शहाण्याला शब्दांचा मार पुरेसा असतो, असं म्हणतात. केंद्र सरकार एकाधिकारशाहीकडं झुकणारं आहे. ते कुणाचंही ऐकायला तयार नाही, अगदी सर्वोच्च न्याय...
शहाण्याला शब्दांचा मार पुरेसा असतो, असं म्हणतात. केंद्र सरकार एकाधिकारशाहीकडं झुकणारं आहे. ते कुणाचंही ऐकायला तयार नाही, अगदी सर्वोच्च न्यायालयाचंही. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती या काही काही परग्रहावरच्या रहिवासी नाहीत. त्यांना भोवताल कळत असतो. सरकार नावाची जी यंत्रणा असते, ती भावनाशून्य असते. हेकेखोर असते. दुराग्रही असते. तिला थपडा लगावल्या, तरच ती भानावर येते. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी सोमवारी जे खडे बोल सुनावले, ते पाहिले, तर अशा कानटोचणीची आवश्यकता होती.
न्यायालयाचं कामकाज पुराव्यावर चालतं. भावनेवर नाही, हे खरं असलं, तरी आजूबाजूच्या घटनांचा न्यायमूर्तीवर ही परिणाम होत असतो. शेतकर्‍यांनी गेल्या 46 दिवसांपासून सुरू केलेल्या आंदोलनातून मार्ग काढण्यासाठी चर्चेच्या आठ फेर्‍या होऊनही त्यातून कोणताही मार्ग निघाला नाही. तीनही कृषी कायदे मागं घेण्याच्या मुद्द्यावर शेतकरी ठाम, तर कायदे कायम ठेवण्यावर सरकार दुराग्रही. शेतकरी आंदोलनासाठी पुरेशा तयारीनं आलं असून सरकारचे त्याबाबतचे अंदाज पूर्णतः चुकले आहेत. आतापर्यंत जशी आंदोलनं मोडीत काढली, तसंच शेतकर्‍याचं हे आंदोलनही मोडीत काढता येईल, असं सरकारला वाटत होतं; परंतु आंदोलक सरकारच्या कोणत्याही आमिषाला बळी पडले नाहीत, तसंच साम, दाम, दंड, भेद या नीतीलाही शरण गेले नाहीत. सरकार इतके हट्टी, की सर्वोच्च न्यायालयानं सांगूनही कायदे तूर्त स्थगित ठेवण्याची आणि तोपर्यंत तोडगा काढण्यासाठी शेतकरी, सरकार आणि तज्ज्ञांची एक समिती नेमण्याची सूचनाही सरकारला मान्य करावी वाटली नाही. सरकार सातत्यानं पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरीच फक्त आंदोलनात आहे, असं सांगत राहिलं. देशभरातील शेतकर्‍यांचा या आंदोलनाशी काहीही संबंध नाही आणि तीनही कृषी कायदे कसे शेतकर्‍यांच्या फायद्याचे आहेत, हे सांगत राहिलं. सरकारच्या पाठीराख्या असलेल्या उद्योजक मित्राच्या वाहिन्यांकडून सर्वेक्षण घेऊन तीनही कृषी कायद्याच्या बाजूनं शेतकरी आहेत, हे दाखवित राहिली. ज्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालय सरकारचं कान टोचत होतं, त्या दिवशी महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस मात्र आंदोलनातून शेतकरी निघून गेले आहेत आणि तिथं आता फारच थोडे शेतकरी राहिले आहेत, असं सांगून स्वतःची आणि इतरांची ही फसवणूक करीत होते. वास्तविक दोन दिवसांपूर्वीच महिलांनी काढलेली ट्रॅक्टर परेड फडणवीस यांनी प्रत्यक्षात नाही, तर किमान माध्यमातून पाहायला हवी होती. हाडे गोठविणारी थंडी, पाऊस, वारा आदींची पर्वा न करता शेतकरी आंदोलनात सहभागी झाले होते. या आंदोलनात साठहून अधिक शेतकर्‍यांचा मृत्यू झाला. काही शेतकर्‍यांनी कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आत्महत्येचा मार्ग अनुसरला. या सर्व घटना सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षात येत नव्हत्या, असं नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी सोमवारी ज्या पद्धतीनं सरकारची कानउघाडणी केली, ते पाहता त्याला ही सारी पार्श्‍वभूमी नसेलच असं नाही. मागच्या सुनावणीच्या वेळी सरकारनं शेतकर्‍यांसोबत सकारात्मक चर्चा होईल, असं सांगितलं; परंतु नंतरच्या आठव्या बैठकीत वेताळहट्ट न सोडता उलट, वाटाघाटीत सहभागी झालेले मंत्रीच आता शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर न्यायालयातून तोडगा काढू, असं सांगत राहिले. वास्तविक कायदे बनविण्याचा अधिकार सरकारचा आहे. त्यात फक्त मूलभूत आणि घटनात्मक बाबींचं कुठं उल्लंघन झालं असेल, तर ते पाहण्याचं काम सरकारचं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेच्या माध्यमातून प्रश्‍न सोडविण्याची सरकारची भूमिका होती, तर आतापर्यंत आठ बैठका कशासाठी घेतल्या आणि मागच्या सुनावणीच्या वेळी तरी सकारात्मक चर्चा करू, असं सांगून सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल कशासाठी केली, असा प्रश्‍न पडतो. केंद्र सरकारकडून लागू करण्यात आलेल्या कृषी कायद्यांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानंही कडक भूमिका घेतली आहे. केंद्र सरकारनं या कायद्यांना स्थगिती द्यावी, अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयाकडून या कायद्यांना स्थगिती देण्यात येईल, असा इशाराच सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी दिला. त्यमागं तसंच कारण आहे. मागच्या सुनावणीच्या वेळी सरन्यायाधीशांनी तीनही कृषी कायदे तूर्त स्थगित ठेवा. या कायद्यांच्या अभ्यासासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमू, असं म्हटलं होतं; परंतु सरकारला त्यावर विचार करावा वाटला नाही. केंद्र सरकारकडून लागू करण्यात आलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आलं. मूलभूत अधिकारांचं आणि घटनात्मक मूल्याचं उल्लंघन झालं, की नाही या मुद्द्यावर याचिकांचा निकाल लागेल; परंतु तेवढ्यानं प्रश्‍न सुटणार नाही. त्यामुळं सरन्यायाधीशांनी सरकारची ज्या भाषेत कानउघाडणी केली, ती पाहता शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडलं जाणार नाही, असा त्याचा अर्थ निघतो. केंद्र सरकारनं या सर्व गोष्टींची जबाबदारी घ्यायला हवी. हे कायदे केंद्राकडून लागू करण्यात आले आहेत. हे कायदे अधिक योग्य मार्गानं लागू करता आले असते, असं मत नोंदवून कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर केंद्राकडून स्थगिती देण्यात आली नाही, तर आम्ही या कायद्यांना स्थगिती देऊ, अशी तंबीच सर्वोच्च न्यायालयानं दिली. शेतकरी आंदोलनाचा मुद्दा ज्या पद्धतीनं केंद्राकडून हाताळण्यात आला, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं कठोर शब्दांत टिप्पणी करत निराशा व्यक्त केली. संपूर्ण महिनाभर चर्चा सुरू आहे; परंतु काहीही तोडगा निघू शकलेलं नाही. हे खेदजनक आहे. तुम्ही सांगितलं, की चर्चा करत आहोत. काय चर्चा सुरू आहे? कोणत्या पद्धतीच्या वाटाघाटी सुरू आहेत,’ अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला फटकारलं. काहीही दुर्घटना घडली, तर त्याला आपल्यापैंकी सगळेच जबाबदार असू. आम्हाला आमच्या हातावर कुणाचंही रक्त नको, अशा कडक शब्दांत सरन्यायाधीशांनी कृषी कायद्यांवर टिप्पणी केली. आंदोलनातील काही शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. काही शेतकरी आंदोलनात सहभागी असताना मृत्युमुखी पडले. वयोवृद्ध नागरिक तसंच महिला या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. हे काय सुरू आहे? असं निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयानं नमूद केलं.
आत्तापर्यंत कृषी कायदे चांगले आहेत असं सांगणारी एकही याचिका दाखल झालेली नाही, असंही सरन्यायाधीशांनी नमूद केलं. शिवाय कृषी कायद्यांच्या पडताळणीसाठी एक समिती स्थापन करण्यात येईल, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे. आंदोलक शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात काय वाटाघाटी सुरू आहेत हे आम्हाला माहीत नाही; परंतु कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी काही काळ स्थगित केली जाऊ शकते का, असा प्रश्‍नही सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारकडं उपस्थित केला. शेतकर्‍यानांही त्यांनी समजावलं. तुम्ही तुमचं आंदोलन नक्कीच सुरू ठेवू शकता; परंतु प्रश्‍न हा आहे, की आंदोलन त्याच ठिकाणी व्हावं किंवा नाही हा प्रश्‍न आहे, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं आंदोलकांना उद्देशून म्हटलं. जर एखादा कायदा नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन करत असेल किंवा एखादा कायदा बेकायदेशीर पद्धतीनं संमत करण्यात आला असेल, तरच न्यायालय या कायद्यांना स्थगिती देऊ शकतं, अशी प्रतिक्रिया अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयानं ज्या 25 मुद्द्यांवर सरकारची कानटोचणी केली आणि शेतकर्‍यांच्या बाबतीतही काही प्रश्‍न उपस्थित केले, त्यावरून शेतकर्‍यांच्या आंदोलनातून मार्ग काढण्याची तळमळ दिसते. केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या वेशीवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला. तसंच न्यायालयानं शेतकरी आंदोलनाच्या हाताळणीवरुन केंद्र सरकारला फटकारलं. कृषी कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती दिल्यास शेतकर्‍यांशी चर्चा करणं सोपं जाईल, असं सरन्यायाधीशी म्हटलं. कृषी कायद्यांसंदर्भात शेतकर्‍यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीतील सदस्यांची नावं सर्व पक्षकारांनी सुचवावीत. त्यावर महाधिवक्त्यांनी सहमती दर्शविली; मात्र कृषी कायद्यांना स्थगिती देणं योग्य ठरणार नाही, असंही त्यांनी म्हटलं. यावर सरन्यायाधीशांनी हे कायदे संपवित नसल्याचं सांगत स्थगिती देण्याचा इशारा दिला. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थापन करण्यात येत असलेल्या समितीच्या प्रमुखपदी माजी न्यायमूर्ती आर.एम. लोढा यांची वर्णी लागावी, असा शेतकरी संघटनांचा आग्रह आहे. या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश बोबडे यांनी दिल्लीच्या वेशीवर 47 दिवसांपासून ठाण मांडून बसलेल्या शेतकर्‍यांना माघारी परतण्याची विनंती घेतली. मी हा धोका पत्करतो. शेतकर्‍यांना सांगा, की सरन्यायाधीश तुम्हाला घरी परतायला सांगत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं नेमलेल्या समितीच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांच्या समस्येवर तोडगा काढला जाईल, असं आश्‍वासन सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आलं. कृषी कायद्यांना आव्हान देणार्‍या याचिकांवर सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारच्या भूमिकेवरही प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. याप्रश्‍नी सर्वसमावेशक निकाल द्यावा असं आम्हाला वाटतं, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. एकही याचिका अशी नाही, की ज्यामध्ये हे कायदे चांगले आहेत असं म्हटलं आहे. त्यावरूनही सर्वोच्च न्यायालयाचा रोख लक्षात यायला हरकत नाही.
