मृत्यू हा दबा धरून बसलेला असतो. तो कधी, कोणत्या रुपात येईल, असं सांगता येत नाही. नैसर्गिक मृत्यू आला, तर कुणाला हळहळ वाटत नाही; परंतु बेजबाब...
मृत्यू हा दबा धरून बसलेला असतो. तो कधी, कोणत्या रुपात येईल, असं सांगता येत नाही. नैसर्गिक मृत्यू आला, तर कुणाला हळहळ वाटत नाही; परंतु बेजबाबदारपणा जेव्हा निष्पापांच्या बळीला कारणीभूत ठरतो, तेव्हा त्यावर कठोर कारवाई करायलाच हवी. वेदनामुक्त होण्यासाठी रुग्णालयात जावं, तर तिथून कायमची मुक्ती मिळते.
गेल्या काही महिन्यांत देशभरातील रुग्णालयांना लागलेल्या आगीच्या घटना पाहिल्या, तर त्यात निष्काळजीपणा, बेफिकिरी जास्त जबाबदार आहे, हे लक्षात येतं. खासगी आणि सरकारी रुग्णालयांत या आगींच्या बाबतीत फारसा फरक दिसत नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बिल्डर, नगरपालिका, महानगरपालिकांसारख्या यंत्रणांचाही बेजबाबदारपणा दिसतो. ऑगस्ट महिन्यापासूनच्या घटनांचा क्रम पाहिला, तर 15 दिवसांतून किमान एक-दोन घटना तरी घडतात. काही ठिकाणी जीवितहानी झाली नसेलही; परंतु रुग्णांच्या मनात भीतीचं घर कायम राहिलं आहे. उपचारासाठी जावं, तर तिथंही मृत्यू दडी धरून बसलेलाच. राजकोट आणि अहमदाबाच्यचा कोरोना रुग्णालयांना लागलेल्या आगींची सर्वोच्च न्यायालयानं दखल घेऊन रुग्णालयांना लागलेल्या आगी रोखण्यासाठी सर्व राज्यांना कोरोना रुग्णालयांमधील अग्निसुरक्षा तपासण्याचे निर्देश दिले. गेल्या महिन्यातील 18 तारखेला सर्वोच्च न्यायालयानं हा आदेश दिला असला, तरी त्यानंतर घडणार्‍या घटनांची संख्या पाहिली, तर कोणत्याही सरकारनं त्याची पुरेशा गांभीर्यानं दखल घेतली आहे, असं दिसत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्देश हे फक्त कोरोना रुग्णालयापुरते मर्यादित आहेत, असा सोईस्कर अर्थ तर केंद्र व राज्यांनी घेतलेला नाही ना, अशी शंका त्यांनतर लागलेल्या आगींच्या घटनांवरून येते. तीन वर्षांपूर्वी मुंबईच्या कामगार रुग्णालयाला लागलेल्या आगीनंतर जेव्हा त्याची माहिती बाहेर आली, तेव्हा त्यात आग प्रतिबंधक यंत्रणाच बसविलेली नव्हती, असं उघड झालं. या पार्श्‍वभूमीवर भंडारा येथील जिल्हा रुग्णालयात घडलेली घटना हृदय पिळवटून टाकणारी आहे. या रुग्णालयातील शिशु केअर युनिटला लागलेल्या आगीत दहा बाळांचा मृत्यू झाला. शुक्रवारी मध्यरात्री दोन वाजण्याच्या सुमारास ही आग लागली. धुरामुळं गुदमरुन या बाळांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. लहान बाळांच्या अतिदक्षता विभागात धूर निघत असल्याचं तिथं कामावर असलेल्या परिचारिकेच्या लक्षात आलं. तिनं दार उघडून पाहिलं, असता अतिदक्षता विभागात धुराचे साम्राज्य पसरल्याचे दिसलं, तेव्हा तातडीनं रुग्णालयातील वरिष्ठ डॉक्टरांना याची माहिती दिली. रुग्णालयातील कर्मचार्‍यांनी मोठ्या प्रयत्नानं अतिदक्षता विभागातील बाळांना बाहेर काढलं. दहा बाळांचा गुदमरुन मृत्यू झाला, तर सात बाळांना वाचवण्यात यश आलं.
विदर्भात कोवळी पानगळ जास्त होत असते. अर्भक आणि मातांच्या मृत्यूचं प्रमाण जास्त आहे. कुपोषणाचं प्रमाणही चिंता वाटावं एवढं. अशा परिस्थितीत जी बालकं वाचली, तीही अशी आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडणार असली, तर मग मुलं कुठंचट सुरक्षित नाहीत. भंडारा जिल्ह्यातील देशाला हादरवून सोडणार्‍या या घटनेमुळं रुग्णालय प्रशासन आणि आरोग्य यंत्रणेबाबत काही प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत. भंडारा जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील दहा बाळांच्या मृत्यूला जबाबदार कोण, अतिदक्षता विभागाला आग कशी लागली, दुर्घटनेच्यावेळी जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टर आणि कर्मचारी काय करत होते, बालविभागात त्या वेळी कुणी उपस्थित नव्हते का, सरकारी रुग्णालयातील निष्काळजीपणा, उपचार यंत्रणा आणि आरोग्य उपकरणांमधील त्रुटी याला जबाबदार आहेत का, अशा अनेक प्रश्‍नांची उत्तरं शोधावी लागतील. रुग्णालयांत वारंवार घडणार्‍या घटनांची संख्या पाहिली, तर आग प्रतिबंधक उपाययोजनांकडं किती दुर्लक्ष होतं आहे, हे लक्षात यायला हरकत नाही. भंडारा जिल्हा रुग्णालयातही तसंच घडले असावं. प्राथमिकदृष्ट्या शॉर्ट सर्किटमुळं ही आग लागल्याचं सांगितलं जात आहे; मात्र सरकारी रुग्णालयातील उपकरणं आणि वायरिंगची वेळोवेळी तपासणी केली जात नाही का, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो आहे. सरकारी पातळीवरून या घटनेची दखल घेऊन, या दुर्दैवी घटनेला जबाबदार असलेल्या लोकांवर कारवाई केली जाणार का, हा प्रश्‍न यापूर्वीच्या घटनांचा मागोवा घेतला, तर अनुत्तरीत राहतो. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकार्‍यांची ती जबाबदारी आहे. इमारत बांधून देताना आणि नगरपालिकेनं परवानगी देताना या बाबीची खातरजमा केली नाही का, असे प्रश्‍नही यानिमित्तानं उपस्थित होतात. अशा दुर्दैवी घटना घडल्यानंतर पाहणीच्या सोपस्काराव्यतिरिक्त आरोग्य विभाग काय उपाययोजना करणार, हा प्रश्‍न आहेच. पुढील काळात सरकारी रुग्णालयांमध्ये अशा दुर्दैवी घटना घडू नयेत, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्देशाची सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि आरोग्य विभागानं अंमलबजावणी करायला हवी. सर्वोच्च न्यायालयानं रुग्णालयांना अग्निशमन विभागाकडून अग्निशमन ना हरकत प्रमाणपत्रांचं चार आठवड्यांत नूतनीकरण करून घ्यावं, असे निर्देश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्देशाला तीन आठवडे झाले आहेत. आता अशा मुदतीची वाट न पाहता किती रुग्णालयांची अग्निशामक मंजुरी प्रमाणपत्रं कालबाह्य झाली आहेत, त्यांनी ती करून घेतली पाहिजेत. केवळ कागदपत्रं रंगविण्यात धन्यता न मानता प्रत्यक्षात यंत्रणा आहे, की नाही, हे ही पाहायला हवं. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठात न्यायमूर्ती आर.एस. रेड्डी आणि न्यायमूर्ती एम.आर. शाह यांचाही समावेश होता. त्यांनीच गुजरातच्या राजकोटमधील कोरोना रुग्णालयात लागलेल्या आगीच्या घटनेनंतर दखल घेतली. या घटनेत आठ रूग्णांचा मृत्यू झाला. राजकोट आणि अहमदाबाद रुग्णालयात आग लागल्याची घटना इतरत्र होऊ नये, यासाठी प्रत्येक राज्य यासंदर्भात नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यास बांधील आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं सर्व राज्यांना चार आठवड्यांत अनुपालन प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोरोना रुग्णालयांमध्ये अग्निशामक सुरक्षा नसल्यास राज्य सरकार त्यावर कारवाई करेल, असं खंडपीठानं म्हटलं आहे. भंडारा जिल्हा रुग्णालयातील घटना पाहता राज्य सरकारनं आता त्यावर उत्तर द्यायला हवं.
आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी संपूर्ण घटनेची माहिती रुग्णालय प्रशासनाकडून घेतली आहे. शॉर्टसर्किटमुळं ही आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्याशी चर्चा करून अन्य रुग्णांना दुसरीकडं हलवण्याच्या आणि लागेल ती मदत पुरवण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणांना दिल्याचं आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितलं. भंडारा जिल्हा रुग्णालयाला लागलेल्या आगीची माहिती अग्निशमन दलाला देण्यात आल्यानंतर तातडीनं मदतकार्य सुरू करण्यात आलं. रुग्णालयातील लोकांनीही या वेळी मदतकार्यात सहकार्य केलं. नवजात कळ्या उमलण्यापूर्वीच कोमजल्या. गुजरातमध्ये एका कोव्हिड रुग्णालयात लागलेल्या भीषण आगीत आठ जणांचा होरपळून मृत्यू झाला. राजकोट जिल्ह्यातील उदय शिवानंद असं या रुग्णालयाचं नाव. आग सर्वप्रथम रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात लागली. हे कोव्हिड रुग्णालय असल्यानं अति दक्षता विभागात 11 रुग्णांवर उपचार सुरू होते. अग्निशमन दलानं रेस्क्यू ऑपरेशनदरम्यान रुग्णालयाच्या खिडक्यांच्या काचा तोडत बाहेर काढलं. रुग्णालयाला लागलेली ही आग नेमकी कोणत्या कारणानं लागली, याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. प्राथमिक माहितीनुसार, ही आग शॉट सर्किटमुळे लागली असल्याचं सांगितलं जात. गुजरातमध्ये रुग्णालयाला आग लागल्याच्या घटना वाढत आहेत. मुंबईतील मुलुंडमधील अ‍ॅपेक्स कोरोना रुग्णालयाचा जनरेटर पेटल्यामुळं रुग्णालयाला आग लागली; मात्र कर्मचारी आणि अग्निशमन दलानं बचावकार्य करत रुग्णालयातील 40 रुग्णांना बाजूच्या रुग्णालयात सुरक्षितपणे हलवलं. मुंबई येथील कामगार रुग्णालयाची अग्निरोधक यंत्रणा अद्ययावत नव्हती. रुग्णालयातील कर्मचार्‍यांना आपत्कालीन नियंत्रण यंत्रण, व्यवस्थापनाचं प्रशिक्षण दिलेलं नाही. त्यामुळं रुग्णालयाला आग लागून अनेक जण मृत्युमुखी पडले. त्यामुळं राज्यातील कामगार रुग्णालयाच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेअंतर्गत मोहननगर, चिंचवड येथे राज्य कामगार विमा रुग्णालय कार्यरत आहे. या रुग्णालयात उपचारासाठी शहरातील कामगार येत आहेत; मात्र रुग्णालयाला सोयी-सुविधेच्या बाबत अपयश येत आहे. कर्मचार्‍यांच्या संख्येसह अत्याधुनिक यंत्रणांचा रुग्णालयात अभाव आहे. या रुग्णालयात असणार्‍या अग्निरोधक यंत्रणा जुन्या आहेत. अग्निशमन विभागाच्या कर्मचार्‍यांनी केलेल्या तपासणीमध्ये या गोष्टी निदर्शनास आल्या आहेत. या बरोबरच कोणत्या यंत्रणा नवीन बसवाव्या लागतील या बाबतची माहितीही रुग्णालय प्रशासनाला देण्यात आली होती. या बरोबरच सुमारे तीन महिन्यापूर्वी जुन्या अग्निरोधक यंत्रणा बदलल्या किंवा नाही या बाबतची माहिती अग्निशमन विभागानं मागितली होती; मात्र रुग्णालयाकडून त्याला केराची टोपली दाखवण्यात आली. त्यामुळं आगीसारखी घटना घडल्यास त्याला जबाबदार कोण असा सवाल रुग्णांचे नातेवाइक करत आहेत. या बरोबरच रुग्णालयातील कर्मचार्‍यांनाही आपत्कालीन नियंत्रण व्यवस्थापनाचं प्रशिक्षण देणं गरजेचं आहे.
