पुणे /प्रतिनिधी: राज्यभरातील टोल कंपन्यांमार्फत दरवर्षी विविध स्वरूपाचे अनेक इतर खासगी कंपन्या, सरकारसोबत करार केले जातात. या सर्व करारावर ...
पुणे /प्रतिनिधी: राज्यभरातील टोल कंपन्यांमार्फत दरवर्षी विविध स्वरूपाचे अनेक इतर खासगी कंपन्या, सरकारसोबत करार केले जातात. या सर्व करारावर कायद्यानुसार 0.2 टक्के रक्कम मुद्रांक शुल्क म्हणून शासनाला जमा करणे बंधनकारक आहे; परंतु राज्यातील बहुतेक सर्व टोल नाक्यांवर हा कायदा धाब्यावर बसवत मुद्रांक शुल्क भरले नसल्याचे समोर आले आहे. यासाठी राज्याच्या नोंदणी महानिरीक्षकांनी सर्व टोल नाक्यांना मुद्रांक शुल्क वसुलीचे आदेश दिले आहेत. या सर्व टोल कंपन्यांनी थकीत तब्बल 202 कोटी रुपयाचा मुद्रांक शुल्क तातडीने भरण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.
कोरोना व टाळेबंदीमुळे राज्य शासनाच्या मुद्रांक शुल्क विभागाच्या उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या वतीने आतापर्यंत दुर्लक्षित असलेले सर्व घटक कराच्या कक्षात आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत. राज्यातील सर्व टोल नाक्यांवर विविध टोल कंपन्यांकडून सरकार व अन्य खासगी संस्थासोबत करण्यात येणार्‍या सर्व करारांवर कायद्यानुसार 0.2 टक्के प्रमाणे मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येते. काही टोल कंपन्यांमार्फत हे मुद्रांक शुल्क शासनाला भरण्यात येते; परंतु बहुतेक टोक कंपन्यांकडून याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून दर वर्षी करण्यात येणार्‍या करारांवर मुद्रांक शुल्क भरणे टाळले जाते. याची सर्व माहिती नोंदणी महानिरीक्षकांची काढली असून, आता सर्व करार कायद्यानुसार मुद्रांक शुल्क भरणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
राज्य शासनाच्या मुद्रांक शुल्क कायद्यानुसार सर्व प्रकारच्या करारांवर मुद्रांक शुल्क भरणे बंधनकारक आहे; परंतु अनेकांकडून हे सर्व नियम धाब्यावर बसवले जातात. आता राज्यातील सर्व टोल नाके व संबंधित कंपन्यांना कायदेशीर नोटिसा काढण्यात आल्या आहेत. सरकार अथवा खासगी कंपन्या, संस्था किंवा व्यक्तींसोबत झालेल्या सर्व प्रकारच्या करारावर स्टॅम्प ड्युटी कायद्यानुसार 0.2 टक्के मुद्रांक शुल्क जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यात आतापर्यंत संबंधित टोल कंपन्यांना तब्बल 202 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क तातडीने जमा करण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.
