अहमदनगर/प्रतिनिधी ः भिंगार, पुणे, खडकी, देहूरोडसहित महाराष्ट्रातील सात, तर देशभरातील 56 कॅन्टोन्मेंट बोर्ड (छावणी परिषदा) बरखास्त करण्याचा ...
अहमदनगर/प्रतिनिधी ः भिंगार, पुणे, खडकी, देहूरोडसहित महाराष्ट्रातील सात, तर देशभरातील 56 कॅन्टोन्मेंट बोर्ड (छावणी परिषदा) बरखास्त करण्याचा निर्णय संरक्षण विभागाने घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी येत्या 11 तारखेपासून होईल. संरक्षण विभागाच्या प्रधान निर्देशकांनी याबाबतचे पत्र देशभरातील सर्व कॅन्टोन्मेंटच्या मुख्य कार्यकरी अधिकार्‍यांना पाठवले आहे. हे सर्व कॅन्टोन्मेंट बोर्ड दहा फेब्रुवारी 2015 ला अस्तित्वात आले होते. 10 फेब्रुवारी 2019ला त्यांचा कार्यकाळ संपला; परंतु कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या कायद्यात सहा महिन्यांचा कार्यकाळ वाढवून देण्याची तरतूद आहे, त्यामुळे सहा -सहा महिन्यांचा दोन मुदतवाढी मिळाल्या होत्या.
ही मुदत येत्या 10 तारखेला संपत असून बोर्ड बरखास्तीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने आता अधिकृत पत्र रक्षा संपदा विभागाकडून प्राप्त झाल्याने येत्या 11 फेब्रुवारीपासून बोर्ड बरखास्त होणार आहे. कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार जेव्हा बोर्ड बरखास्त होते,े तेव्हा पुढील निवडणूक जाहीर होईपर्यंत बोर्डाचा कारभार बोर्डाचे अध्यक्ष ब्रिगेडियर व मुख्य कार्यकारी अधिकारी या द्विसदस्यीय समितीमार्फत चालतो किंवा बोर्डावर प्रशासक म्हणून लोकांचा प्रतिनिधी म्हणूनसुद्धा संरक्षण मंत्रालय नेमू शकते. अशावेळी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लोकप्रतिनिधी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशा त्रिसदस्यीय समितीमार्फत बोर्डाचा कारभार चालतो. सध्या पुण्यासहित देशभरातील कॅन्टोन्मेंट बोर्डाची आर्थिक स्थिती खूपच नाजूक असून कोरोना, टाळेबंदी व देशातील एकंदर वातावरण पाहता निवडणूक घेणे प्रशासनाला परवडणारे नसल्याने द्विसदस्यीय किंवा लोकांतील प्रतिनिधींद्वारे त्रिसदस्यीय समिती स्थापन होण्याची दाट शक्यता आहे. लोकांचा प्रतिनिधी म्हणून गेल्या दोन तीन महिन्यापासून अनेक आजी-माजी नगरसेवकांनी तसेच ज्येेष्ठ कार्यकर्त्यांनी आपले नाव उपाध्यक्ष म्हणून यावे यासाठी फिल्डिंग लावल्याचे समजते. जेव्हा बोर्ड बरखास्त होते, तेव्हा जनतेचा लोकप्रतिनिधी म्हणजे उपाध्यक्ष निवडण्याची एक पद्धत आहे ज्यात इच्छुकांनी आपली नावे कॅन्टोन्मेंट प्रशासनाला अर्ज व प्रतिज्ञापत्राद्वारे काळवायची असतात. ती नावे बोर्ड, दिल्ली येथील संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रधान कार्यालयाला देतात व त्यातूनच जनतेचा प्रतिनिधी निवडला जातो.
