नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी 2021-22 आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. यंदाच्या अर्थसंकल्पा...
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी 2021-22 आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ज्येष्ठ नागरिकांना सरकारकडून मोठा दिलासा देण्यात आलाय. ज्या ज्येष्ठ नागरिकांचे वय 75 वर्षांहून अधिक आहे अशांना निवृत्तीवेतनातून होणारे उत्पन्न करमुक्त असेल. यापुढे त्यांना पेन्शनच्या माध्यमातून होणाऱ्या मिळकतीवर इन्कम टॅक्स रिटर्न भरावा लागणार नाही. तसेच 'पेन्शन'मधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर यापुढे कोणताही कर लावला जाणार नसल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात मध्यम वर्गासाठी मात्र कोणताही महत्त्वाची घोषणा करण्यात आलेली नाही. परंतु, टॅक्स ऑडिटची मर्यादा 5 कोटींवरुन 10 कोटी करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. परवडणाऱ्या घरांना 31 मार्च 22 पर्यंत कर सवलत दिली जाईल, अशा काही महत्त्वाच्या घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केल्यात. शिवाय विमा क्षेत्रात आता 74 टक्के परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्याचा एक धाडसी निर्णय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केला. यासोबतच आरोग्य क्षेत्र, बांधकाम, विमा, शिक्षण, शेती आणि रेल्वे संदर्भात अर्थसंकल्पामध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. दरम्यान पेट्रोलियम पदार्थांवर कृषी सेस लावण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत आणखी वाढ होणार आहे.
ग्राहक आणि बिल्डरांसाठी मोठी घोषणा
स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील मरगळ दूर करण्यासाठी सरकारने बजेटमध्ये मोठी घोषणा केली आहे. विशेषतः परवडणाऱ्या घरांसाठीच्या कर्जावरील कर सवलत वाढवण्यात आली आहे. तसेच परवडणाऱ्या घरांचे प्रकल्प हाती असलेल्या बिल्डरांना आणखी एक वर्ष कर सवलत मिळणार आहे. वाजवी दरातील घरांवर असलेली कर सवलत आणखी एक वर्ष वाढवण्यात आली आहे. त्याशिवाय रेंटल हाऊसिंगदेखील कर सवलत वाढवण्यात आली आहे. परवडणाऱ्या घरांसाठीच्या गृहकर्जावरील व्याजावर सध्या 1.5 लाख रुपयांची अतिरिक्त कर वजावट आहे. ही योजना 31 मार्च 2021 रोजी समाप्त होणार होती. परंतु, गेल्या वर्षभरात कोरोना संकट आणि लॉकडाउनमुळे अर्थव्यवस्था ठप्प होती. त्यामुळे सीतारामन यांनी या योजनेला 31 मार्च 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली.
अर्थसंकल्पातील शैक्षणिक तरतुदी
अर्थमंत्र्यांनी शिक्षणासाठी भरघोस तरतुदी जाहीर केल्या आहेत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांला हृदयपासून स्वीकार करण्यात आलं आहे. या अंतर्गत 100 नव्या सैनिकी शाळा उभारल्या जातील. यासाठी खासगी क्षेत्राचीही मदत घेतली जाईल. तसंच उच्च शिक्षण आयोग स्थापन केलं जाईल. यासाठी कायद्यात सुधारणा केली जाईल, असंही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले. जम्मू काश्मीरच्या लेह भागात केंद्रीय विद्यापीठाची स्थापना करण्यात येईल, यासाठी वेगळी तरतूदही या अर्थसंकल्पात करण्यात आलीय. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतर्गत 15 हजार शाळांमध्ये गुणात्मक सुधारणा करण्यात येईल. तसंच उच्च शिक्षण यंत्रणा आणखीन भरभक्कम बनवण्यासाठी कायदे तयार करण्यात येतील, असंही अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले.
शेतीसाठी मोठ्या घोषणा
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2021-22 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात बळीराजासाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. ग्रामीण भागातील पायाभूत सेवा सुविधांचा विकास करण्यासाठी 40 हजार कोटींची तरतूद केली आहे. किमान आधारभूत किमतीचा फायदा देशातील 1 कोटी 54 लाख शेतकऱ्यांना झाला असल्याचा दावा सीतारामन यांनी बजेटमध्ये केला. त्या म्हणालया की धान आणि गव्हाची किमान आधारभूत किंमत वाढण्यात आली होती. गहू खरेदी करताना सरकारने शेतकऱ्यांना 75060 कोटी देण्यात आले. तर धानासाठी 1.72 लाख कोटी देण्यात आले. जे आर्थिक वर्ष 2020 च्या तुलनेत जास्त असल्याचे त्यांनी सांगितले. डाळींच्या खरेदीसाठी सरकारने शेतकऱ्यांना 10530 कोटी देण्यात आले. त्याशिवाय कृषी क्षेत्रासाठी पतपुरवठा वाढवण्यात येणार आहे. त्याशिवाय सिंचनासाठी सरकारने बजेटमध्ये 10 हजार कोटींची तरतूद केली आहे. शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून सिंचनासाठी आर्थिक मदत मिळणार असल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले. त्याशिवाय मत्स्य व्यवसायाला जागतिक दर्जाच्या सुविधा देण्यासाठी पाच मोठ्या बंदरांचा विकास केला जाणार आहे.
आरोग्य क्षेत्राला संजीवनी
आरोग्य सेवेचा दर्जा वाढवण्यासाठी सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद केली आहे. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी आरोग्य सेवा क्षेत्रासाठी 64180 कोटींची घोषणा केली. पुढील 6 वर्षात आरोग्य सेवेचा टप्याटप्यात दर्जा सुधारला जाणार आहे. प्राथमिक, द्वितीय आणि तृतीय स्तरातील आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी सरकारने सहा वर्षांची योजना तयार केली आहे, असे सीतारामन यांनी आज सांगितले. त्या म्हणाल्या की नॅशनल हेल्थ मिशनला यामुळे फायदा होईल. या योजनेत ग्रामीण भारतात 17 हजार आणि शहरी आणि निमशहरी भागात 11 हजार नवीन आरोग्य सेवा केंद्र उभारली जातील. आरोग्य सेवा केंद्र आणि लॅब यांना एकमेकांशी जोडले जाणार आहे. देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात अत्याधुनिक लॅब उभारन्ह्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. देशात सध्या दोन करोना प्रतिबंधात्मक लसीना मान्यता मिळाली आहे. लवकरच आणखी दोन करोना प्रतिबंधात्मक लशी तयार होतील, असे त्यांनी सांगितले.
रेल्वेला एक लाख कोटींची मदत
रेल्वेच्या सेवा सुविधांचा विकास करण्यासाठी केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी 1.07 लाख कोटींची तरतूद केली आहे. यात नॅशनल रेल्वे प्लॅननुसार 2030 पर्यंत विकास केला जाणार आहे. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी बजेटमध्ये रेल्वे आणि बंदरांचा विकास करण्यासाठी 1.15 लाख कोटींची तरतूद जाहीर केली. यापैकी रेल्वेच्या विकासासाठी 1.07 लाख कोटी देण्यात आले आहेत. कोरोना साथरोगामुळे लावण्यात आलेल्या टाळेबंदीचा सर्वात मोठा फटका रेल्वेला बसला आहे. परंतु, गेल्या 6 महिन्यात देशांतर्गत माल वाहतुकीतून रेल्वेने बऱ्यापैकी कमाई केली. मात्र रेल्वे मार्गांचे विद्युतीकरण, दुहेरी आणि चौपदरीकरण, गेल्या अर्थसंकल्पात घोषीत करण्यात आलेली पायाभूत सुविधांच्या विकासाची कामे पूर्ण कारण्यासाठी हा निधी वापरण्यात येणार आहे.
एलआयसीचा आयपीओ बाजारात येणार
सर्वात मोठी विमा कंपनी -भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या प्रारंभिक खुल्या भागविक्रीद्वारा (आयपीओ) निर्गुंतवणूक करण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला यांनी भारत सरकार निर्गुंतवणीकरण करणाऱ्या कंपन्यासंदर्भात माहिती दिली. त्यावेळी त्यांनी एलआयसीचा आयपीओ यंदाच्या वर्षी बाजारामध्ये येईल असे सांगितले. याचप्रमाणे आयडीबीआय बँकेचे खासगीकरण करण्यासंदर्भातील घोषणाही निर्मला यांनी केली. दोन बँका आणि एक आयुर्विमा कंपनीमधील निर्गुंतवणूक सरकारकडून केली जाणार आहे. एलआयसीचा आयपीओ यंदा बाजारात येणार असल्याची घोषणा निर्मला यांनी केली आहे. आयुर्विमा क्षेत्रातील एलआयसी सध्या 100 टक्के सरकारी मालकीची कंपनी आहे. एलआयसीची प्राथमिक विक्री भारतीय भांडवली बाजाराच्या इतिहासातील सर्वात मोठी प्राथमिक विक्री ठरण्याची शक्यता आहे. सरकार 8 ते 10 टक्क्यादरम्यान निर्गुंतवणूक करून 90 हजार ते एका लाख कोटीचा निधी उभारण्याची शक्यता आहे.
देशात डिजिटल जनगणना होणार
देशात डिजिटल जनगणना होणार असून पहिल्यांदाच असा प्रयोग राबवला जाणार आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात 3 हजार 768 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलीय. मैलाचा दगड ठरणाऱ्या या जनगणनेची माहिती ही मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून गोळा केली जाणार आहे. अशा प्रकारे पहिल्यांदाच जनगणनेच्या कामामध्ये मोबाईल फोनचा वापर केला जाणार आहे. भारत आता पेन आणि पेपर पासून डिजिटल डेटाकडे जात आहे. ही देशातील जनगणनेच्या कामातील मोठी क्रांती ठरणार आहे. संबंधित नव्या अॅपमध्ये नागरिकांना स्वतःची आणि कुटुंबियांची माहिती अपलोड करता येणार आहे. देशभरात 16 भाषांमध्ये हा कार्यक्रम राबवला जाणार असून त्यासाठी 12 हजार कोटी रुपयांची गरज पडणार आहे.
