नाशिक : गोदावरी व गोदावरी नदीच्या उपनद्यांमध्ये निर्माण होणाऱ्या पाणवेलीमुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रदुषण होत असल्याने या पानवेली नष्ट करण्यास...
नाशिक : गोदावरी व गोदावरी नदीच्या उपनद्यांमध्ये निर्माण होणाऱ्या पाणवेलीमुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रदुषण होत असल्याने या पानवेली नष्ट करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी लवकरात लवकर उपाययोजना करण्यात याव्यात, असे निर्देश विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दिले आहेत. आज गोदावरी प्रदुषण नियंत्रण समितीची दूरदृष्य प्रणालीद्वारे आढावा बैठक घेण्यात आली, या बेठकीत विभागीय आयुक्त गमे बोलत होते.
यावेळी विभागीय आयुक्त कार्यालयातून करमणूक शुल्क विभागाचे उपायुक्त दत्तात्रय बोरूडे, नगररचना विभागाच्या सहायक संचालक प्रतिभा भदाणे तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, महानगरपालिका आयुक्त कैलास जाधव, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश थविल, उपजिल्हाधिकारी गणेश मिसाळ, जिल्हा परिषदेचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी इशाधिन शिरकांडे, याचिकाकर्ते राजेश पंडीत, निशिकांत पगारे आदी उपस्थित होते. यावेळी विभागीय आयुक्त गमे म्हणाले, जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत येणाऱ्या गोदावरी नदी काठच्या व प्रदुषण समितीमधील गावांचा समावेश माझी वसुंधरा अभियानात करण्यात यावा. तसेच पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीचा वापर यागावांतील सांडपाणी नियोजन करण्यासाठी येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी सोडविण्यासाठी करण्यात यावा. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदेमार्फ करण्यात येणाऱ्या कामांचे डॉक्युमेटेशन करण्यात यावे, जेणेकरून उच्च न्यायालयासमोर अहवाल सादर करणे सहज शक्य होईल, अशा सुचना विभागीय आयुक्त गमे यांनी दिल्या आहेत. महानगापालिकेच्या उपसमिती अंतर्गत येणाऱ्या गोदावरी प्रदुषण नियंत्रणाच्या कामांचा राज्य शासनाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर करतांना जिल्ह्यातील खासदार यांची मदत घेण्यात यावी. तसेच औद्योगिक वसाहतीतून बाहेर पडणारे सांडपाण्यावर प्रक्रीया करण्यासाठी नॅशनल इन्हायरमेंटल इंजिनिरींग रिसर्च इन्सटीट्युट, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ व औद्योगिक विकास महामंडळ यांच्या अधिकाऱ्यांची एकत्रित बैठक महानगरपालिका आयुक्त यांनी घ्यावी. त्याचप्रमाणे उच्च गोदावरी प्रदुषण टाळण्यासाठी पोलिस यंत्रणेने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करावे, अशा सूचनाही विभागीय आयुक्त गमे यांनी दिल्या आहेत. प्लास्टिक प्रदुषण नियंत्रणाबाबत महसूल यंत्रणा, जिल्हा परिषद व महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ यांच्या मदतीने एकत्रितरित्या कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी विभागीय आुयक्त गमे यांना बैठकीत माहिती दिली. गोदावरी काठावरील 32 गावे व प्रदुषण समितीधील आठ गावे अशा एकूण 40 गावांचा समावेश स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत करण्यात आला असून या गावातील स्वच्छतेच्या अनुषंगाने करण्यात येणाऱ्या कामांचा आराखडा जानेवारी 2021 महिन्याच्या अखेरपर्यंत तयार करण्यात येणार आहे. ओढा व एकलहरे येथे सांडपाणी व्यवस्थापन करण्यासाठी नियोजन करण्यात येत आहे. तसेच सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या जनजागृतीसाठी स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत आराखडा तयार करण्यात आला आहे, अशी माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी विभागीय आयुक्त यांना सादर केली.
