नवी दिल्ली : संसदेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केलेले अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्ताव आणि अर्थसंकल्...
नवी दिल्ली : संसदेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केलेले अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्ताव आणि अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर या दोन्हींवरील चर्चेला 10-10 तासांची वेळ देण्याला मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यसभेचे सभापती आणि उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्या अध्यक्षतेखाली कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
या बैठकीत आगामी आठवड्यात होणार्‍या कामकाजाचाही आढावा घेण्यात आला. या बैठकीला गटनेतेही उपस्थित होते. राज्यसभेचे कामकाज सुरळीत पद्धतीने व्हावे, त्यात वारंवार अडथळा येता कामा नये, यावरही चर्चा करण्यात आली. सर्वपक्षीय बैठकीत लहान पक्षांच्या सदस्यांनाही आपले म्हणणे मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला पाहिजे, यावर सहमती झाली. तसेच मोठ्या पक्षांनी कामकाजात वारंवार व्यत्यय आणू नये, असे आवाहन सर्वपक्षीय बैठकीत करण्यात आले. संसदेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात एकूण 33 सत्रे होणार असून, त्यात 33 विधेयके मंजूर करण्याचा निर्धार मोदी सरकारने केला आहे.
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील संसदीय कामकाज समितीची बैठक पार पडली. विरोधकांनी किती अडथळे आणले, तरी पटलावर ठेवलेली विधेयके मंजूर झालीच पाहिजेत, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. काँग्रेस सरकार सत्तेत असताना राज्यसभेतील गोंधळात 13 विधेयके मंजूर करण्यात आली होती, याची आठवण सरकारने विरोधकांना आधीच करून देऊन आपले इरादे स्पष्ट केले आहेत.
