शिर्डी/प्रतिनिधी : कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर साई मंदिर 16 नोव्हेंबरपासून सुरू करण्यात आले. कोरोना नियमांचा अवलंब करीत साईभक्तांन...
शिर्डी/प्रतिनिधी : कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर साई मंदिर 16 नोव्हेंबरपासून सुरू करण्यात आले. कोरोना नियमांचा अवलंब करीत साईभक्तांना दर्शन सुरू करण्यात आल्यानंतर त्यातील अनेक त्रुटी प्रसार माध्यमांनी समोर आणल्या. त्यामुळे दक्षिण भारतातील मंदिराचा आधार घेऊन साई संस्थान माध्यमांवर बंधने घालायला लागले आहे.
आता साई संस्थानने माध्यमांसाठी नवीन 11 कलमी नियमावली तयार करण्याचा घाट घातला आहे. औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या तदर्थ समितीने जाचक अटींसह ही नियमावली तयार केल्याने पत्रकारांनी त्यास विरोध केला आहे. भाजप सरकारने नेमणूक केलेले विश्‍वस्त मंडळ बरखास्त झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने अजूनही नवीन विश्‍वस्त मंडळाची घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने चार सदस्यीय समितीची नेमणूक कारभार करण्यासाठी केलेली असून यात साई संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यासह जिल्हा न्यायाधीश यांची अध्यक्ष म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. अवघ्या दोन महिन्यांपूर्वी रत्नागिरी येथून बदली होऊन कान्हूराज बगाटे यांची मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती शासनाने केली असून सुरवातीपासूनच ते वादग्रस्त झाले आहेत. त्यांच्यावर सरकारची मर्जी असून त्यांची अन्यत्र झालेली बदली रद्द करण्यात आली आहे.
गेल्या महिन्यात 25 हजार रुपये भरा व काकड आरतीचा पास वाद प्रकरण, दर्शनावरून शिर्डी ग्रामस्थ व बगाटे यांच्यात वाद निर्माण झाले होते. शिर्डीचे नागरिक आणि बगाटे यांच्यातील वाद पोलिसांत गेला असताना आता बगाटे यांनी माध्यमांना अंगावर घेतले आहे. न्यायालयाने नेमणूक केलेल्या समितीने 11 कलमी नियमावली तयार केली असून त्याचा ठराव करत उच्च न्यायालयासमोर ठेवण्यात आला आहे. लोकशाही मार्गाने अशा निर्बंधाचा विरोध करण्याची भूमिका शिर्डी प्रेस क्लबच्या वतीने घेण्यात आली आहे. साई मंदिर परिसरात प्रवेश करताना प्रतिनिधीला परवानगी आवश्यक, अर्धा तासापेक्षा जास्त काळ थांबता येणार नाही, चित्रीकरण करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांची परवानगी आवश्यक, गुरुस्थान व इतर ठिकाणी उत्सवाच्या काळात प्रवेशावर निर्बध, प्रसार माध्यमांना बाहेर काढण्याचे विशेष अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना देण्याचा अजब निर्णय् बगाटे यांनी घेतला आहे. दरम्यान, या नवीन नियमावलीचे बगाटे यांनी समर्थन केले असून पत्रकारांना कोणतीही बंधने घालणार नसल्याच सांगितले आहे. दक्षिण भारतातील मंदिर व्यवस्थेत जसे काम चालते, तसे काम आम्हाला करायचे आहे. हे सांगताना पत्रकारांना कुठलीही आडकाठी अथवा निर्बंध नसतील असे त्यांनी सांगितले आहे. नियम आणि त्यांच्या वक्तव्यात विसंवाद दिसत असून माध्यम स्वातंत्र्याची ही गळचेपी आहे.
