दिल्लीतील तांडव

प्रजासत्ताक दिनानिमित्त काढण्यात आलेल्या शेतकर्‍यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीत काही असामाजिक संघटनांनी घुसून धुडगूस घातला, त्याचा सर्वांनीच निषेध के...

प्रजासत्ताक दिनानिमित्त काढण्यात आलेल्या शेतकर्‍यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीत काही असामाजिक संघटनांनी घुसून धुडगूस घातला, त्याचा सर्वांनीच निषेध केला, हे बरे झाले. गुप्तचर यंत्रणांनी दिलेल्या इशार्‍याकडे दिल्लीच्या यंत्रणांचे दुर्लक्ष झाल्याची मोठी किंमत मोजावी लागली. दिल्लीच्या लाल किल्ल्याचा ताबा घेऊन तिथे आपला ध्वज फडकावण्यापर्यंत मजल जावी, ही मोठी शरमेची बाब आहे. आक्रमक आंदोलकांना रोखण्याची हिंमत पोलिसांनी दाखविली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रॅक्टर रॅली काढू द्यायची, की नाही, याची सर्वस्वी जबाबदारी पोलिसांवर सोपविली होती.  

मर्यादत ट्रॅक्टरांना परवानगी देऊन रॅली काढण्याचे ठरले असताना पंजाब, हरयाणा, उत्तराखंडमधून हजारो ट्र2क्टर दिल्लीच्या दिशेने कूच करीत असताना ते न रोखल्यामुळे दिल्लीतील प्रजासत्ताकदिनाला काळे बोट लागले. आक्रमक आंदोलकांना दिल्लीत रोखण्याचा प्रयत्न झाला, तेव्हा या असामाजिक प्रवृत्ती खवळून उठल्या. पोलिसांवत तलवारी काढल्या गेल्या. जीव वाचविण्यासाठी पोलिसांना भिंतीवरून उड्या माराव्या लागल्या. आंदोलकांबरोबरच्या चकमकीत सुमारे शंभर पोलिस जखमी झाले. एकीकडे पोलिस माघार घेत असल्याचे चित्र होते,तर दुसरीकडे पोलिसांनी अतिशय चांगली कामगिरी केली, त्याचे कौतुकही केले पाहिजे. प्रजासत्ताक दिनानिमित्त राजपथावर सैन्य परेड आणि विविध राज्यांच्या चित्ररथांसह विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचेही आयोजन करण्यात आले होतं. या वेळी कलाकारांनी आपल्या कलेतून संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले. देशभरातील लहान मुलांचा शौर्य पुरस्काराने गौरव करण्यात आला; मात्र शेतकरी आंदोलनाला मिळालेल्या हिंसक वळणामुळे जवळपास 200 कलाकार आणि लहान मुले लाल किल्ला परिसरातच अडकून पडली होती. आता त्यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले. सर्वांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले. सुटका केलेले केलेले कलाकार आणि शौर्य पुरस्कार प्राप्त मुलांना दरियागंजपासून राष्ट्रीय रंगशाळा कँप आणि धौला कुलापर्यंत सुरक्षित सोडण्यात आले. सर्व लोकांना दिल्ली पोलिसांच्या एस्कॉर्ट वाहन आणि केंद्रीय राखील दलाच्या बसमधून सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले. पोलिसांनी सुटका केल्यानंतर सर्व कलाकार आणि लहान मुलांनी सुटकेचा निश्‍वास सोडला. प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमात सहभाग घेणारे कलाकार आणि लहान मुले लाल किल्ला परिसरातच अडकून पडले होते. आंदोलक शेतकर्‍यांनी केलेल्या हिंसेमुळे हे लोक तिथून बाहेर पडू शकत नव्हते. दुपारी 12 वाजल्यापासून हे कलाकार आणि मुले तिथेच अडकून पडली होती. दिल्लीत प्रजासत्ताकदिनात काही अतिरेकी शक्ती विघ्न आणण्याची शक्यता होती. त्यामुळे जादा बंदोबस्त लावण्यात आला असला, तरी त्याचा ताण पोलिसांवर होता. आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी तातडीची बैठक घेऊन सुरक्षेच्या उपायोयजना केल्या; परंतु हा बैल गेला आणि झोपा केल्याचा प्रकार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार म्हणतात, ते खरे असेल, तर मग वेळीच सावध होऊन कठोर उपाययोजना न केल्याची किंमत दिल्लीला आणि देशालाही मोजावी लागली. गुप्तचर यंत्रणांनी शेतकरी आंदोलनात सामाजिक अपप्रवृत्ती शिरणार असल्याचा अगोदरच इशारा दिलेला असेल, तर गृहमंत्रालयाने वेळीच उपाययोजना केल्या नाहीत, हे ही स्पष्ट होते. दिल्लीतील हिंसक आंदोलनाची केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि दिल्ली पोलिसांनी गंभीर दखल घेतली आहे. दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेल, क्राईम ब्रँच आणि तिन्ही झोनच्या स्पेशल पोलिस आयुक्तांची बैठक पार पडली. त्यात राजधानी दिल्लीत ज्या ज्या ठिकाणी हिंसक आंदोलन झाले, त्या ठिकाणचे सीसीटीव्ही फुटेज आमि ड्रोन फुटेज जप्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आंदोलक शेतकरी नेत्यांनीही हिंसाचार करणार्‍यांची नावे माहीत आहेत, त्यांना आम्ही ओळखतो, असे म्हटले आहे. सरकारने त्यांच्याकडून माहिती घेऊन गुन्हे दाखल करायला हवेत. त्यामुळे हिंसा करणार्‍यांवर कारवाई होईल; परंतु त्यामुळे दिल्लीच्या आंदोलनाला लागलेले गालबोट पुसता येणार नाही. ज्या आंदोलनाची जागतिक पातळीवर दखल घेतली गेली, अतिशय संयत पद्धतीने दोन महिने जे आंदोलन चालले, त्यालाच गालबोट लागून शेतकर्‍यांची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न तर ट्रॅक्टर रॅलीतून झाला नाही ना, हे ही पाहावे लागेल. अभिनेत्री कंगणा राणावत हिच्यासारख्या आगीत तेल ओतणार्‍यांचाही बंदोबस्त करायला हवा. तमाम शेतकर्‍यांनी खलिस्तानवादी ठरवणार्‍या कंगणाला एकदा इंगा दाखवायलाच हवा. तिची शेतकर्‍यांबाबतची भूमिका अगोदरच वाद निर्माण करणारी आहे. गेल्या 60 दिवसांपासून पंजाब, हरियाणाच्या शेतकर्‍यांनी तीनही कृषी कायदे रद्द करण्याची भूमिका घेऊन आंदोलन केले. कडाक्याच्या थंडीतही हे शेतकरी शांतपणे बसून आपले म्हणणे मांडतात, संयम दाखवतात ही अभूतपूर्व गोष्ट आहे. इतक्या संयमाने भूमिका घेणारे शेतकरी असताना केंद्र सरकारने सकारात्मक पुढाकार घेऊन मार्ग काढायला हवा होता. इतक्या दिवसानंतर संयमाने आंदोलन करणारे लोक रस्त्यावर उतरतात, तेव्हा त्याकडे केंद्र सरकारने  समंजसपणे पाहायला हवे होते. दिल्लीतील हिंसक घटनानंतर आंदोलक 40 शेतकर्‍यांनी ट्रॅक्टर रॅली मागे घेतली. पंजाबचे मुख्यंत्री कॅ. अमरिंदरसिंग यांनी शेतकर्‍यांना दिल्लीच्या सीमांवर परतण्याचे आवाहन केले. दिल्लीत आज जे घडले, ते चकित करणारे दृश्य होते. ट्रॅक्टर रॅली दरम्यान समाजकंटकांनी केलेली हिंसा कधीही स्वीकारली जाणार नाही. शांततेच्या मार्गाने सुरू असलेल्या आंदोलनाला आजच्या घटनेने छेद गेला आहे. दिल्लीत शेतकरी आंदोलनात झालेल्या हिसांत्मक घटनेच्या पार्श्‍वभूमीवर कॅ. अमरिंदर सिंग यांनी पंजाबमध्ये हाय अ‍ॅलर्ट जारी केला आहे. राज्याचे पोलिस महासंचालक दिनकर गुप्ता यांना आदेश देत राज्यात हिंसात्मक घटना होऊ नयेत, याची दक्षता घेण्यास सांगण्यात आले आहे. शेतकरी आंदोलनामध्ये झालेली हिंसा काही घटकांकडून करण्यात आली असावी, असा संशय ही त्यांनी व्यक्त केला. दिल्ली पोलिस आणि शेतकरी संघटनांमध्ये सहमतीने ठरलेल्या नियमांचे उल्लंघन त्याच शक्तींकडून झाले असावे, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला आहे. समाजकटकांच्या आंदोलनामुळे शेतकर्‍यांनी आतापर्यंत केलेल्या शांततापूर्ण आंदोलनाला ठेच पोहोचल्याचे त्यांचे म्हणणे रास्त आहे. ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावर घडलेल्या घटनेचा त्यांनी निषेध व्यक्त केला. दिल्लीच्या सीमांवर असलेल्या तंबूत परतावे आणि शेतकर्‍यांशी चर्चा सुरू ठेवण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. कोणतीही समस्या सोडण्यासाठी हिंसा हा त्याचा पर्याय असूच शकत नाही. कुणालाही मार लागला तरी आपल्या देशाचेच नुकसान होणार आहे, अशा शब्दांत राहुल गांधी यांनी दिल्लीच्या आंदोलकांना समजावले. संयुक्त किसान मोर्चाकडून किसान प्रजासत्ताक परेडची सांगता करण्यात आली. सर्व आंदोलकांना आपआपल्या आंदोलनस्थळी परतण्याचे निर्देश देण्यात आले. कृषी कायद्याविरोधात शांततेत आंदोलन सुरुच ठेवण्याचा निर्धार करण्यात आला. ही हिंसा सुरू असतानाच एका शेतकर्‍याचा दुर्देवी मृत्यू झाला. डीडीयू रस्त्यावर सुरू असलेल्या ट्रॅक्टर मार्चमधील एक ट्रॅक्टर उलटून अपघात झाला. यात ट्रॅक्टर चालवणार्‍या चालक आंदोलकाचा मृत्यू झाला. पंजाब-हरियाणा देशाचा अन्नदाता आहे. न दुखावता मार्ग काढायला हवा होता. संयम आणि 60 दिवसांचं आंदोलन पाहून ही परिस्थिती हाताळायला हवी होती; पण ते न केल्याने वातावरण चिघळले. जे घडले, त्याचे समर्थन नाही; पण ते का घडपी याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, हा पवार यांनी दिलेला कानमंत्र सरकारने लक्षात घ्यायला हवा.