संगमनेर/प्रतिनिधी : नगर जिल्ह्यात महसूल विजय सप्तपदी अभियानास प्रारंभ झाला आहे. या अभियानातील काही कार्यक्रम प्रशासनातील अधिकार्‍यांच्या चुक...
संगमनेर/प्रतिनिधी : नगर जिल्ह्यात महसूल विजय सप्तपदी अभियानास प्रारंभ झाला आहे. या अभियानातील काही कार्यक्रम प्रशासनातील अधिकार्‍यांच्या चुकांमुळे जनतेवर लादले गेले आहेत. प्रशासनातील अधिकार्‍यांनी आपल्या पदाला साजेसे काम न केल्याने त्यांच्या चुकांची शिक्षा जनता भोगत आहे. तुकडे जोड बंदी कायद्याचे उल्लंघन केल्याच्या कारणावरून आकारला जात असलेल्या पंचवीस टक्के दंड वसूल करू नये, अशी मागणी येथील शिवसेना कार्यकर्ते व युवा सेनेचे माजी जिल्हाध्यक्ष ज्ञानेश्‍वर कांदळकर यांनी राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे केली आहे.
महसूलमंत्री थोरात यांची भेट घेत त्यांना दिलेल्या निवेदनात कांदळकर यांनी म्हटले आहे की, आज बहुतांशी खेडे व शहरे स्थापन झाल्यापासून अद्यापपर्यंत त्यांची हद्द आहे तेवढीच आहे. गावच्या हद्द वाढीबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारी व भूमापन अधिकारी यांना आहे. वाढती लोकसंख्या विचारात घेता तत्कालीन काँग्रेस सरकारने केलेल्या मुंबई तुकडे बंदी तुकडे जोड कायदा 1947 चे कलम 18 नुसार गावच्या लोकवस्तीचा विचार करून गावठाण विस्ताराची तरतूद केली आहे. तसे शासनाचे स्पष्ट निर्देश आहेत, मात्र या निर्देशांचे पालन होताना दिसत नाही. परिणामी वाढती लोकसंख्या ही गावाच्या आजूबाजूला असणार्‍या शेतीच्या प्लॉटवर मूलभूत गरजेसाठी निवारा करण्यासाठी शेतीचे छोटे छोटे तुकडे करत आहे. त्यातूनच तुकडे जोड तुकडे बंदी कायद्याचा भंग होत आहे. यातून तुकडे जोड तुकडेबंदी कायद्याचा भंग होत असला तरी यातील बहुतांशी प्रकरणामागे फक्त रहिवास हेच एकमेव प्रयोजन आहे. मात्र आता अधिकार्‍यांनी जनतेने रहिवासासाठी वापर केलेल्या तुकड्यांच्या निर्णयांना चुकीचे समजून बाजार भावाच्या 25 टक्के दंडात्मक रकमेची आकारणी सुरू केली आहे. वास्तविक ज्या खातेदारांनी शेतीचे तुकडे केले त्याचा वापर रहिवास क्षेत्रासाठी सुरू झाला यामुळे नियमांचा भंग झाला असे अधिकार्‍यांना वाटत असले तरी प्रशासनातील अधिकार्‍यांनीच असे चुकीचे व्यवहार नोंदविले आहेत. कायदा हा केवळ सामान्य लोकांसाठी नसून तो सर्वांसाठी समान आहे. तुकडे जोड तुकडे बंदी कायद्याचा मोठ्याप्रमाणात भंग झाला असला तरी यामागे स्थानिक तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि आयुक्त यांचादेखील हातभार आहे. जिल्हाधिकारी अथवा तत्सम दर्जाच्या अधिकार्‍यांनी वेळोवेळी जर दप्तर तपासणी केली असती तर हे व्यवहार त्याचवेळी थांबले असते. यामुळे प्रशासनातील अधिकार्‍यांच्या चुकांचे खापर जनतेवर फोडून त्यांना 25 टक्के दंडाचा भुर्दंड देऊ नये असे कांदळकर यांनी म्हटले आहे.
शेतकर्‍यांना दंडात्मक कारवाईतून सुट द्या : कांदळकर
महसूल मंत्री थोरात यांनी या प्रकरणी लक्ष घालून ज्या शेतकर्‍यांनी शेतीचे तुकडे निवारा या एकमेव कारणासाठी केली असतील तर त्यांना या दंडात्मक कारवाईतून सूट द्यावी, मात्र ज्या जमिनीचे तुकडे औद्योगिक वापरासाठी झाले असतील त्यांच्यावर कारवाई करावी तसेच गावठाण विस्तारासाठी पात्र गावातील शेती तुकड्यांना या दंडात्मक कारवाईच्या निर्णयातून वगळावे. शहर हद्दीपासून तीन किलोमीटर अंतरावर तुकडेजोड तुकडेबंदी कायदा लागू होत नाही ते तुकडे यातून वगळावेत, तसेच जनतेला वेठीस धरणार्‍या अधिकार्‍यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी. अशी मागणी ग्राहक संरक्षण कक्षाचे तालुका प्रमुख व युवा सेनेचे माजी जिल्हाप्रमुख कांदळकर यांनी केली आहे.
