गेल्या वर्षभरात भारत कोरोनाशी लढतो आहे. अर्थव्यवस्था संकटात आहे. लोकांना रोजगार नाही, तरी त्याचा कोणताही परिणाम भ्रष्टाचारावर झालेला नाही. प...
गेल्या वर्षभरात भारत कोरोनाशी लढतो आहे. अर्थव्यवस्था संकटात आहे. लोकांना रोजगार नाही, तरी त्याचा कोणताही परिणाम भ्रष्टाचारावर झालेला नाही. पैशाची लागलेली चटक संकटाच्या काळात आणखी वाढते, असेच जणू गेल्या वर्षाच्या अहवालावरून दिसते. ’ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल’ नावाची संस्था दरवर्षी जगातील भ्रष्टाचाराची पाहणी करून अहवाल सादर करीत असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेत येताना ’ना खाऊँगा, ना खाने दुँगा’असे जाहीर केले होते.
मंत्रिपातळीवरील भ्रष्टाचार एक वेळ कमी झाला असेल; परंतु सामान्यांना भ्रष्टाचार कमी झाल्याचा अनुभव येत नाही. उलट, गेल्या सहा वर्षांत मोदी यांच्या सत्ता काळातही भारताचे भ्रष्टाचारातील स्थान उंचावले आहे. केवळ पैसे घेतल्याने, लाच घेतल्यानेच भ्रष्टाचार होतो, असे नाही, तर तो वर्तणुकीतूनही होत असतो. त्याची मोजदाद केली, तर भारताचा भ्रष्टाचाराचा आलेख आणखी उंचावलेला दिसेल. सत्ता कुणाचीही असली, तरी पोलिस, महसूल, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सरकार आदी ठिकाणच्या अधिकार्‍यांची मानसिकता जोपर्यंत बदलत नाही, तोपर्यंत भ्रष्टाचार कमी होणार नाही. लोकांनी कितीही ठरविले, तरी पैसे दिल्याशिवाय कामे होत नाहीत. पैशाअभावी कामे अडवून ठेवली जात असल्याने वैतागून पैसे हातावर ठेवावेच लागतात. अनेक कल्याणकारी योजनांचा लाभ थेट लाभार्थीच्या नावावर जमा होत असला, तरी जागतिक संस्थेची आकडेवारी पाहिली, तर भ्रष्टाचार वाढतो आहे. याचा अर्थ सामान्यांना अन्य कामांसाठी पैसे मोजावे लागतात. पन्नास टक्क्यांहून अधिक लोकांनी कुठे ना कुठे, कोणत्या ना कोणत्या कामासाठी पैसे दिले आहेत, याची कबुली दिली आहे. 2020 या वर्षाचे ’करप्शन पर्स्पेशन इंडेक्स’अर्थात भ्रष्टाचारी देशांची यादी जाहीर केली आहे. भ्रष्टाचार संपवण्याच्या उपाययोजनांच्या आधारे जगातील 180 देशांची रँकिंग तयार करण्यात आली आहे. या क्रमवारीत भारत 86 व्या स्थानावर आहे. त्याचबरोबर शेजारी असणारे देश चीन 78व्या, पाकिस्तान 124व्या आणि बांगला देश 146 व्या क्रमांकावर असल्याचे संघटनेकडून सांगण्यात आले. साम्यवादाच्या पोलादी पकडीतही चीनमध्ये किती भ्रष्टाचार आहे, हे यातून दिसते. पाकिस्तान आणि बांगला देशात भारतापेक्षा जास्त भ्रष्टाचार आहे, यात एकवेळ समाधान मानता येईल आणि आशिया देशातील सर्वांत भ्रष्ट देश हे आपले स्थान आता राहिले नाही, यावर समाधान मानून घेता येईल; परंतु त्याने देशातील भ्रष्टाचार आणि लोकांचे हाल संपत नाहीत.
दरवर्षी जगातील देशांच्या ’करप्शन इंडेक्स’ची यादी निर्मिती करणारी आंतरराष्ट्रीय संस्था ’ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल’ने कोरोना साथीच्या रोगाचा सामना करत असताना कोरोना दरम्यान झालेल्या भ्रष्टाचारावर विशेष भर दिला आहे. या संस्थेच्या अध्यक्ष डेलिया फरेरिया रुबिओ यांनी असे सांगितले, की कोरोना हे केवळ आरोग्य किंवा आर्थिक संकट नाही, तर ते भ्रष्टाचाराचे संकटदेखील आहे. या संकटाला सामोरे जाताना आपण सर्व सध्या अपयशी ठरत आहोत. भारत हा देश या रँकिंगमध्ये 86 व्या स्थानी असून भारताला 100 पैकी 40 गुण मिळाले असल्याची नोंद करण्यात आली, तर चीन 42 गुणांसह 78 व्या स्थानावर आहे. त्याचवेळी पाकिस्तानला 124 वा क्रमांक मिळाला असून त्याला 31 गुण मिळाले आहे. दुसरीकडे बांगला देशला 26 गुण मिळाले असून 146 व्या स्थानावर आहे. नेपाळ 117 व्या स्थानावर असून त्याने अवघ्या 33 गुणांची नोंद केली आहे. आणखी एका शेजारील देशाला अर्थात अफगाणिस्तानला केवळ 19 गुण मिळाले आणि 165 व्या क्रमांकावर प्राप्त झाला आहे. भ्रष्टाचाराविरोधात नागरिकांमध्ये जनजागृती व्हावी, या उद्देशाने 31 ऑक्टोबर 2003 रोजी संयुक्त राष्ट्र महासभेने ठराव मंजूर करून 9 डिसेंबरला आंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचारविरोधी दिन घोषित केला. लाचखोरी ही अविकसित आणि विकसनशील देशांसमोरील सर्वांत मोठी समस्या आहे. केवळ आर्थिक घोटाळा किंवा एखाद्या सरकारी कामासाठी चिरीमिरी घेणे एवढेच भ्रष्टाचाराचे स्वरूप नाही. समाजातील नैतिक मूल्यांचे अध:पतन, कायद्याचे उल्लंघन, लोकशाहीत नियमबाह्य निवडणुका यातून भ्रष्ट व्यवस्था तयार होते. या कार्यपद्धतीविरोधात सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये जागृती निर्माण करणे हा आंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचारविरोधी दिनाचा प्रमुख उद्देश आहे. उद्देश कितीही चांगला असला आणि त्याबरहुकूम काम चालू झाले असले, तरी गेल्या दीड तपात भ्रष्टाचार कमी झालेला नाही, हेच आकडेवारीतून स्पष्ट होते. जर्मनीची राजधानी बर्लिन येथील ’ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल’ (सीपीआय) ही संस्था 1995 पासून दरवर्षी जगभरातील देशांचे भ्रष्टाचार मूल्यांकन निर्देशांकाची यादी (करप्शन पर्सेप्शन इंडेक्स) जाहीर करते. ही यादी करताना 12 क्षेत्रांतील माहितीचा आधार घेऊन संबंधित देशामध्ये होणारा भ्रष्टाचाराचा स्तर ठरवला जातो. देशात पोलिसांच्या संपर्कात आलेल्या 42 टक्के नागरिकांना लाच द्यावीच लागते, तर महसूल व अन्य कार्यालयांतील कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी हा आकडा 41 इतका आहे.
‘सीपीआय’ने मागील वर्षी आशियातील 17 देशांमध्ये सर्वेक्षण केले. या पाहणीत भारतामधील 46 टक्के लोकांचा भ्रष्टाचाराशी थेट संबंध येत असल्याचे स्पष्ट झाले. चीन आणि इंडोनेशियामध्ये हा टक्का अनुक्रमे 36 व 32 इतका आहे. 2013 मध्ये ‘सीपीआय‘च्या सर्वेक्षणात 175 देशांच्या यादीत भारत 94 व्या क्रमांकावर होता. 2014 नंतर संगणकीकरणामुळे देशातील भ्रष्टाचार कमी झाला. त्यामुळे आपण 85 व्या स्थानावर पोहोचलो. 2015 पासून पुन्हा घसरण झाली. आता भारत 86 व्या स्थानावर गेला आहे. देशात राजस्थानमध्ये सर्वाधिक भ्रष्टाचार असून त्यानंतर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब असा क्रम लागतो. मोदींच्या गुजरात राज्यात तुलनेने कमी भ्रष्टाचार होतो, असे ही आकडेवारी दर्शविते. 2014च्या लोकसभा निवडणुकीतील प्रचारादरम्यान भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाचा मुद्दा मोदींच्या अजेंड्यावर होता; मात्र अद्याप त्याला यश आलेले नाही. ’फोर्ब्स’कडून प्रसिद्ध झालेल्या यादीत आशिया खंडातील भ्रष्टाचारी देशांत भारतात सर्वाधिक भ्रष्टाचार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मोदी यांना देशाला भ्रष्टाचारमुक्त करायचे असल्यास अजून बरेच प्रयत्न करावे लागतील, असे दिसून येते. भारतातील सहापैकी पाच सेवा सार्वजनिक सेवांसाठी लाच द्यावी लागते. शाळा, रुग्णालय, ओळखपत्र, पोलिस क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या निम्म्याहून अधिक व्यक्तींनी या क्षेत्रातील कामे करुन घेण्यासाठी लाच द्यावी लागत असल्याची माहिती दिली,’ असे ’फोर्ब्स’ने लेखात म्हटले आहे; मात्र ’फोर्ब्स’ने भ्रष्टाचारविरोधी लढ्यासाठी मोदी यांचे कौतुकदेखील केले आहे. पोलिस खाते, महसूली कार्यालये, मालमत्ता नोंदणी, जमिनीच्या व्यवहारांची नोंद, रुग्णालये.. या व अशा इतर सर्व ठिकाणी सामान्य माणूस मूळ कामांनीच इतका कातावलेला असतो, की त्याच्या अंगात या लाचखोरीच्या विरोधात लढण्याचे बळ उरलेले नसते. त्यातच त्याचे एकाकीपण त्याला अधिकच दुबळे बनवते. आपण उठवलेला आवाज कधी, कसा व कायमचा चिरडून टाकला जाईल, याचीही काही शाश्‍वती नसते. अशावेळी, कसेतरी पैसे टिकवून सरकारी फासातून आपली मान लवकरात लवकर कशी मोकळी करून घेता येईल, याकडे त्याचा ओढा असतो.
