बुडीत कर्जाचे ओझे

गेल्या वर्षी बँकांच्या बुडीत कर्जाचे प्रमाण 11 टक्क्यांवरून साडेसात टक्क्यांपर्यंत खाली आले, तर बँका आणि सरकारही किती खुशीत होते; परंतु हा आ...

गेल्या वर्षी बँकांच्या बुडीत कर्जाचे प्रमाण 11 टक्क्यांवरून साडेसात टक्क्यांपर्यंत खाली आले, तर बँका आणि सरकारही किती खुशीत होते; परंतु हा आनंद अल्पकाळच टिकला. अवघ्या एका वर्षात सारे चित्रच बदलले. कोरोनाचा सर्वंच घटकांना फटका बसला असून त्यातून बँकाही सुटल्या नाहीत. सरकारने कर्जाचे हप्ते भरण्यास सहा महिन्यांची मुदत दिली; परंतु अजूनही परिस्थिती पूर्वपदावर आली नसल्याने कर्ज परतफेडीस लोकांची तयारी दिसत नाही. गेल्या पाच महिन्यांपासून रिझर्व्ह बँकेसह वेगवेगळ्या वित्तीय संस्थांना बँकेच्या बुडीत कर्जाचे प्रमाण वाढण्याचा अंदाज होता; परंतु ते इतके वाढेल, असे कुणालाच वाटले नव्हते. 

रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात बुडीत कर्जाचे प्रमाण दुप्पट वाढण्याचा जो अंदाज दिला आहे, तो चिंता वाढविणारा आहे. भारतीय बँकांमधील एकूण अनुत्पादित मालमत्ता (ग्रॉस एनपीए) म्हणजेच एकंदर बुडीत कर्जे सप्टेंबरपर्यंत 14.8 टक्के असतील, असा अंदाज आहे. सप्टेंबर 2020 मधील साडेसात टक्क्यांच्या तुलनेत एकूण बुडीत कर्जामधील ही वाढ दुप्पट वाढ असेल, अशी साधार भीती रिझर्व्ह बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या वित्तीय स्थिरता अहवालातून व्यक्त करण्यात आली आहे. सामान्य परिस्थितीतही बँकांची बुडीत कर्जे ही येत्या सप्टेंबपर्यंत एकूण वितरित कर्जाच्या तुलनेत 13.5 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतील, असेही हा अहवाल सांगतो. 2020-21 या आर्थिक वर्षांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) पहिल्या आगाऊ अंदाजानुसार, बृहत ताण चाचणीच्या आधारे बुडीत कर्जाच्या या आकडेवारीचा निष्कर्ष काढला गेला आहे, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. दरवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत मांडला जाण्याआधी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाकडून (एनएसओ) जीडीपीसंबंधाने आगाऊ अंदाज मांडला जातो. हा वित्तीय स्थिरता अहवाल म्हणजे, पतगुणवत्तेतील संभाव्य घसरण रोखण्यासाठी बँकांची पुरेशा भांडवलासह तयारी करण्याची गरज सूचित करणारा आहे, असे मध्यवर्ती बँकेने स्पष्ट केले आहे. या अहवालानुसार, देशातील व्यापारी बँकांचे जोखीम-भारीत मालमत्ता प्रमाण (सीआरएआर) हे मार्च 2020 मधील 14.7 टक्क्यांवरून सप्टेंबर 2020 अखेर 15.8 टक्के या सरासरी पातळीवर पोहोचले. मागच्या वर्षी बँकांच्या एकूण बुडीत कर्जाचे (ग्रॉस एनपीए) प्रमाण 8.4 टक्क्यांवरून 7.5 टक्के असे गुणात्मक सुधारलेले दिसून आले. त्याचप्रमाणे याच काळात बुडीत कर्जाबाबत ताळेबंदात करावयाच्या आर्थिक तरतुदीचे (पीसीआर)  प्रमाण 66.2 टक्क्यांवरून 72.4 टक्के असे सुधारले. कोरोना कहराचा परिणाम कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून केल्या गेलेल्या उपाययोजनांमुळे, बँकांच्या कामगिरीचे मापदंड लक्षणीय सुधारले, असे हा अहवाल नमूद करतो.

रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी आणखी एका बाबतीत केलेले भाष्य तेवढेच महत्त्वाचे आहे. भांडवली बाजाराने 49 हजारांचा गाठलेला टप्पा, आयात-निर्यातीत होत असलेली वाढ, जीएसटी संकलनाचा उच्चांक या बाबी पाहिल्या, तर अर्थव्यवस्थेत व्ही आकारात सुधारणा होत असल्याचे सांगितले जात असले, तरी शक्तीकांत दास यांनी मात्र त्यातील विसंगती निदर्शनास आणून दिली आहे. एक हत्ती आणि सात आंधळ्यांच्या गोष्टीसारखे हे असून काही गृहितकांच्या आधारे अर्थव्यवस्थेबाबत गुलाबी चित्र रंगविणे चुकीचे असल्याचे दास सूचित करतात. मालमत्तांचे हे अति ताणलेले मूल्यांकन आर्थिक स्थिरतेस धोका निर्माण करणारे आहे, असा इशाराही त्यांनी दिला. अर्थवास्तवाच्या विपरीत भांडवली बाजारातील उधाणाची बँका आणि अन्य वित्तीय मध्यस्थांनी सावधपणे दखल घ्यायला हवी, असेही दास यांनी वित्तीय स्थिरता अहवालाच्या प्रस्तावनेत म्हटले आहे. भारतात कोरोनाच्या उद्रेकानंतर मार्चमध्ये 40 टक्क्यांनी गडगडलेले भांडवली बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक नंतरच्या 10 महिन्यांत 80 टक्क्यांनी उसळले असून, डीमॅट खातेदारांच्या संख्येतही लक्षणीय वाढ दिसून आली आहे, याकडे लक्ष वेधतानाच गव्हर्नर दास यांनी, या गोष्टी सामान्य नसल्याचे स्पष्ट करीत त्याचा संबंध हा देशाच्या आर्थिक स्थैर्याशी असल्याचेही स्पष्ट केले. त्यातही सरकारची वाढती वित्तीय तूट आणि वाढती उसनवारी ही चिंताजनक आहे. वित्तीय तूट साडेसात टक्क्यांच्या घरात गेली आहे. सरकारनेच ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टाच्या ती दुपटीहून अधिक आहे. कोरोना महामारीचा मुकाबला म्हणून सरकारची कर्ज उचल वाढली आहे; मात्र ती अशीच पुढे सुरू राहिल्यास त्यातून खासगी क्षेत्रासाठीचे निधीचे स्रोत आटण्याची भीती आहे. त्यावर दास यांनी बोट ठेवले आहे. कोरोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे आर्थिक क्रियाकलाप घटल्याने सरकारच्या महसुलातही घट झाली आहे, ती भरून काढण्यासाठी ही उसनवारी असली तरी त्यामुळे आधीच बुडीत कर्जात वाढीचा सामना करीत असलेल्या बँकांवर अतिरिक्त ताण पडत आहे. कोरोना आणि टाळेबंदीच्या संकटामुळे देशातल्या बहुतांश कुटुंबांचे आर्थिक गणितच कोलमडून गेले. त्यामुळे  बँकांच्या एकूण वितरित कर्जापैकी ढोबळ अनुत्पादित मालमत्तेचे प्रमाण आणखी वाढले. बदलती आर्थिक स्थिती, पतपुरवठ्यातली घसरण, थकीत कर्जापोटी बँकांना करावी लागणारी तरतूद तसेच कर्जवसुली प्रक्रियेत पाणी सोडावी लागणारी रक्कम यामुळे वर्षभरात बँकांच्या ताळेबंदावर ताण वाढला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर असताना अर्थतज्ज्ञ डॉ. रघुराम राजन यांनी दर तीन महिन्यांनी नफ्यातून एनपीएची तरतूद करायला लावली होती. त्यामुळे बँकांच्या ताळेबंदाचे शुद्धीकरण होणार होते; परंतु भारतीय बँकांनी डॉ. राजन यांचे औषध मनावर घेतले नाही. एकीकडे सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला वाढत्या थकबाकीची चिंता असताना, दुसरीकडे उद्योजकांचे सव्वा सात लाख कोटी रुपयांचं कर्ज स्टेट बँक निर्लेखित करते; परंतु सामान्यांचा एक हप्ता थकला, तरी कडक धोरण राबवते. हे केवळ स्टेट बँकेपुरतेच नाही तर अन्य बँकांच्या बाबतीतही हीच स्थिती आहे. आगामी सहा महिन्यांमध्ये देशाच्या बँकिंग क्षेत्रातल्या अनुत्पादक कर्जांमध्ये (एनपीए) मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता डॉ. राजन यांनी पाच महिन्यांपूर्वी व्यक्त केली होती, त्यावर रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालाने शिक्कामोर्तब केले आहे. डॉ. राजन यांच्या मते देशातल्या बँका आणि केंद्र सरकार यांना या संकटाची जितक्या लवकर ओळख होईल, तितक्या लवकर ते निस्तरणे शक्य होणार आहे. अर्थात, डोळ्यावर झापड असल्याने सरकारच्या ते लक्षात येत नाही. कोरोना विषाणूचे संक्रमण आणि टाळेबंदीमुळे देशाची अर्थव्यवस्था प्रभावित झाल्यामुळे अनेक व्यवसाय आणि व्यावसायिकांना कर्ज फेडण्यात मोठे अडथळे निर्माण झाले आहेत. सरकारतर्फे केवळ जनधन योजनेच्या चांगल्या बाबींवर प्रकाश टाकण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात मात्र, तसे काही घडलेले नाही. काही अर्थतज्ज्ञांनी जनधन योजनेच्या लोकप्रियतेबाबतही शंका उपस्थित केली आहे. देशातल्या आघाडीच्या दहा बँकांमधल्या ढोबळ अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण 2014 पूर्वीच्या दहा वर्षांच्या तुलनेत अवघ्या पाच वर्षांमध्ये जवळपास पाचपट वाढले आहे. त्यात स्टेट बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब बँक, बँक ऑफ इंडिया अशा सरकारी आणि व्यावसायिक बँकांचा समावेश आहे. या बँकांकडे 2003-04 नंतरच्या दहा-अकरा वर्षांच्या कालावधीत साडेचार लाख कोटींचे कर्ज थकीत होते. त्यात 2014 ते 2018-19 या कालावधीत 21.41 लाख कोटींपर्यंत वाढ झाली आहे. आता ह थकीत कर्ज 25 लाख कोटी रुपयांपर्यंत गेले असण्याचा अंदाज आहे.