आता पाच तारखेपासून सुनावणी; आरक्षण समर्थकांची सरकारवर टीका नवीदिल्ली, मुंबई / प्रतिनिधीः राज्याच्या राजकारणात ज्वलंत बनत चाललेल्या मराठा आरक...
आता पाच तारखेपासून सुनावणी; आरक्षण समर्थकांची सरकारवर टीका
नवीदिल्ली, मुंबई / प्रतिनिधीः राज्याच्या राजकारणात ज्वलंत बनत चाललेल्या मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न आणखी लांबण्याची चिन्हे आहेत. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर अंतिम सुनावणी आजपासून सुरू होणार होती; मात्र न्यायालयाने आज सुनावणी पुढे ढकलली. आता या प्रकरणावर पाच फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. याआधी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने 25 जानेवारीपासून अंतिम सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला होता; मात्र आज (दि. 20) हे प्रकरण सुनावणीसाठी घेण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिल्यानंतर राज्य सरकारने हे प्रकरण पाच सदस्यीय घटनांपीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी केली होती. त्याचबरोबर आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्याची मागणी केली होती; मात्र नऊ डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यास नकार दिला होता. तसेच 25 जानेवारीपासून मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणावर अंतिम सुनावणी घेण्यात येईल, असे सांगितले होते. 25 जानेवारीपासून नियोजित असलेली ‘एसईबीसी’ आरक्षण प्रकरणाची ‘व्हर्च्युअल’ ऐवजी ‘फिजिकल’ सुनावणी घेण्यात यावी, अशी विनंती राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती. शासनाने यापूर्वीदेखील ही भूमिका मांडलेली आहे. या विनंतीवर आज न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्‍वर राव, न्या. एस. अब्दुल नझिर, न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. रवींद्र भट या पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी झाली.
राज्य शासनाचे वकील व वरिष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले, की या सुनावणीमध्ये अनेक वकील सहभागी होणार आहेत. ते वेगवेगळ्या शहरांतील आहेत. या सुनावणीची व्याप्ती पाहता ती ‘व्हर्च्युअली’ न घेता ‘फिजिकल’ रूपात घेण्यात यावी. मराठा आरक्षणाच्या बाजूने युक्तिवाद करणारे वरिष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल, डॉ. अभिषेक सिंघवी, परमजितसिंग पटवालिया यांनी देखील ‘एसईबीसी’ आरक्षणाची सुनावणी प्रत्यक्ष घेण्याची विनंती केली. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने ही सुनावणी नेमकी कशी घ्यायची, याबाबत दोन आठवड्यांनी सुनावणी घेण्याचे जाहीर केले. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने मराठा समाजाला ईडबल्यूएस आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाची राज्य सरकारकडून अंमलबजावणीही करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारवर टीका केली असून, सरकारच्या घोळामुळे मराठा आरक्षणाच्या अडचणी वाढल्या आहेत, असा आरोप केला.
उशीर झाला, तरी चालेल
इंदिरा सहानीच्या प्रकरणी नऊ न्यायाधीशांच्या पीठाने निर्णय दिला होता. त्यामुळे, त्या निर्णयाला ओव्हररुल करायचे असेल, तर सध्याच्या पाच न्यायाधीशांच्या बेचंसमोर हा विषय सुटणार नाही. आम्ही लार्जर दॅन म्हणजे जास्त न्यायाधीशांच्या पीठापुढे हा खटला मांडण्यात यावा, यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी म्हटले. तसेच, सुनावणी लांबणीवर पडली तरी काही फरक पडत नाही; पण कायदेशीर युक्तिवाद व्यवस्थितपणे व्हावेत. त्यामुळे नऊ शेड्युलमध्ये ही सुनावणी गेल्यास मराठा आरक्षणाला संरक्षण मिळेल, असे ते म्हणाले.
