नागपूर/प्रतिनिधीः कर्ज देणार्‍या कर्जदात्याने आपल्या थकित हप्ताची मागणी केली आणि जर त्या तणावाखाली कर्जदाराने आत्महत्या केली, तर कर्ज देण्या...
नागपूर/प्रतिनिधीः कर्ज देणार्‍या कर्जदात्याने आपल्या थकित हप्ताची मागणी केली आणि जर त्या तणावाखाली कर्जदाराने आत्महत्या केली, तर कर्ज देण्यार्‍यावर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा नोंदवणे योग्य ठरणार नाही, असे महत्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका निकालात नोंदवले आहे.
मृत व्यक्तीचे नाव प्रमोद प्रकाश असे असून त्यांनी नवीन वाहन खरेदी करण्यासाठी याचिकाकर्ते रोहित काम करीत असलेल्या ’महिंद्रा अँड महिंद्रा फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड’कडून सहा लाख 21 हजार रुपयांचे कर्ज घेतले होते. झालेल्या करारानुसार प्रमोद यांनी कर्जाची रक्कम चार वर्षांत 17 हजार 800 रुपयांचा मासिक हप्ता देऊन परतफेड करणे आवश्यक होते. यापैकी फक्त 15 हजार 800 रुपये भरून उर्वरित रक्कम नंतर देण्याचे आश्‍वासन त्यांनी कंपनीला दिले; मात्र त्यानंतरही त्यांनी हप्ते फेडण्यासाठी रोहित यांच्याकडे वेळ वाढवून मागितला. त्यास कंपनीतर्फे रोहितने नकार दिला आणि त्याच्याकडे थकित हप्त्याची मागणी करू लागला. एके दिवशी अचानक प्रमोदने आत्महत्या केली. तेव्हा, रोहितने कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी मृत प्रमोदवर दबाब आणला, त्याचा छळ केला, त्यामुळे कंटाळून त्याने आत्महत्येचे पाऊल उचलले, असे त्याच्या सुसाईड नोटमध्ये रोहिताच्या नावाचा उल्लेख करत लिहिले होते. याची दखल घेत पोलिसांनी आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर हा गुन्हा रद्द करण्यात यावा म्हणून रोहितने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायमूर्ती व्ही.एम. देशपांडे आणि न्यायमूर्ती ए.एस. किल्लर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. निव्वळ थकित कर्जाच्या रक्कमेची मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती. मृत व्यक्तीला आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा त्याचा कोणताही हेतू नव्हता, असा दावा याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी खंडपीठासमोर केला गेला. त्यांची बाजू ऐकून घेत एक वित्त कंपनीतील कर्मचारी या नात्याने त्याच्या कर्तव्याचा भाग म्हणून याचिकाकर्त्यांनी हप्तांची मागणी केली होती. त्या एका कारणासाठी याचिकाकर्त्यांनी मृत व्यक्तीस आत्महत्येस प्रवृत्त केले, असे म्हणता येणार नाही, असे महत्वपूर्ण निरीक्षण खंडपीठाने आपल्या निकालात नोंदवले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील एका खटल्याचा संदर्भ देत सदर प्रकरणात भारतीय दंड संहितेच्या 306 या कलमाची पूर्तता होत नाही असे स्पष्ट करत खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांवर नोंदविलेला गुन्हा रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
