नवी दिल्ली : कोरोनामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला देखील मोठी झळ बसली. सरकारच्या महसुलात प्रचंड घसरण झाली. यंदा विकासदर उणे राहणार असून वित्ती...
नवी दिल्ली : कोरोनामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला देखील मोठी झळ बसली. सरकारच्या महसुलात प्रचंड घसरण झाली. यंदा विकासदर उणे राहणार असून वित्तीय तूट वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे केंद्राने पहिल्यांदाच अर्थसंकल्पाच्या प्रती न छापण्याचा निर्णय घेतला आहे. 'बजेट डाक्युमेंट' यंदा छपाई करण्याऐवजी डिजिटल स्वरूपात वितरित केले जाणार आहे.
दरवर्षी परंपरेनुसार अर्थमंत्री लेदर ब्रिफकेसमधून अर्थसंकल्प संसदेत आणत होते. मात्र दोन वर्षांपासून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 'ब्रिफकेस'ऐवजी वही खात्याच्या लाल कापडात गुंडाळून अर्थसंकल्प आणला होता. तर यंदा अर्थसंकल्पाच्या हजारो प्रती छपाई न करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. १९४७ नंतर पहिल्यांदाच सरकारकडून 'बजेट डाक्युमेंट'ची छपाई केली जाणार नाही. अगदी पहिल्या अर्थसंकल्पापासून सरकारकडून दरवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पाची छपाई केली जाते. २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी संसदेत पहिला अर्थसंकल्प मांडण्यात आला होता.
आगामी अर्थसंकल्पात होणार नव्या कराची घोषणा!
नुकताच अर्थ मंत्रालयाने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना अर्थसंकल्पाच्या प्रतींची छपाई न करण्याची परवानगी दिली, असल्याचा दावा एका वृत्तवाहिनीने केला आहे. 'केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२१-२२'ची ई-काॅपी यंदा सर्व खासदारांना वितरीत केली जाणार असल्याचे सूत्रांनी म्हटलं आहे. त्याआधी खासदारांना अर्थसंकल्पाची प्रत निशुल्क दिली जात होती.
