कडवी शिस्त आणि प्रखर देशप्रेमावर मोह मात करतो. पैशाच्या आणि प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून लष्करी अधिकारी, जवानांकडून काहीही करून घेता येतं. गेल्...
कडवी शिस्त आणि प्रखर देशप्रेमावर मोह मात करतो. पैशाच्या आणि प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून लष्करी अधिकारी, जवानांकडून काहीही करून घेता येतं. गेल्या काही वर्षांत पाकिस्तानच्या गुप्तचर यंत्रणेला आपली गोपनीय माहिती लष्कराच्या जवानांनीच पुरवल्याचं उघड झालं. फेसबुकच्या माध्यमातून जवानांना प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून गुपित, हालचाली मिळविल्या जातात. खंडणीसाठी लष्करही कशा चकमकी घडवून आणतं, हे गेल्या तीस वर्षांत वारंवार उघड झालं आहे.
कायदा व सुव्यवस्था राखणं हे जसं पोलिसांचं काम असतं, तसंच देशाच्या सीमा रक्षणाचं काम लष्कराचं असतं. पोलिसांचा जसा सामान्य जनतेशी सातत्यानं संपर्क असतो, तसा लष्कराचा येत नाही. काश्मीर आणि ईशान्येकडील राज्यांतील जनतेचा मात्र त्याला अपवाद. राज्य घटनेनं कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्याय मंडळ अशा तीन विभागांत आपल्या व्यवस्थेची विभागणी करून प्रत्येक क्षेत्राला मर्यादा घालून दिली आहे. पोलिस आणि न्याय व्यवस्था या दोन बाजू. एखाद्यानं गुन्हा केला, तर त्याच्यावर गुन्हा दाखल करून तो न्यायालयात सुनावणीसाठी पाठवावा लागतो. न्यायालयातील सुनावणीनंतर गुन्हा सिद्ध झाला, तरच न्यायालय शिक्षा करतं. दोषमुक्त झाले, की संबंधितांची सुटका होते; परंतु अलिकडच्या काळात झटपट न्यायाची अपेक्षा धरली जाते. चकमकीत आरोपी मारले गेल्याचं दाखविलं, की पोलिसांची मर्दुमकी दिसते. नागरिकही पोलिसांचं कौतुक करतात; परंतु आरोपींना अटक करण्याचे अधिकार पोलिसांना आहेत, त्यांना मारण्याचे नव्हेत, हे सामान्य जनतेच्या लक्षात येत नाही. हैदराबाद, मुंबई किंवा गुजरातमधील चकमकींबद्दल पोलिसांची पाठ थोपटली गेली. लष्कराला तर दररोज अशा चकमकींना सामोरं जावं लागतं. दहशतवाद्यांशी त्यांना सामना करावा लागतो. पाकपुरस्कृत दहशतवादी असोत, की देशांतर्गत; त्यांच्यांशी चकमकी होतात. त्यातील किती खर्‍या किती बनावट हे कधीच पुढं येत नाही. हिमनगाच्या टोकावरची प्रकरणं पुढं येतात. महाराष्ट्रासह गुजरात पोलिसांनी घडविलेल्या बनावट चकमकींची गेली दोन दशकं चर्चा होत आहे. त्यात काही अधिकार्‍यांना निलंबित व्हावं लागलं होतं. मुख्यतः मुंबईतील गुन्हेगारी टोळ्यांनी पोलिस अधिकार्‍यांना हाताशी धरून परस्परांचे काटे काढण्याचं काम केलं. चकमक फेम पोलिस अधिकारी जनतेच्या गळ्यातील ताईत होतात; परंतु अनेकदा त्यांनी कायदा हातात घेतलेला असतो, याचा जनतेला विसर पडतो. हैदराबादसह अन्य अनेक प्रकरणात चकमकीच्या नावाखाली गुन्हेगारांना थेट यमसदनी पाठविले गेलं. लोकांना हा झटपट न्याय आवडत असला, तरी त्यामुळं आपण लोकशाही मूल्यांना आणि कायद्याच्या चौकटीला हात घालतो आहोत, हे कुणाच्या लक्षात येत नाही. कायद्याचे रक्षक भक्षक व्हायला लागले आहेत. मुंबई, सोलापूर, औरंगाबाद, तसंच गुजरातमधील चकमकी किती खर्‍या किती खोट्या हा संशोधनाचा भाग आहे. काही चकमकी या बनावट होत्या, यावर न्यायालयांनीही शिक्कामोर्तब केलं आहे. पोलिसांविषयी जनतेच्या मनात अनेक समज-गैरससमज असतात. लष्कराचं मात्र तसं नाही; परंतु लष्करातील काहींचे हातही चिखलानं बरबटलेले आहेत. लष्कराला पवित्र गाय म्हटलं जातं. पवित्र गायीबद्दल कुणीही ब्र शब्द काढला, तरी त्याला देशद्रोही, धर्मद्रोही ठरविलं जातं. लष्करावर टीका करता येत नाही. लष्करातील गैरव्यवहाराची फारशी वाच्यता होत नाही. वास्तविक, लष्करात खरेदीपासून अनेक बाबतीत गैरव्यवहार होतात. सीमा रस्ते बांधणी मंडळ रस्त्यांची कामं न करताच पैसे दडपते. कामं न करताच बिलं काढली जातात; परंतु त्यावर भाष्य करायचं नसतं. सामान्य जवानांना आवाज नसतो. तो त्यांनी उठविला, तरी त्यांचे कसे हाल केले जातात, हे गेल्या दोन वर्षांपूर्वींच्या घटनेवरून उघड होतं. आवाज दडपून काहीही करण्याची मुभा मिळते.
लष्करातही माणसंच असतात. देशप्रेम आणि शिस्तीचे कितीही बाळकडू दिले, तरी पैसा व अन्य मोहापासून ती दूर राहत नाहीत. लष्करातील अधिकारी, जवान हनी ट्रॅपला बळी पडतात. थेट पाकिस्तानी लष्कराला आपली गुपितं फोडतात. खंडणीसाठी लष्करातील काही अधिकारी आणि जवान सामान्य मजुरांच्या जिवावर उठतात. जम्मू काश्मीरमधील शोपियांमध्ये गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात झालेल्या कथिक बनावट चकमकीप्रकरणी आता मोठा गौप्यस्फोट झाला आहे. आरोपी सैन्य अधिकार्‍यानं दोन नागरिकांसोबत मिळून बक्षिसाचे वीस लाख रुपये हडप करण्यासाठी हा संपूर्ण चकमकीचा बनाव रचल्याचं आरोपपत्रात म्हटलं आहे. या प्रकरणी सैन्यानं संबंधित अधिकार्‍यावर निलंबनाची कारवाईही केली आहे शोपिया जिल्ह्यात झालेल्या या कथित बनावट चकमकीत तीन युवकांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी जम्मू काश्मीर पोलिसांनी सखोल तपास करून आरोपपत्र दाखल केलं आहे. त्यानुसार आरोपी कॅप्टन आणि सैनिकांनी संबंधित परिसराचा घेराव घालून पीडित तरुणांवर गोळ्या झाडल्या. आरोपी कॅप्टन भूपिंदर सिंह सध्या सैन्याच्या ताब्यात आहे. त्याच्यावर लवकरच कोर्ट मार्शलची कारवाई होणार आहे. ही बनावट चकमक 18 जुलै 2020 रोजी अम्शीपुरा येथे झाली. यात राजौरी जिल्ह्यातील तीन युवकांचा मृत्यू झाला. इम्तियाज अहमद, अबरार अहमद आणि मोहम्मद इबरार अशी या युवकांची नावं आहेत. जिल्हा मुख्य न्यायदंडाधिकार्‍यांसमोर दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्रात तबीश नजीर आणि बिलाल अहमद लोन नावाच्या दोघांच्या नावाचाही उल्लेख आहे. हे दोघंदेखील आरोपी कॅप्टनच्या कटात सहभागी होते. यापैकी बिलाल अहमद लोन आता माफीचा साक्षीदार झाला आहे. आरोपी कॅप्टनवर अफ्सपा 1990 कायद्यातील अधिकारांचा दुरुपयोग केल्याचा आणि सैन्यदल प्रमुखांच्या मार्गदर्शक सूचनांचं पालन न करण्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. जम्मू काश्मीर पोलिसांच्या विशेष पथकानं या प्रकरणात तपास करून आरोपपत्र दाखल केलं आहे. हे आरोप सिद्ध करण्यासाठी पोलिसांनी 75 साक्षीदारांची यादी दिली आहे. याशिवाय आरोपींच्या मोबाईल कॉल डेटा आणि इतर तांत्रिक माहितीदेखील सादर करण्यात आली. आरोपपत्रात चार सैनिकांचाही जबाब नोंदवण्यात आला. सुभेेदार गारू राम, लान्स नायक रवि कुमार, शिपाई अश्‍विनी कुमार आणि योगेश अशी त्यांची नावं आहेत. ते चकमकीच्या दिवशी कॅप्टनच्या पथकाचा भाग होते. त्यांनी घेरावाच्या आधीच कॅप्टननं गोळ्या झाडल्याचं सांगितलं.
भारतीय सैन्यानं 18 जुलै 2020 रोजी शोपियांच्या अमशिपोरामध्ये एका चकमकीत तीन अज्ञात दहशतवाद्यांना मारल्याचा दावा केला होता. ‘सोशल मीडिया’वर या मृतांचे फोटो आल्यानंतर मृतांच्या कुटुंबीयांनी या दाव्याचं खंडन केलं. तसंच आपल्या नातेवाइकांचा दहशतवाद्यांशी काहीही संबंध नसल्याचं सांगत ते शोपियांमध्ये मजुरी करत असल्याचं म्हटलं. संबंधित मृतांच्या घरच्यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर या तिघांचीही पोलिसांनी डीएनए चाचणी केली. यात चकमकीत मारले गेलेले स्थानिक लोक असल्याचं स्पष्ट झालं; मात्र दुसरीकडं चकमक करणार्‍या सैन्य अधिकार्‍यानं ते तिघंही परदेशी दहशतवादी असल्याचा आणि त्यांच्याकडं शस्त्रास्त्र झापडल्याचा दावा केला होता.
बनवाट चकमकीचा आरोप असलेल्या आरोपीनं आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केल्याचं सैन्यानं नंतर मान्य केलं. राजौरी जिल्ह्यातील हे तीनही मजूर शोपियांमध्ये कामासाठी गेले होते. इबरार कुवैतहून सहा महिन्यांपूर्वी परतले होते. भारतात परतल्यानंतर ते आपल्या वडिलांची कामात मदत करत होते, असं त्यांच्या वडिलांनी सांगितलं. या चकमकीतील वस्तुस्थिती समोर यावी, म्हणून एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी ऑक्टोबरमध्ये राजौरीतील तरकसी गावात जाऊन मृतांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली. त्यांना न्याय मिळवून देण्याचा विश्‍वास दिला. चकमकीनंतर मृतदेहांना बारामुला जिल्ह्याच्या गांटमुला कब्रस्तानात दफन करण्यात आलं होतं. ही जागा चकमकीच्या ठिकाणापासून सुमारे 100 किलोमीटर दूर होती.
2010 मध्ये नियंत्रण रेषेजवळील माचिल येथील बनावट चकमक झाल्यानंतर काश्मीरमध्ये दोन महिने याविरोधात आंदोलन करण्यात आलं होतं. या आंदोलनात 123 नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. माचिल इथं बनावट चकमक केल्याप्रकरणी राजपूत रायफल्सचे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल डी. के. पठाणिया, मेजर उपेंद्र यांच्यासह चार जवांनावर मार्शल कोर्टची कारवाई करण्याचे आदेश लष्करानं दिले आहेत. हे तीनही घुसखोर पाकिस्तानी दहशतवादी असल्याचं लष्कराकडून सांगण्यात आलं होतं; मात्र महम्मद शाफी, शहजाद अहमद आणि रियाझ अहमद अशी या मृत व्यक्तींची नावं असून या तीनही व्यक्ती बारामुल्ला जिल्ह्यातील नंदीहाल भागातील नागरिक असल्याचं तपासादरम्यान आढळलं.
मृतांच्या नातेवाइकांनी केलेल्या तक्रारीनुसार स्थानिक पोलिसांनी एक लष्करी जवान आणि अन्य दोघांना अटक करण्यात आली होती. काश्मीरमध्ये या घटनेचे हिंसक पडसाद उमटले. चकमकीत मृत्युमुखी पडलेल्या तीनही नागरिकांना नोकरीचं अमिष दाखवून अपहरण करण्यात आलं आणि कुपवाडाजवळील ताबारेषेवरील चकमकीत ठार मारल्याचा आरोप या अधिकार्‍यांविरुद्ध करण्यात आला आहे. आसाममध्ये 1994मध्ये झालेल्या पाच युवकांच्या बनावट चकमक प्रकरणी आर्मी कोर्टाने ऐतिहासिक निर्णय देत सात लष्करी अधिकार्‍यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. ज्या अधिकार्‍यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली गेली, त्यांत माजी मेजर जनरल, दोन कर्नल आणि चार जवानांचा समावेश आहे. आसाममधील दिब्रुगड जिल्ह्याच्या डिंजन येथील दोन इन्फॅन्ट्री माउंटन विभागात झालेल्या कोर्ट मार्शलमध्ये ही शिक्षा सुनावण्यात आली.
