नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तीनही कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली. या तीनही कायद्यांची समीक्षा करण्...
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तीनही कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली. या तीनही कायद्यांची समीक्षा करण्यासाठी एक समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. सरकार आणि शेतकर्‍यांच्या वतीने काम करणार्‍यांसोबत सर्वोच्च न्यायालयाने संवाद साधून हा निकाल दिला; परंतु शेतकरी नेते त्यावर समाधानी नाहीत. कृषी कायदे रद्द होत नाहीत, तोवर आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे कायदे रद्द करण्यासाठी केंद्र सरकारचे वकील आणि शेतकर्‍यांच्या वकिलांनी आज कायद्याचा किस पाडला.
न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली, तेव्हा शेतकरी संघटनेने कृषी कायद्याच्या समीक्षेसाठी समिती नेमण्यास विरोध दर्शवला. समिती स्थापन करण्यापेक्षा कायदेच रद्द करावेत, अशी शेतकर्‍यांची मागणी होती. कायद्याची समीक्षा करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यास शेतकरी संघटना राजी नाहीत. या समितीसमोर शेतकर्‍यांना त्यांचे म्हणणं मांडायचे नाही, असे शेतकर्‍यांचे वकील एल. एल. शर्मा यांनी सांगितले. त्यावर शेतकरी सरकारकडे जाऊ शकतात, तर समितीसमोर का जाऊ शकत नाही, असा सवाल नयायालयाने केला. न्यायालयाने हा सवाल केल्यानंतर शर्मा यांनी पुन्हा आपले म्हणणे जोरकसपणे मांडले. मी शेतकर्‍यांशी बोललो आहे. ते समितीसमोर जाणार नाहीत. त्यांना कायदेच रद्द करायचे आहेत. या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यासाठी पंतप्रधानांनी पुढाकार घेतला नसल्याचे शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे, असे शर्मा यांनी सांगितले. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी आम्हाला समिती स्थापन करण्याचा अधिकार आहे. ज्यांना खरोखरच तोडगा काढायचा असेल, त्यांनी समितीसमोर जावे, असे निर्देश दिले. आमच्यासाठी आम्ही समिती स्थापन करत आहोत. समिती आम्हाला अहवाल देईल. समितीसमोर कुणीही जाऊ शकतो. शेतकरी स्वत: जाऊ शकतात किंवा त्यांचा प्रतिनिधी म्हणून वकिलाला पाठवू शकतात, असे सांगतानाच पंतप्रधान या खटल्यात पक्षकार नाहीत. त्यामुळे त्यावर आम्ही काही भाष्य करू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रश्‍नावर सर्वोत्तम तोडगा काढण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत. आमच्याकडे असलेल्या अधिकारांपैकी एकाचा वापर करून आम्हाला कायद्यांना स्थगिती देता येईल. आम्हाला प्रत्येक समस्येवर तोडगा हवा आहे. आम्हाला वस्तुस्थिती जाणून घ्यायची आहे. त्यासाठीच ही समिती स्थापन करण्यात येत आहे, असे न्यायालयाने सांगितले. आम्हाला कायदांना सशर्त स्थगिती द्यायची आहे; पण अनिश्‍चित काळासाठी नाही. आम्हाला कोणतेही नकारात्मक इनपूट नको आहेत, असे बोबडे यांनी सांगितले.
चौकट 1
आम्हाला कोणी रोखू शकत नाही
या वेळी न्यायालयाने कठोर शब्दात काही गोष्टी सुनावल्या. कोणतीही शक्ती आम्हाला कृषी कायद्यातील गुण आणि दोषांचे मूल्यांकन करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यापासून रोखू शकत नाही. ही समिती न्यायिक प्रक्रियेचा एक भाग असेल. कायद्यातील कोणत्या तरतुदी हटवाव्यात आणि कोणत्या हटवू नयेत, याचा सल्ला ही समिती देईल. त्यामुळे या समितीतील जाणकार व्यक्तिने शेतकर्‍यांना भेटावे आणि प्रत्येक मुद्द्यानुसार त्यांच्याशी चर्चा करावी. कोणत्या गोष्टींवर त्यांचा आक्षेप आहे हे समजून घ्यावे, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले.
दहशतवाद्यांच्या सहभागाचे पुरावे द्या
आमच्याकडे दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेमध्ये या आंदोलनाला बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनेकडून पाठिंबा दिला जात असल्याचे म्हटलं आहे. हा दावा अटॉर्नी जनरल यांना मान्य आहे, की नाही, असा प्रश्‍न न्यायलयाने विचारला. यावर उत्तर देताना अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी आम्ही खलिस्तानी समर्थकांनी आंदोलनामध्ये घुसखोरी केल्याचे म्हटले होते, असं उत्तर न्यायालयाला दिले. जर आंदोलनामध्ये खरोखरच बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनेने घुसखोरी केली असेल आणि त्यासंदर्भात आमच्यासमोर याचिका आली असेल तर तुम्ही यासंदर्भात पुरावे द्या. उद्या यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार
सर्वोच्च न्यायालयाने तीन कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला अंतरिम स्थगिती दिली आहे; मात्र शेतकरी कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. स्थगितीचा कोणताही फायदा होणार नसून हा आंदोलन बंद करण्याचा प्रयत्न आहे. आम्ही आमचा संघर्ष सुरूच ठेवणार अशी भूमिका आंदोलक शेतकर्‍यांनी घेतली आहे. संसदेत कायदे मागे घेतले जात नाहीत तोपर्यंत संघर्ष सुरूच ठेवण्याचा निर्धार आंदोलक शेतकर्‍यांनी केला आहे.
शरद पवार यांच्याकडून स्वागत
कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख आणि माजी कृषिमंत्री शरद पवार यांनी स्वागत केले आहे. पवार यांनी टी्वट करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याच्या आणि हा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी चार सदस्यीय समिती नियुक्त करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो, असे पवार यांनी म्हटले आहे.
