नवी दिल्लीः केंद्र सरकारने लागू केलेले तीनही कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी शेतकरी गेल्या 56 दिवसांपासून दिल्लीत आंदोलन करत आहेत. येत्या 26 जाने...
नवी दिल्लीः केंद्र सरकारने लागू केलेले तीनही कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी शेतकरी गेल्या 56 दिवसांपासून दिल्लीत आंदोलन करत आहेत. येत्या 26 जानेवारीला शेतकर्‍यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीविरोधात पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, त्यावरील सुनावणीच्या वेळी तज्ज्ञांच्या समितीवर अनेकांनी प्रश्‍न उपस्थित केले, त्यावर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी कडक शब्दांत सुनावले.
सरन्यायाधीश म्हणाले, की जर शेतकर्‍यांना समितीसमोर जायचे नसेल तर राहू द्या; पण कोणाची प्रतिमा मलिन करू नका. समितीला कोणत्याही प्रकारचा निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. आम्ही फक्त सूचना देण्यासाठी समिती बनवली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले. एका शेतकरी संघटनेने सुनावणीच्या वेळी समितीच्या सदस्यांबद्दल माहिती मागितली, त्यावर सरन्यायाधीशांनी समिती बनवण्यापूर्वीच त्याच्यासमोर न जाण्याचा निर्णय घेतला, तुम्ही कोण आहात? तुम्ही कोणत्या संघटनेची बाजू मांडत आहात? असा सवाल दुष्यंत दवे यांना विचारला, ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण म्हणाले, की दवे यांनी आठ शेतकरी संघटनेच्यावतीने बाजू मांडली आहे. अनेक शेतकरी संघटनांचे म्हणणे हेच आहे, की आम्ही समितीसमोर जाणार नाही. यावर सरन्यायाधीशांनी समितीला आम्ही निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला नाही, त्यांना फक्त शेतकर्‍यांचा समस्या ऐकणे आणि त्यावरील अहवाल बनवण्यास सांगितले आहे. तुम्ही काही विचार न करता बोलत आहात, लोकांचीही मते असावी, सर्वात चांगल्या न्यायाधीशाचेही स्वत:चे मत असते, जेव्हा तो विरोधात निर्णय देतो असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
किसान महापंचायतीकडून युक्तिवादाला सुरूवात झाली. जर एखादी व्यक्ती कोणत्याही प्रकरणात मत मांडतो, त्याचा अर्थ काय होतो? कधी कधी न्यायाधीशही स्वत:चे मत मांडतात; परंतु सुनावणीवेळी मत बदलून निर्णय देतात. समितीला कोणतेच अधिकार नाहीत, त्यामुळे समितीवर पूर्वग्रह आरोप लावू शकत नाही. सार्वजनिक जीवनात जर तुम्ही कोणाची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न करत असाल, तर न्यायालय ते सहन ते सहन करणार नाही, असा इशारा बोबडे यांनी दिला. समितीच्या सदस्यांबाबत वेगवेगळी चर्चा सुरू आहे. आम्ही केवळ कायद्यानुसार निर्णय घेणार आहोत, तुम्ही बहुमताच्या हेतूने लोकांना बदनाम करत आहात, माध्यमात ज्याप्रकारे प्रतिक्रिया दिल्या जात आहेत, त्याची खंत वाटते असेही सरन्यायाधीश म्हणाले. तरीही आम्ही तुमच्या अर्जावर नोटीस जारी करतो, महाधिवक्त्यांनी उत्तर द्यावे, असे न्यायालयाने सांगितले.
यावर सरकारी वकील हरिश साळवे म्हणाले, की न्यायलयाने आपले आदेश स्पष्ट करावेत, कारण ही समिती न्यायलयाने बनवली आहे. जर समितीसमोर कोणीही येणार नसेल तर ते अहवाल कसा सादर करतील? आम्ही कितीवेळा स्पष्ट केले आहे, समितीला निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले नाहीत. आता आम्ही काहीच बोलू शकत नाही असे सांगत न्यायालयिाने आजची सुनावणी संपवली.
