आगीशी खेळ

 मुंबईतील कामगार रुग्णालयाला लागलेल्या आगीचा अहवाल जेव्हा बाहेर आला, तेव्हा त्यात संबंधित रुग्णालयात अग्नीशमन यंत्रणाच नव्हती आणि रुग्णालयात...

 मुंबईतील कामगार रुग्णालयाला लागलेल्या आगीचा अहवाल जेव्हा बाहेर आला, तेव्हा त्यात संबंधित रुग्णालयात अग्नीशमन यंत्रणाच नव्हती आणि रुग्णालयातून बाहेर पडण्यासाठी अवघा एकच दरवाजा होता, हे स्पष्ट झाले. त्यानंतर गेल्या महिन्यात राजकोट आणि अहमदाबादच्या कोरोना रुग्णालयात लागलेल्या आगीच्या वेळी काही रुग्णांचा बळी गेल्यानंतर हे प्रकरण जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेले, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्याच महिन्यात दिलेल्या आदेशात रुग्णालयातील आगी रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना सुचविल्या होत्या. 

भंडारा जिल्हा रुग्णालयातील घटनेत दहा बाळांचा उमलण्याआधीच कोमेजून मृत्यू झाला. या रुग्णालयाचे सहा वर्षांत एकदाही फायर ऑडिट झाले नाही, असे तेथील जिल्हा शल्यचिकित्सकांनीच सांगितले. एखाद्या इमारतीला आग लागली, तर त्यावर नियंत्रण प्राप्त करण्यासाठी जी यंत्रणा आवश्यक असते, ती सक्षम असणे अपेक्षित असते. ती यंत्रणा अस्तित्वात आहे, की नाही, हे तपासणे म्हणजेच फायर ऑडिट. यासाठी काही मानके ठरवून दिलेली आहेत. आग लागल्यास कुठली काळजी घ्यावी, याचे प्रशिक्षण इमारत अथवा संस्थेतील व्यक्तींना देणे बंधनकारक आहे; परंतु अनेक रुग्णालयात अग्निसुरक्षा यंत्रणाच नाही, तर जिथे आहे, तिथे ही यंत्रणा कशी हाताळायची, याचे प्रशिक्षणच संबंधित कर्मचार्‍यांना नाही, हे आता उघड झाले आहे. गर्दीच्या ठिकाणी अग्निशमन यंत्रणा असणे कायद्याने बंधनकारक असताना वर्षानुवर्षे या यंत्रणेकडे दुर्लक्ष करणे, हा आगीशी खेळ असून तो नियमित खेळला जात आहे. उपराजधानीतील डागा आणि मेयोच्या जुन्या इमारतींध्ये आग प्रतिबंधक यंत्रणा नाही, केवळ एक्स्टिंग्युशरवर त्यांचे काम चालले आहे. नागपूर शहरातील तीनशे रुग्णालयांपैकी 60 रुग्णालयांतदेखील अग्निप्रतिबंधक सुविधा नसल्याने आरोग्य यंत्रणा धोक्याच्या उंबरठ्यावर आहे. भंडारा येथे झालेल्या दुर्घटनेनंतर, राज्यातील अनेक ठिकाणची माहिती घेतली असता धक्कादायक तथ्ये समोर आली आहेत. अग्निशमन यंत्रणा असल्याखेरीज कुठल्याच रुग्णालयास परवानगी दिली जात नाही. असे असतानादेखील नागपुरात अनेक रुग्णालये खुलेआम सुरू आहेत. मेयो, डागा रुग्णालयांच्या नव्या इमारतींमध्ये अशी यंत्रणा असली, तरी जुन्या इमारतींमध्ये मात्र ती नाही. जानेवारी व जुलै या दोन महिन्यांत शहरातील रुग्णालयांना स्वत:च फायर ऑडिट करून घ्यावे लागते. एखाद्या मान्यताप्राप्त संस्थेकडून प्राप्त ब प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा, अशा इमारती वा रुग्णालयांवर कारवाई करण्यात येते; परंतु हा नियम झाला. राज्यात हा नियम धाब्यावर बसवणार्‍या किती इमारतींवर कारवाई झाली, हा संशोधनाचा मुद्दा आहे.

आग टाळण्यासाठी काय खबरदारी घ्यावी, याचीही नियमावली आहे. विजेची उपकरणे आयएसआय दर्जाची असावीत, एका स्विचमध्ये केवळ एकाच जोडणीचा वापर व्हावा, तेथे स्वच्छता असावी, विद्युत उपकरणे ज्वलनशील वस्तूंपासून दूर असावीत, वातानुकूलित यंत्र असल्यास फायर डम्पर असावा, सर्किट ओव्हरलोड होणार नाही, याची खबरदारी घेणे आवश्यक असते. भंडारा जिल्हा रुग्णालयात अग्निशमनासंबंधीच्या नियमावलीकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी मान्य केले. आग नियंत्रण आणि सुरक्षा नियमावलीनुसार सुरक्षा साधने उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव सादर झालेला असतानाही, तो मंजूर होऊन त्यावर अंमलबजावणी का झाली नाही, याची चौकशी करण्याचे त्यांनी मान्य केले. जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील हा नवजात शिशू अतिदक्षता विभाग तत्कालीन आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांच्याहस्ते सेवेत दाखल करण्यात आला. कमी वजनाचे, श्‍वास घेण्यास अडचण असलेले अतिसंवेदनशील गटातील बाळ या अतिदक्षता वॉर्डातील एन्क्युबेटरमध्ये ठेवले जाते. ‘इन बॉर्न युनिट’ हे याच रुग्णालयात जन्माला आलेल्या बाळांसाठी तर, ठआउट बॉर्न युनिट’ हे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील रुग्णालयांमधून आलेल्या बाळांसाठी आहे. मृत्युमुखी पडलेली बालके ही ग्रामीण भागातील होती. त्यातही दहा बालकांपैकी आठ मुली होत्या. येथेही लक्ष्मीच्याच गळ्याला नख लागले. भंडारा येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या जळीत प्रकरणातील बालकांच्या मृत्यूच्या घटनेच्या चौकशीसाठी आरोग्य संचालक डॉ. साधना तायडे यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. ही समिती शासनाला तीन दिवसांत अहवाल सादर करेल. बेफिकिरी दाखवणार्‍या तसेच दोषी असणार्‍या संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल असे टोपे यांनी स्पष्ट केले. जिल्हा रुग्णालयातील घटनास्थळाची पाहणी करताना त्यांनी आगीचे नेमके कारण, रुग्णालयाचे फायर एक्स्टींग्विश आणि इतरही सुरक्षात्मक बाबींचे ऑडिट अशा सर्व बाबींची ही समिती चौकशी करेल. या समितीत संबंधित विषयांचे तज्ज्ञ समाविष्ट करण्यात आले आहेत. स्ट्रक्चरल, फायर आणि एक्स्टींग्विश ऑडिट आणि रुग्णालयात नेमका स्फोट होण्याची कारणांबाबतही ही समिती शासनाला अहवाल सादर करेल. भविष्यात अशा घटना घडू नयेत, यासाठी ही समिती गठित केली आहे. या घटनेशी संबंधित सर्व संबंधितांची तसेच प्रत्यक्षदर्शींचीही समितीसोबतच पोलिसांकडूनही चौकशी केली जाणार आहे. बेफिकीरी दाखवणार्‍या तसेच दोषी असणार्‍या कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही असे टोपे यांनी सांगितले. अर्थात अशा घटनांचे यापूर्वीचे अहवाल कसे धूळखात पडले आहेत, हे लक्षात घेऊन त्यात आणखी एका अहवालाची भर पडणार नाही, यावर लक्ष ठेवावे लागेल. भंडार्‍यातील ही काळरात्र म्हणजे आपल्या व्यवस्थेच्या नाकर्तेपणाचा पुरावा आहे. आता राज्यातील सर्वच रुग्नालयांचे फायर ऑडिट करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले असले, तरी हा बैल गेला आणि झोपा केला, अशातला प्रकार आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून नाशिक जिल्हा रुग्णालयाचेहीफायर ऑडिट झालेले नाही. नाशिक जिल्हा रुग्णालय, मालेगाव रुग्णालयासह जिल्ह्यातील 18 ग्रामीण आणि उपजिल्हा रुग्णालयांचं दोन वर्षांपासून फायर ऑडिटच झाले नाही. जिल्हात फक्त दोनच फायर ऑफिसर असल्यामुळे वेळेवर फायर ऑडिट होत नसल्याची माहिती बाधकाम विभागाने दिली. त्यामुळे नाशिक जिल्हा प्रशासनाचा भोंगळ कारभार पुन्हा चव्हाट्यावर आला आहे. लाखो वारकरी संप्रदायाचे आराध्य दैवत असलेल्या विठ्ठल मंदिराचे गेल्या दोन वर्षांपासून फायर ऑडिटच केले नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. वर्षाकाठी सव्वा ते दीड कोटी भाविकांची ये-जा असणार्‍या या वास्तूमध्ये वातानुकूलित यंत्रणा, अस्ताव्यस्त वायरिंग यामुळे मंदिराला आगीचा धोका संभवू शकतो. यामध्ये देवाचे किचन देखील मंदिरात असल्याने दरवर्षी मंदिराचे फायर ऑडिट करून त्रुटी दूर करणे अत्यंत महत्त्वाचे असायला हवे होते. 2018 नंतर मंदिराने फायर ऑडिट करून न घेतल्याने आता मुख्यमंत्र्यांकडे असणार्‍या विधी व न्याय विभागालाच यात लक्ष घालावे लागणार आहे. विठ्ठल मंदिरात सध्या असलेले वायरिंग अतिशय धोकादायक पद्धतीचे असून लाकडी विठ्ठल सभामंडपाच्याकडेनेच हे वायरिंग नेण्यात आलेले आहे. याच्या शेजारून दर्शनाची रांग मंदिराच्या छतावरून जात असते. याशिवाय मंदिराला लागून असलेला सात मजली दर्शन मंडप अतिशय चुकीच्या पद्धतीने बांधण्यात आला आहे. याला आपत्कालीन वेळेस बाहेर पडायचा मार्गच नसल्याने आता मंदिर प्रशासन सात मजल्यापैकी केवळ एकाच मजल्याचा वापर करीत आहे. भंडारा जिल्ह्यातील या घटनेने राज्यातील सर्व सामान्य रुग्नालयाचे फायर ऑडिटचा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. या घटनेच्या धर्तीवर बुलढाणा जिल्हा सामान्य रुग्नालयाचे 2016 पासून फायर ऑडिट झाले नसल्याचे उघड झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व सरकारी रुग्णालयांचे फायर ऑडिट करण्यात यावे अशा सूचना केल्या होत्या; मात्र कुठेही फायर ऑडिट झाले नाही.