कोरोनाच्या संकटातून घरमालक बाहेर

कोरोनाचा फटका सर्वंच घटकांना बसला. त्यात घरमालकही आले. कोरोनाच्या काळात घर सोडून गेलेल्यांनी भाडी थकविली. काहींनी तर बुडविली. ‘वर्क फ्रॉम हो...

कोरोनाचा फटका सर्वंच घटकांना बसला. त्यात घरमालकही आले. कोरोनाच्या काळात घर सोडून गेलेल्यांनी भाडी थकविली. काहींनी तर बुडविली. ‘वर्क फ्रॉम होम’मुळं नोकरदारांनी शहरं सोडली. घरून काम करता येत असल्यानं शहरातील भाड्याची घरं खाली केली. त्यामुळं शहरात घरं रिकामी राहिली. घरं रिकामी राहण्यापेक्षा ती कमी भाड्यांत का होईना द्यायला घरमालक तयार झाले. घरमालकांच्या उत्पन्नात सरासरी 35 टक्के कपात झाली. आता सात महिन्यांनंतर परिस्थिती हळूहळू पूर्वपदावर यायला लागली आहे.

अनेकांनी घर भाड्यानं देणं हा व्यवसाय निवडला आहे. त्यासाठी मोठी गुंतवणूक केली आहे. दर महिन्याच्या ठराविक तारखेला भाडं मिळत असल्यानं कर्ज फेडणंही सहजशक्य असतं. निमशहरी आणि शहरी भागात घरं भाड्यानं देऊन त्यावर गुजराण करणारी अनेक कुटुंबं असतात. वृद्धापकाळात घरभाडं हेच उत्पन्नाचा एकमेव साधन असणारीही अनेक कुटुंबं आहेत. कोरोनाचा फटका जसा अन्य क्षेत्रांना बसला, तसाच तो भाड्यानं घरे देणार्‍यांनाही बसला. त्याचं कारण माहिती तंत्रज्ञानासह अन्य काही कंपन्यांनी घरूनच काम करण्याची परवानगी दिली. त्याचा फटका पुणे, बंगळूर, म्हैसूरसह अन्य काही माहिती तंत्रज्ञान शहरांना बसला. अगदी दुबईतही घरांच्या भाड्याचे दर कमी झाले. ‘वर्क फ्रॉम होम’मुळं एकीकडं घरांची मागणी वाढत असताना दुसरीकडं मात्र भाड्यानं घर घेणार्‍यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली होती. घर आणि कार्यालय एकत्रित अशा मोठया घरांची मागणी वाढली आहे. स्वतःच्या घराचं स्वप्न पूर्ण होत असल्यानं भाड्यांची घरं खाली करण्याचं प्रमाण वाढलं होतं. पुण्यासारख्या शहरात घरं रिकामी राहत असल्यानं भाडंही जवळजवळ 35 टक्कयांनी कमी झालं आहे. हिंजवडीसह अन्य भागांत हा अनुभव येतो आहे. आता मात्र या परिस्थितीत हळूहळू सुधारणा होण्याची शक्यता असून त्याची सुरुवात मुंबईतून झाली आहे. मुद्रांक शुल्कात केलेल्या कपातीमुळं मुंबईतील घरांच्या विक्रीत विक्रमी वाढ नोंदली गेलेली असताना भाडेकरारावर घर घेणार्‍यांची संख्याही वाढली आहे. गेल्या वर्षांतील सप्टेंबर ते डिसेंबर महिन्यांशी तुलना केल्यास ही वाढ 30 टक्के अधिक आहे. यंदा डिसेंबरअखेपर्यंत 80 हजारांहून अधिक भाडेकरार नोंदवले गेले आहेत. मुद्रांक शुल्कातील कपातीचा घरखरेदीदारांनी चांगलाच फायदा उठविला. त्यातच 31 डिसेंबरपूर्वी मुद्रांक शुल्क अदा करून पुढील चार महिन्यांत नोंदणी करण्याची मुभा दिल्यानं मुद्रांक शुल्कापोटी शासनाला भरपूर महसूल मिळाला. त्याच वेळी महसुलाच्या बाबतीत दुसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या भाडयांच्या घरांच्या करार नोंदणीतही यंदा लक्षणीय वाढ दिसून आली. मुंबईत यंदा डिसेंबरअखेरीस 22 हजार 400 भाडयाच्या घरांचे करार नोंदले गेले आहेत. प्रत्यक्ष नोंदणी झालेल्या करारांमध्येही वाढ दिसून आली आहे. ई-नोंदणीमुळं घरबसल्या भाडेकराराची नोंदणी होते. गेल्या डिसेंबर महिन्यात फक्त 15 हजार 572 भाडेकरार नोंदले गेले होते. कोरोना काळातही ई-नोंदणीमुळं भाडेकरारांची नोंदणी होत होती; परंतु एप्रिल, मे, जून, जुलै, ऑगस्ट महिन्यांच्या तुलनेत सप्टेंबर ते डिसेंबपर्यंत भाडेकरारांची चांगलीच नोंदणी झाली. आतापर्यंत 80 हजार 427 भाडे करारांची नोंद झाली असून गेल्या वर्षी 60 हजार 27 इतकी होती. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत साधारणत: 30 ते 35 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. राज्यातही तशीच परिस्थिती आढळून आली आहे. राज्यात आतापर्यंत 74 हजार 462 भाडेकरारांची नोंद झाली असून गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात 51 हजार 740 इतकी होती. कोरोना काळात अनेक जण भाडं परवडत नसल्यामुळं मुंबईबाहेर निघून गेले. पुण्यासारख्या शहरांतही अशीच स्थिती होती. स्थलांतरित मजूर त्यांच्या त्यांच्या गावी गेल्यानंही घरं खाली झाली होती. अनेकांची भाडीही थकली होती. आता हळूहळू मुंबईसह सर्वंच शहरं पूर्वपदावर यायला लागल्यानंतर हे सर्वजण परत आले आहेत; मात्र त्याच वेळी भाडेकरू मिळत नसल्यामुळं अनेकांची पंचाईत झाली होती. त्यामुळं 10 ते 20 टक्के कमी दरानं भाडे तत्त्वावर घरं उपलब्ध असल्यामुळं अनेक जण पुढं आले आहेत. त्याचा परिणाम भाडयाच्या घरांच्या करारांत वाढ होण्यामध्ये झाला आहे. टाळेबंदीच्या काळातील भाड्याबाबतही राज्य शासनानं सवलत देऊ  केली होती; परंतु घरमालक ऐकायला तयार नव्हते. त्यांना संपूर्ण भाडं हवं होतं. त्यामुळं भाडं परवडत नाही, म्हणून अनेकांनी कराराचा भंग केला; मात्र टाळेबंदीत शिथिलता आल्यानंतर भाड्याच्या मालमत्तांना पुन्हा उठाव येऊ लागला; मात्र पूर्वीप्रमाणं भाडं देण्यास नकार देण्यात आला. मालमत्ता रिकामी राहण्यापेक्षा ती कमी दरानं का होईना पण उपलब्ध करून देण्यात या घरमालकांनी धन्यता मानली. त्यामुळंच भाडेकराराच्या नोंदणीत वाढ झाली. चित्रपट तसेच मालिकांच्या चित्रीकरणाला परवानगी मिळाल्यानंतर भाडेकरारांमध्ये अधिक वाढ झाल्याचं निरीक्षणही या घडामोडींशी संबंधित सूत्रांनी नोंदविलं. येत्या काही महिन्यांत त्यात आणखी वाढ होईल. ‘आयटी’ कंपन्यांना ‘वर्क फ्रॉम होम’ असल्यानं देशभरातून नोकरीसाठी आलेले कर्मचारी मूळ गावी गेले आहेत. खासगी कंपनीतील 80 टक्के कर्मचारी हे भाड्यानं राहतात. ‘वर्क फ्रॉम होम’ असल्यानं कर्मचारी मूळ गावी गेले आहेत. त्यांनी भाड्यांची घरं सोडली आहेत. त्यामुळं शहरातील घर मालकांना भाडेकरू मिळत नसल्याची स्थिती आहे. पिंपरी-चिंचवड शहर हे उद्योगांचं शहर म्हणून ओळखलं जातं. हिंजवडी भागात ‘आयटी’ कंपन्या आल्यामुळं शहरात देशभरातून चाकरमानी रोजगारासाठी आले. कोरोनामुळे जवळपास नऊ महिने झाले. ‘वर्क फ्रॉम होम’ सुरू आहे. याचा मोठा आर्थिक फटका या भागातील उद्योगांवर झाला आहे. ‘वर्क फ्रॉम होम’मुळं कर्मचारी आपल्या मूळ गावातून काम करत आहेत. कोरोनाच्यापूर्वी हिंजवडी आणि परिसरात भाड्यानं फ्लॅट मिळणं कठीण होतं. मागणी जास्त असल्यानं भाडंदेखील वाढलं होतं. कोरोनामुळं शहरातील बहुतांश फ्लॅट रिकामे झाले आहेत. त्यामुळं आता भाडं कमी झालं आहे. हिंजवडी भागात अनेकांनी उत्पन्न मिळावं, म्हणून फ्लॅट भाड्यानं देणं, होस्टेल, रूम भाड्यानं देणं आदी व्यवसाय कर्ज काढून सुरू केले आहेत; परंतु सध्या भाडेकरू नसल्यानं या लोकांचं उत्पन्न थांबलं आहे. सर्वच नामांकित कंपन्यांनी कर्मचार्‍यांना ‘वर्क फ्रॉम होम’साठी आवश्यक लागणारं साहित्य दिलं आहे. पुढील काही दिवस ‘वर्क फ्रॉम होम’ सुरूच राहणार अशी शक्यता आहे. त्यामुळं इतर शहरांच्या तुलनेत ‘आयटी’ नगरीत घरं भाड्यानं देण्याच्या प्रमाणात वाढ व्हायला काही काळ प्रतीक्षा करावी लागेल. खासगी क्षेत्रात काम करणारे बहुतांश कर्मचारी हे शहरातून निघून गेल्यानं सर्वच व्यवसायांवर परिणाम झाला आहे. रिअल इस्टेट, हॉटेल, खासगी कार वाहतूक, हिंजवडी भागातील लहान व्यवसाय, खाणावळी आदी व्यवसायांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. मुंबई शहर व उपनगरात जवळपास 45 लाख कुटुंबं राहतात तर 80 लाख नोकरदारवर्ग आहे. यापैकी जवळपास 60 टक्के नोकरदारांचं प्रत्यक्ष कामावर जाणं सुरू झाले आहे; परंतु उर्वरित 40 टक्क्यांचं ‘वर्क फ्रॉम होम’ कायम आहे. त्याचवेळी घरोघरी मुलांच्या शाळा, महाविद्यालयीन शिक्षणही ऑनलाइन पद्धतीनंच सुरू आहे. नवीन फ्लॅटखरेदीत हे ऑनलाइन कामासाठीच्या सोयींना प्राधान्य आहे. कोरोनामुळं लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीच्या काळात निवासी संकुलांचं बांधकाम व एकूणच हे क्षेत्र पूर्णपणे थांबलं होतं. याच टाळेबंदीच्या काळात नागरिकांच्या कामाची पद्धत बदलली. त्यादृष्टीनंच नागरिकांनी घरखरेदी सुरू केल्याचं दिसून येत आहे. ‘वर्क फ्रॉम होम’साठी वेगळी जागा, हे डोक्यात ठेऊन त्यानुसार घरखरेदी होताना दिसली आहे. मुंबईत निवासी संकुलांमधील 40 हजार ते 48 हजार फ्लॅट्स कोरोनाआधी विक्रीसाठी उपलब्ध होते. नवरात्रीपासून खरेदीचा हंगाम सुरू झाला. सवलतींचा मोठा परिणाम दिवाळीत दिसला. आता डिसेंबरमध्ये तर मागणी आणखी वाढली आहे. टाळेबंदीनंतर आतापर्यंत 30 टक्क्यांहून अधिक फ्लॅट्सची विक्री झाली आहे. ‘वर्क फ्रॉम होम’पद्धतीमुळं घरातील पती-पत्नी दोघांचंही काम ऑनलाइन चालतं. मुलांचं शिक्षणही ऑनलाइन सुरू आहे. अशावेळी 1 बीएचकेच्या भाडेपट्टीवरील घरात तिघांचं एकत्रित ऑनलाइन काम चालणं अशक्य होतं. या गरजेतूनच नागरिकांनी मोठं घर भाडेपट्टीवर घेण्याऐवजी स्वत:चं मोठं घर घेण्याकडं मोर्चा वळवला आहे. 1 बीएचकेमध्ये राहणारे 2 बीएचके, तर 2 बीएचकेमध्ये राहणारे 3 बीएचके खरेदी करताना दिसत आहेत. नीचांकी व्याजदरावरील गृहकर्ज, मुद्रांक शुल्कातील कपात आदींचा एकत्रित 15 टक्के प्रभाव घरांच्या किमतीवर पडला आहे. किमान 15 टक्क्यांनी घरं व फ्लॅट स्वस्त झाले आहेत. पुढील वर्षभर तरी किमती अशाच कमी असतील. आता सिमेंट व पोलादाच्या किंमती वाढत असताना पुढं घरं आणखी महाग होतील. त्यामुळं आताच घरं खरेदी करण्याकडं कल आहे. गेल्या सहा वर्षांच्या कठीण काळातून गृहबांधणी उद्योग बाहेर पडायला लागला आहे.