भाजप नेते दिनकरराव ताके यांनी मुख्यमंत्री व शरद पवारांकडे तक्रार नेवासा/प्रतिनिधी ः सहकार व सार्वजनिक सुविधा साठीची सरकारची अनुदाने सहकार...
भाजप नेते दिनकरराव ताके यांनी मुख्यमंत्री व शरद पवारांकडे तक्रार
नेवासा/प्रतिनिधी ः सहकार व सार्वजनिक सुविधा साठीची सरकारची अनुदाने सहकार्य कमी करण्याचा मंत्र जपल्यामुळे नव्या आर्थिक धोरणाची झळ सहकार क्षेत्राला बसली असून, त्याचा परिणाम साखर कारखाने आर्थिक गर्तेत सापडले आहेत. शंभराच्यावर कारखाने बंद आहेत. तर पन्नास च्या जवळपास कारखाने दिवाळखोरीत निघाले त्यापैकी काहींची विक्री झाली त्यातही काही गैर8व्यवहार झाल्याची तक्रार हायकोर्टात सुरू आहे. तर काही भाडे पट्टयााने रडत कढत सुरू आहे. नव्या व्यवस्थापनाने जुन्या कामगारांना घेतलेच नाही. याचा फटका कामगारांनाच बसला. त्यातील कामगारांची आयुष्याची बेगमी अडकून पडल्याने बुडाली. त्यामुळे अनेकजण व्याधी त्रस्त होवून हलाखीचे जीवन जगत आहेत उपचाराविणा अनेकांचा मृत्यू झाला. काहीना तेही सोसवले नाही त्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत अश्या कामगारांच्या व्यथा मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व शरद पवार यांना राज्य सहकारी साखर कारखाना समितीचे माजी प्रदेशाध्यक्ष दिनकरराव ताके पाटील यांनी मांडले आहेत.
जे कारखाने सुरु आहेत तेथेही कामगारांच्या पगाराची अवस्था काही कारखान्यांचे अपवाद सोडता शोचनीय आहे. अनेकांचे काही महिन्यांपासून तर काही कारखान्यातील कामगारांचे वर्षागणीक सुध्दा पगार थकले आहेत. तुंबलेल्या वेतनाचा आकडा एक हजार कोटीच्या वर जातो. ताके पुढे म्हणाले साखर कामगार ग्रामीण भागात राहतो किमान त्यांची वेतणे ग्रामीण भागातील इतर क्षेत्राच्या बरोबरीने तरी व्हावीत. पण तेही होत नाही. ग्रामीण भागात काम करणारे प्रा. शिक्षक, तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहायक यांच्यापेक्षा तर निम्म्यानेही नाही. कामगारांच्या वेतनात सेवा शर्ती ठरविण्यासाठी त्रिपक्ष समितीची मुदत टाळून दीड दोन वर्षे जातात तरी नेमले जात नाही. याचा अर्थ कामगारांना वेठबिगारासारखे राबवले तरी तो सहन करतो असा भ्रम साखर कारखानदार व सरकारचा झाला आहे. राज्यातील ग्रामीण भागाचा आर्थिक कणा साखर कारखाने ते सरकार चालवणे हे देखील साखर कारखान्याचे चेअरमन करतात परंतु त्यांच्या कारखान्यातील कामगारांची आर्थिक शोकांतिका झाली आसल्याचे ताके म्हणाले.
