मराठा आरक्षणावर केंद्राने भूमिका मांडावी

मुख्यमंत्री ठाकरे यांचे पंतप्रधान मोदी यांना साकडे मुंबई / प्रतिनिधी : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या...

मुख्यमंत्री ठाकरे यांचे पंतप्रधान मोदी यांना साकडे

मुंबई / प्रतिनिधी : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्‍नावर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडावी, अशी मागणी ठाकरे यांनी केली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. याप्रकरणी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू मांडावी अशी विनंती ठाकरे यांनी केली आहे. 

    मराठा आरक्षण कसे अबाधित राहील, त्यासोबत एसईबीसीच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का लागू नये, यासाठी केंद्र सरकारने भूमिका घ्यावी. देशभरातील राज्यांना जे आरक्षण दिले आहे, ते अडचणीत येणार नाही, असेही या पत्रात म्हटले आहे. येत्या 25 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर सुनावणी होणार आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार आणि खासदार बाळू धानोरकर इत्यादी नेते दिल्लीत आले आहेत. या शिष्टमंडळाने आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची त्यांच्या सहा जनपथ या निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली. या वेळी या शिष्टमंडळाने पवार यांच्याशी पाऊण तास चर्चा केली. या बैठकीत चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणाबाबतची संपूर्ण माहिती दिली. तसेच कायदेशीरबाबींवर चर्चा केली. या वेळी मराठा आरक्षणप्रश्‍नावर तोडगा काढण्यासाठी महाराष्ट्रातील खासदारांचे एक शिष्टमंडळ पंतप्रधानांकडे नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे शिष्टमंडळ पंतप्रधानांकडे नेण्यास पवार यांनी होकार दिल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले. दरम्यान, मुंबईच्या आझाद मैदानात आज मराठा क्रांती मोर्चाची सभा पार पडली. सरकारी नोकरीमध्ये अनेक न्यायालयीन निर्णय आणि नियमावली, विविध शासन निर्णय याचे चुकीचे अर्थ लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्यातून बेरोजगार युवकांनी केलेल्या भरती पूर्व आरक्षण आणि अनुशेष संदर्भात आढावा घेण्याच्या मागणीवर शासनाने विचार करावा, ईडबल्यूएस आरक्षणाच्या माध्यमातून चाललेली दिशाभूल थांबवावी, औरंगाबादचे नामांतर करून तत्काळ छत्रपती संभाजीनगर असे करावे, समांतर आरक्षणाच्या प्रशासकीय चुकीने अन्याय झालेल्या मराठा समाजातील महिला उमेदवारांना शासकीय सेवेमध्ये सामावून घ्यावे आणि कोणत्याही परिस्थितीत मराठा आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, याची दक्षता सरकारने घ्यावी, आदी मागण्या या वेळी करण्यात आल्या.