्प हे अफगाणिस्तान आणि युरोपातील अमेरिकन सैन्याची संख्या कमी करण्याच्या विरोधात आहेत. तसंच विधेयकातील सोशल मीडिया कंपन्यांची जबाबदारी ठरवणार्‍या तरतुदीही ट्रम्प यांना हटवायच्या होत्या. अमेरिकन काँग्रेसनं मंजूर केलेल्या विधेयकाला कायद्याचं स्वरूप मिळण्यासाठी राष्ट्राध्यक्षांची स्वाक्षरी आवश्यक असते. काही अपवादात्मक परिस्थितींमध्ये राष्ट्राध्यक्ष विधेयकावर स्वाक्षरी करण्यास नकार देऊ शकतात. याला ’व्हेटो पॉवर’ (नकाराधिकार) असंही संबोधलं जातं. धोरणात्मक मुद्द्यांवर मतभेद असतील, तर असं घडताना दिसू शकतं. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये दोन-तृतीयांश बहुमत मिळालं तर विधेयक मंजूर होऊ शकतं. या फरकानं बहुमत मिळालं असेल तर राष्ट्राध्यक्षांचा व्हेटो पण फेटाळता येऊ शकतो. ट्रम्प यांनी या विधेयकावर नकाराधिकार वापरल्यामुळं अमेरिकेची सुरक्षा धोक्यात आल्याचं अमेरिकन काँग्रेसमध्ये डेमोक्रेटिक पक्षाच्या सर्वांत बलाढ्य नेत्या आणि हाऊस स्पीकर नॅन्सी पॅलोसी यांनी म्हटलं होतं.
ट्रम्प यांचा व्हेटो फेटाळत काँग्रेसनं संरक्षण बिल मंजूर केलं. त्यामध्ये चीनच्या भारताबद्दलच्या आक्रमकतेचा निषेध करण्याच्या तरतुदीचाही समावेश आहे. ट्रम्प यांच्या विरोधानंतरही अमेरिकन काँग्रेसनं शुक्रवारी राष्ट्रीय संरक्षण प्राधिकरण कायदा 2021 मंजूर केला. यामध्ये भारत-चीन यांच्यामधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील आक्रमकता कमी करावी असे निर्देश चीनला देण्यात आले आहेत. या कायद्यामध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेला धक्का पोहचवणार्‍या तरतुदी आहेत, असा आक्षेप ट्रम्प यांनी 23 डिसेंबर रोजी नोंदवला होता. भारतीय - अमेरिकन वंशाचे काँग्रेसमन राजा कृष्णमूर्ती यांनी या कायद्याबाबत माहिती देताना सांगितलं, की नव्या वर्षाच्या पहिल्या दिवशी अमेरिकन सिनेट आणि काँग्रेसनं कायद्याला मान्यता दिली आहे. यामध्ये चीननं भारताविरोधातील आक्रमक धोरण बंद करावं, या मी सुचविलेल्या सुधारणेचाही समावेश आहे.
भारतसोबतची प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा आणि अन्यत्र कुठंही चीनच्या आक्रमक हालचाली अमान्य आहेत. या कायद्यामुळं भारतासह इंडो पॅसिफिक विभागातील आमच्या मित्रांना अमेरिका त्यांच्या पाठीशी असल्याचा संदेश नव्या वर्षात जाणार आहे. अमेरिकन काँग्रेसनं संमत केलेल्या कायद्यामध्ये चीनच्या आक्रमकतेबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. चीननं भारतासोबतचे सर्व वाद हे राजनैतिक चर्चेच्या माध्यमातून सोडवावेत, अशी सूचना करण्यात आली आहे. तसंच दक्षिण चीन समुद्र, पूर्न चीन समुद्र आणि भूतान यांच्यासोबतचे वादही चर्चेच्या माध्यमातून सोडवण्याचे निर्देश चीनला देण्यात आले आहेत.
चीनला त्याच्या शेजारी तसंच अन्य देशांशी वादाची मोठी परंपरा आहे. सध्या चीनचे भारतासह, व्हिएतनाम, मलेशिया, फिलिपाईन्स, ब्रुनेई आणि तैवान यांच्याशी सीमावाद सुरू आहेत. दक्षिण चीन समुद्र आणि पूर्व चीन समुद्राच्या हद्दीवरून हा वाद आहे. या दोन्ही समुद्राचा भाग नैसर्गिक संपत्ती आणि खनिजांनी संपन्न आहे. त्याचबरोबर सागरी व्यापारासाठीही महत्त्वाचा आहे. त्यामुळं या भागावर वाट्टेल त्या मार्गानं मालकी हक्क प्रस्थापित करण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. त्याला अमेरिकनं विरोध केला आहे.
