नवी दिल्लीः केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी कायद्यांविरोधात अडीच महिन्यांपासून शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनामुळे आता भाजपमधील वाढती अस...
नवी दिल्लीः केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी कायद्यांविरोधात अडीच महिन्यांपासून शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनामुळे आता भाजपमधील वाढती अस्वस्थता समोर आली आहे. हे आंदोलन जाट विरुद्ध इतर होऊ नये, अशी भीती पक्षाच्या रणनीतीका अमित शाह यांना आहे. तसे झाल्यास पश्‍चिम उत्तर प्रदेशातील जाट बहुल 19 जिल्ह्यांतील 55 विधानसभा मतदारसंघाच्या जागा पक्षासाठी आव्हान ठरू शकतात. अशा परिस्थितीत आगामी विधानसभा निवडणुकीत जोरदार पुनरागमनाची योजना बनवणार्‍या योगी सरकारच्या अडचणी वाढू शकतात.
शेतकरी आंदोलनाच्या शाह यांनी पश्‍चिम उत्तर प्रदेशसह हरयाणामधील 40 जाट नेत्यांची दिल्लीत बैठक घेतली. जाट नेत्यांनी घरी बसू नये. रस्त्यावर उतरा आणि खाप पंचायतींमध्ये जाऊन शेतकरी कायद्यांच्या बाजूने वातावरण निर्माण करून जाट मतदार दूर जाण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. पश्‍चिम उत्तर प्रदेशातील प्रमुख जाट नेते आणि बागपतचे खासदार सतपाल सिंह, मुझफ्फरनगरचे संजीव बलियान, गाझियाबादचे माजी नगराध्यक्ष आशु वर्मा, किसान मोर्चाचे प्रदेश अध्यक्ष राजा वर्मा, नरेश सिरोही यांना शाह यांनी बैठकीसाठी बोलावले होते. शेतकरी आंदोलन आणि पक्षाला झालेल्या नुकसानीबाबतची शाह यांनी प्रत्येकाकडून स्वतंत्र माहिती घेतली. पश्‍चिम उत्तर प्रदेशातील जाट समाजाचे आमदार आणि खासदार यांच्यावर शाह नाराज होते. कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यांवर ते आपली बाजू ठोसपणे मांडत नाहीत. तसेच त्यांच्या उलट सुलट वक्तव्यामुळे पक्षाचे नुकसान होत आहे. यामुळे पूर्ण विचार करून बोला, अशी ताकीद शाह यांनी जाट नेत्यांना दिली. ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या अडचणी आणि शेतकर्‍यांमधील नाराजीबद्दल नेत्यांनी शाह यांना माहिती दिली. कृषी कायदे हे शेतकर्‍यांच्या हिताचेच आहेत. या कायद्यांसबंधी व्यापक प्रचार करावा. जे घडले नाही, त्याबद्दल त्यांना विश्‍वास द्यावा, असे त्यांनी जाट नेत्यांना सांगितले. जाट मतदार भाजपपासून फुटल्यास जाट लोकप्रतिनिधींना सर्वाधिक त्रास होईल. यामुळे त्यांनी कोणत्याही प्रकारच्या गैरसमजात राऊ नये, असेही त्यांनी बजावले.
आंदोलनाचा फटका बसू शकतो!
शेतकरी आंदोलन गावागावांत पसरत असल्याने राष्ट्रीय लोकदलासह इतर राजकीय पक्ष या आंदोलनाच्या आडून भाजपविरोधात वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पक्षाने त्यावर काही विशेष योजना तयार केली नाही, तर पक्षातील उमेदवारांना जिल्हा पंचायत निवडणुकीत मोठा फटका बसू शकतो, असे भाजपशी संबंधित एका प्रमुख नेत्याने सांगितले. असे झाल्यास विधानसभा निवडणुकीतही ग्रामीण भागात भाजपच्या बाजूने मतदान करणे आव्हान ठरेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
24 टक्के जाट मतदार
पश्‍चिम उत्तर प्रदेशातील 24 जिल्ह्यांमध्ये जवळपास 24 टक्के जाट मतदार असल्याचा दावा आहे. याच कारणामुळे मागील विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत पश्‍चिम उत्तर प्रदेशात आपले राजकीय पाठबळ गमावलेल्या राष्ट्रीय लोकदलाने कृषी कायद्यांना उघडपणे विरोध केला आहे. या पक्षाचे नेते अजितसिंह आणि जयंत चौधरी हे शेतकर्‍यांच्या सभा घेत आहेत. त्यामुळे आगामी 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपच्या बाजूने असलेले वातावरण बिघडू शकते, असे पक्षातील रणनीतीकारांचे म्हणणे आहे.
