दिल्लीच्या सीमेवर शेतकर्‍यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनातून मार्ग काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तीनही कृषी कायद्यांना स्थगिती दिली असली आणि य...
दिल्लीच्या सीमेवर शेतकर्‍यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनातून मार्ग काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तीनही कृषी कायद्यांना स्थगिती दिली असली आणि या कायद्यांचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. कायद्यांना स्थगिती दिल्यामुळे तरी आंदोलन मिटेल, असे वाटत होते; परंतु तीनही कायदे रद्द केल्याशिवाय आंदोलनातून माघार घ्यायला शेतकरी तयार नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने बनवलेल्या तीन वादग्रस्त कायद्यांना पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती कायम असणार आहे. तसेच एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.
सध्या झालेली कोंडी सोडवण्यासाठी शेतकरी संघटना आणि सरकारमध्ये चर्चा करण्यासाठी ही समिती काम करणार आहे. कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर 47 दिवसांपासून शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरु आहे. सरकार आणि शेतकर्‍यांचे प्रतिनिधी यांच्यामध्ये चर्चेच्या आठ फेर्‍या झाल्या होत्या; पण तोडगा निघाला नव्हता. आता 15 तारखेला शेतकरी व सरकार यांच्यात आणखी एक बैठक होणार आहे. आतापर्यंतच्या चर्चेतून मार्ग निघाला नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला इशारा दिला होता. या कृषी कायद्यांना तुम्ही स्थगिती द्या, अन्यथा आम्ही देऊ, असे सांगत न्यायालयाने तोडग्यासाठी समिती नेमण्याचा विचार बोलून दाखविला होता. त्यानुसार, आज सर्वोच्च न्यायालयाने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. कायद्याच्या वैधतेची तसेच नागरिकांच्या जीवाची आणि नागरिकांच्या संपत्तीची आम्हाला चिंता आहे. आमच्याकडे जे अधिकार आहेत, त्याद्वारे आम्ही समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. कायद्याला स्थगिती देणे आणि समिती स्थापन करणे, हा त्यापैकीच एक अधिकार आहे, असे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी सांगितले. आंदोलक शेतकर्‍यांनी समितीशी चर्चा करण्यास नकार दिला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायलयाने नाराजी व्यक्त करून सरकारबरोबर चर्चा करता, मग समितीसमोर म्हणणे का मांडत नाही, असा सवाल केला. शेतकरी आंदोलकांची भूमिका अडेलतट्टपणाची वाटण्याचा संभव आहे; परंतु समितीतील चारही सदस्यांची नावे जेव्हा पुढे आली, तेव्हा त्यांची मते विचारात घेतली, तर ते शेतकर्‍यांच्या आंदोलनातून खरेच मार्ग काढू शकतील का, हा खरा प्रश्‍न आहे. तीनही कृषी कायद्यांचे समर्थक असलेलेच या समितीत असतील, तर ते कायदा रद्द करण्याबाबत कधीच धोरण घेऊ शकणार नाहीत. आम्ही जी समिती स्थापन करु, ती आमच्यासाठी असेल. तुम्हा सर्वांना ज्यांना समस्या सोडवायची आहे, ते त्या समितीकडे जाऊ शकतात. ही समिती कुठलाही आदेश देणार नाही तसेच शिक्षा करणार नाही, ही समिती फक्त आम्हाला अहवाल सादर करेल, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या कुठल्याही समितीसमोर शेतकरी हजर होणार नाही, असे शेतकर्‍यांनी सांगितल्याचे आंदोलकांचे वकील एम. एल. शर्मा यांनी न्यायालयाला सांगितले. शेतकरी त्या समितीकडे जाणार नाहीत, असा युक्तीवाद आम्हाला ऐकायचा नाही. आम्हाला समस्या सोडवायची आहे. शेतकर्‍यांना अनिश्‍चित काळासाठी आंदोलन करायचे असेल, तर तुम्ही करू शकता असेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणात समिती न्यायिक प्रक्रियेचा भाग असेल. आम्ही कायदे स्थगित करण्याचा विचार करतो; पण अनिश्‍चित काळासाठी नाही असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. अनेक लोक चर्चेसाठी येतात, पण मुख्य व्यक्ती पंतप्रधान चर्चेसाठी येत नाहीत, असा युक्तीवाद शर्मा यांनी केला. त्यावर आम्ही पंतप्रधानांना चर्चेसाठी जायला सांगू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. पंतप्रधान प्रतिवादी नसल्याने त्यांना चर्चेसाठी बोलवणे योग्य नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांना चर्चेमध्ये गुंतवून ठेवण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न निरर्थक आहे. मोदी सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांमुळे निर्माण झालेला शेतकरी संघटना व केंद्र सरकार यातील पेच सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यांना स्थगिती दिली. समितीही नेमली; परंतुव त्यातून तोडगा निघण्याची शक्यता कमीच दिसते. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीवर भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष भूपिंदर सिंग मान, महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनेचे प्रमुख अनिल घनवट, साऊथ एशिया इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूटचे संचालक प्रमोद जोशी व कृषी तज्ज्ञ अशोक गुलाटी हे सदस्य नियुक्त केले. पण हे चारही सदस्य मोदी सरकारच्या तीनही शेती कायद्याचे समर्थक असून सरकारची बाजू मांडणार्‍या अशा सदस्यांशी चर्चा करण्यात आपल्याला स्वारस्य नसल्याचे शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. ऑल इंडिया किसान संघर्ष समितीने एक पत्रक जाहीर करत असे चार सदस्य नेमून अनेक घटकांनी न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला आहे. समितीवरील हे सदस्य शेती कायद्याचे समर्थक आहेत व ते जाहीरपणे त्याचे समर्थन करताना दिसत असतात, अशा सदस्यांशी चर्चा करण्याची गरज नाही, असे पत्रकात म्हटले आहे. बलबिर सिंग राजेवाल या शेतकरी नेत्याने समिती नेमण्याच्या निर्णयामुळे आंदोलनाला वेगळे वळण लावण्याचा प्रयत्न असल्याची प्रतिक्रिया दिली. काही शेतकरी नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले; पण हे अंतिम उत्तर नसल्याचीही पुस्ती जोडली. सरकारने तीनही कायदे रद्द करावेत, हीच आमची मागणी आहे व सरकारने शेतकर्‍यांना समजून घेतले पाहिजे, असे पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालच्या निकालानंतरही शेतकर्‍यांनी आपले आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला. शेतकर्‍यांनी 26 जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनी आयोजित केलेली ट्रॅक्टर परेड होणार आहे. सरकारने न्यायालयाची दिशाभूल करणे सोडून द्यावे असे शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे. गेली 49 दिवस सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून नवीन कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली असली, तरी हा निर्णय केंद्राच्या पथ्यावर पडला आहे. स्थगिती ही काही काळासाठी असते, ती सोयीस्कर उठवली जाऊ शकते. या निर्णयाने आंदोलकांना मात्र ‘थोडी खुशो पण जादा गम’ अशा अवस्थेला तोंड द्यावे लागत आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे कायद्याच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती म्हणजे बंदी नव्हे. काही राज्यांच्या राष्ट्रपती राजवटी पहाटेच्या अंधारात उठविली गेली, तशी ही स्थगिती केव्हाही उठवली जाऊ शकते. कोणत्याही सरकारला कोणत्याही समितीचा अहवाल स्वीकारणे बंधनकारक नसते. त्यामुळे चार सदस्यांनी तयार केलेला अहवाल थंड बस्त्यात जाऊ शकतो. शेतकरी नेते भूपिंदर सिंह मान यांनी उघडपणे आणि घनवट यांनी काही सुधारणा सुचवून या कायद्यांना पाठिंबा दिला आहे. मान यांनी मोदी सरकारच्या या तीनही कायद्यांचे वेळोवेळी समर्थन केले आहे. गेल्या महिन्यात 14 डिसेंबर रोजी त्यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांना पत्रही लिहिले होते. मोदी यांनी भारताच्या कृषी व्यवस्थेला मुक्त करण्यासाठी जे कायदे आणले आहेत, त्याचे समर्थन करण्यासाठी आम्ही पुढे आलो आहोत. दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावरून काही लोक शेतकर्‍यांमध्ये चुकीचा समज पसरवत आहेत, असे मान यांनी या पत्रात म्हटले होते. घनवट यांनी नांदेड येथील एका कार्यक्रमात कृषी कायद्याला पाठिंबा दिला होता. या कायद्यात थोडाफार बदल करून हा लागू करणे शेतकर्‍यांच्या हिताचे असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. जोशी आणि गुलाटी यांचेही तसेच आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे समाधान होणार नाही.
