मुंबई/प्रतिनिधी: महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील 25 हजार कोटींच्या कथित गैरव्यवहाराच्या आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचा दावा करत हे प्रकरण बंद करा...
मुंबई/प्रतिनिधी: महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील 25 हजार कोटींच्या कथित गैरव्यवहाराच्या आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचा दावा करत हे प्रकरण बंद करा, अशी विनंती करत आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने सादर केलेल्या क्लोजर रिपोर्ट अहवालाला आक्षेप घेत जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात विरोध याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने 15 मार्चला पुढील सुनावणीची तारीख जाहीर केली आहे.
हजारे यांच्या याचिकेसह आज आणखी चार आक्षेप घेणार्‍या याचिकांची एकत्रित सुनावणी झाली. या पाचही याचिकांची मुंबई सत्र न्यायालयात न्यायाधीश ए.सी. दागा यांच्यासमोर पार पडली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना अहवालात ज्या ज्या ठिकाणी याचिकाकर्त्यांना आक्षेप आहे, त्याबाबतची एक सविस्तर नोट देण्यात यावी असे ादेश दिले आहेत. यामुळे न्यायालयाचा वेळ वाचणार आहे. याबाबत अ‍ॅड. सतीश तळेकर म्हणाले, की आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने दाखल केलेल्या क्लोजर रिपोर्टला अण्णा हजारे, माणिक जाधव, शालिनीताई पाटील, सुरेंद्र आरोरा या सर्वांनी आक्षेप घेतला होता .त्यांचे म्हणणे होते, की हा तपास चुकीच्या पद्धतीने झाला आहे. त्यामुळे आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने दिलेला अहवाल स्वीकारू नये. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी सूतगिरण्या आणि साखर कारखान्यांसाठी कोट्यवधी रुपयांचे कर्जाचे वाटप केले होते; परंतु या कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँकेचे प्रचंड नुकसान होऊन बँक तोट्यात गेली. सुमोर 25 हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला. याला तत्कालीन संचालक मंडळ जबाबादार आहे, असा आरोप करत या गैरव्यवहाराची चौकशी करावी अशी विनंती करत सुरींदर अरोरा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने नाबार्ड तसेच पोलिसांचा अहवाल पाहता प्रथम दर्शनी आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे मानत सर्व संबंधितांवर थेट गुन्हा दाखल करून चौकशी करण्याचे आदेश ऑगस्ट 2019 मध्ये दिले होते. त्यानुसार मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला; मात्र तपासाअंती कोणताही दखलपात्र गुन्हा घडला नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवत आपला अहवाल न्यायालयात सादर केला आणि प्रकरण बंद करण्याची विनंती न्यायालयाला केली आहे.
